काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमले वर्तमान व्यवस्थामाथि चुनौती खडा गरेको बताएका छन्। पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण ओलीले प्रतिनिधि सभा भंग गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयतालगायत संविधानले ल्याएका परिवर्तनकारी उपलब्धिलाई संकटमा पुर्याएको बताए।
‘एउटा पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको झोकमा सिंगो मुलुकले दुःख पाउने अवस्था बन्दै छ। मैले पुस ५ लाई कालो दिनका रूपमा लिएको छु। यो दिन संविधानमाथि भएको ‘कु’ हो। २०५९ जेठमा शेरबहादुर (देउवा) जीले गरेको संसद् विघटनकै अर्को संस्करण हो।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्न नसकेको नेता कोइरालाको टिप्पणी छ। राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताको भूमिका दिएपनि उक्त दायित्व पुरा गर्न नसकेको उनले एक दैनिक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्।
उनले भने, ‘संविधानविरोधी कदमलाई सच्याउनुपर्ने राष्ट्रपतिको मुख्य दायित्व थियो। त्यो दायित्व र भूमिका उहाँको देखिएन। राष्ट्रपतिसमेतबाट पूर्व आबद्धता रहेको पार्टीको, त्यसमा पनि एउटा समूहको स्वार्थ पूरा गराउने भूमिका निर्वाह भयो। संविधानसम्मत् छ कि छैन भनेर केलाइएन। राजनीतिक परामर्श गरेर निर्णय लिनुपर्नेमा तत्क्षण सदर गर्ने काम गरियो। यसले राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।’
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘असंवैधानिक कदम सच्याउने सीधा बाटो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नै हो। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनका पक्षमा निर्णय गरेछ भने त्यतिबेला हामीले के गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिऔंला। अदालतको निर्णय मानेर निर्वाचनमा पनि जाऔंला। तर त्यतिबेला निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि फेरि पनि सडकमा जानुपर्ने हुन्छ। अदालतको निर्णय नआउँदासम्म कांग्रेसको भूमिका संविधानलाई लिकमा ल्याउनकै लागि केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यो भनेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हो।’



लोकपाटी न्यूज

