लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा बहुमत गुमाएका छन्। नेकपा विभाजनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा बहुमत गुमाएका हुन्।
आगामी पुस १७ गतेबाट राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु हुँदैछ। नेकपा विभाजनसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन भई सो सम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाइएको छ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँललले प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभाले आफ्नो नियमित बिजनेस गर्न सक्ने बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय सभाको आफ्नो नियमित बिजनेसमा भने बाधा नपर्दैन बताएका हुन्। ५९ सदस्ययीय राष्ट्रिय सभामा केपी ओली समूहसँग २३ जना मात्र सांसद छन्। तर, सामान्य बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ।
संसदको शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरुले भ्रष्टाचार, अनियमितता, अभाव जस्ता विषयमा आफ्ना धारणा राख्न सक्छन् र सरकारको जवाफ माग्न सक्छन्। मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको कार्यसूची पनि रहेको छ।
यसैगरी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गर्ने, संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्ने र त्यसउपर छलफल गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषयलाई राष्ट्रिय सभाले अगाडि बढाउन सक्छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभाका संसदीय समितिहरूको काम प्रभावित हुँदैन। उनीहरु आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्न, सरकारलाई सुझाव वा निर्देशन दिन सक्छन्।
संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले समय-समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्ने उल्लेख छ। यही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको मात्रै बैठक पुस १७ गते बोलाएकी हुन्।
