विराटनगर। प्रदेश नम्बर १ का तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षका तीन मन्त्रीले आइतबार राजीनामा दिएका हुन्।
राजीनामा दिनेमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वास छन्।
राज्यमन्त्री गजमेरलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए। तर उनले त्यसलाई अस्विकार गरेर प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा बस्ने निर्णय गरेका थिए। प्रदेश १ को अहिले नौ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्रीबाहेक चार मन्त्री र चार राज्यमन्त्री छन् ।
मन्त्रीमा मुख्यमन्त्रीसहित तीन जना ओली, एक जना नेपाल र एक जना प्रचण्ड पक्षका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश कुसियत ओली, सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे नेपाल र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रचण्ड पक्षका हुन्।
राज्यमन्त्रीहरूमा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ ओली पक्षमा छन् । सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर नेपाल पक्षका भएपनि उनी अहिले उनी ओली पक्षमा उभिएका छन्।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वास प्रचण्ड पक्षका हुन्। २०७४ फागुन ३ गते प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री राईको पद सबैभन्दा धरापमा छ। प्रदेश सभामा रहेका नेकपाका ६७ मध्ये ४७ सांसद प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा छन्, प्रधानमन्त्री केपी ओली अर्थात् मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा २० सांसद मात्रै छन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक-एक सांसद छन्। बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा मुख्यमन्त्री राईले कांग्रेससहितका सबै विपक्षी दलको समर्थन जुटाउँदा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । प्रचण्ड-नेपाल पक्षसँग बहुमतका लागि ४७ सांसद छन् ।
यसअघि शनिबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रचण्ड–नेपाल पक्षका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोलाई बर्खास्त गरेका थिए। आइतबार प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्ड-नेपाल पक्षको तयारी छ।केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेकपा विभाजन र प्रदेशमा समेत सरकार राख्ने र ढाल्ने खेल सुरु भएको छ। यसअघि वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।



लोकपाटी न्यूज

