लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय लिए। प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सबैका लागि अनपेक्षित थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक वृत्त देखि सडक समेत तातियो। प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदमको विरोधमा माहौल तातेको थियो।
विभिन्न दलका नेता, नागरिक समाज, संविधानविद् लगायतबाट त्यसको विरोध भयो। ओलीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको टिप्पणी हुन थाल्यो। पार्टीका ओली इतर समूहका मन्त्रीहरूले उक्त कदमको विरोध गर्दै सामूहिक राजीनामा बुझाए। उनको पार्टी समेत सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको विपक्षमा उभियो। आफ्नै नेताहरूबाट ओलीको चर्को आलोचना भयो।
त्यस मध्येका एक थिए नेकपाका नेता प्रभु साह। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय आत्मघाती भएको साहको टिप्पणी थियो। उनले दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम आत्मघाती र आपत्तिजनक कार्य भएको उल्लेख गरेका थिए। उक्त निर्णय ओलीले तत्काल सच्याउनु पर्नेमा उनले जोडदार माग गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय आत्मघाती शीर्षक दिएर साहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘नेपाली जनताले नेकपालाई लगभग दुई – तिहाइको ऐतिहासिक स्पष्ट बहुमत मार्फत देशमा स्थायित्व, सुशासन र तीव्र विकास सहित समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने, नेपालको संविधानमा रहेको त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै जनताको परिवर्तनको चाहना अनुरूप आवश्यक परिमार्जन गर्ने तथा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागी समेत एउटा नमुना(मोडल) प्रस्तुत गर्ने सुअवसर प्रदान गरेको अवस्थामा पार्टी नेतृत्वको बिच आपसी सहमतिमा अगाडी बढ्नुको सट्टा नेपालको संविधानको मुलमर्म र जनादेश विपरीत २ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदारहँदै प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्नु आफैँमा आत्मघाती एवं आपत्तिजनक कार्य हो।’
ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सोही दिन बसेको नेकपा स्थायी समिति बैकले उनलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णय पारित गर्न स्थायी समिति बैठक आह्वान गर्यो। केन्द्रीय समिति बैठकले पनि स्थायी समितिको निर्णयलाई सदर गर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाएर पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनायो। यता ओलीले पनि बालुवाटारमा आफ्नो पक्षको भेला बोलाए। उनले केन्द्रीय समिति विस्तार देखि मन्त्रीपरिषद् विस्तारसम्मको गृहकार्य अगाडि बढाए।
अन्ततः ओलीले शुक्रवार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरे। उनको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध उभिएका नेता प्रभु साह पनि अटाएका छन्। नेपालको संविधानको मुलमर्म र जनादेश विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै विरोध जनाएका साह पनि मन्त्री पद पाएपछि उक्त निर्णयको समर्थन गर्न पुगेका छन्। उक्त स्टाटसलाई राखेर अहिले सामाजिक सञ्जालमा नेता प्रभु साहमाथि प्रश्न उठाएका छन्। पदको लोभमा जे पनि गर्ने र बोल्ने पदपाएपछि त्यही अगाल्ने प्रवृत्तिले पार्टी र देशमा समस्या निम्त्याउने गरेको टिप्पणी भइरहेको छ।
ओलीले प्रभु साहलाई ओलीले शहरी विकास मन्त्री बनाएका छन्। एक सामाजिक प्रयोग कर्ताले ‘मन्त्री नपाउँदा आत्मघाती, मन्त्री पद लिएपछि आत्मीय साथी’ भन्दै साहमाथि व्यांग्य गरेका छन्। प्रगतिवादी साहित्यकार, लेखक एवं राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाले पनि ओलीको सरकारमा मन्त्री खान गएका नेताहरू भोलि राप्रपामा पनि जान सक्ने बताएका छन्। शनिवार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले संग्रौलाले नेकपाका नेताहरू प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी र मणि थापालाई खाओवादीको संज्ञा दिए।
संग्रौलाले लेखेका छन्, ‘माओवादी वृत्तबाट आएका प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी र मणि थापा खाओवादी औतार धारण गर्दै रैथाने हिटलर ओली सरका कृपाले मन्त्री हुने भएछन्। आज खान पल्केपछि भोलि तलतल मेट्न यी ‘क्रान्तिकारी’ राजावादी राप्रपाका विना विभागीय मन्त्री हुन बेर छैन ! हैट, नवोदित खानका कालहरू !’
