ओलीले निर्ममतापूर्वक लोकतन्त्रको हत्या गरेः प्रचण्ड

Prachanda
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको कदम असंवैधानिक भनी फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले संसद् विघटनविरुद्ध नेकपा सर्वोच्च अदालतमा गएको र अदालतले संसद् विघटन अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक भनी फैसला गर्नेमा भरोसा रहेको बताएका हुन्।

उनले सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्यवस्थाअनुसारनै फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ संविधान बनाउँदानै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्थालाई राखिएको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट निर्ममतापूर्वक लोकतन्त्रको हत्या गरिएको तर्क गरे। यसविरुद्ध राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संघ-संस्था, पत्रकारलगायत सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने धारणा उनले राखे।

प्रचण्डले ‘प्रधानमन्त्री ओलीसँग पहिले गरेका सहमतिको कार्यान्वयन गर्दै जाऊँ अथवा महाधिवेशनअघि विशेष राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टीको समस्या हल गरौँ’ भन्ने प्रस्ताव राखेको तर प्रधानमन्त्रीले सुन्दै नसुनी संसद् विघटन गरेको आरोप लगाए। आफूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यस्तो कदम नचाल्न आग्रह गरेको पनि उनले सुनाए।

प्रतिनिधिसभा विघटनको दिन के भएको थियो ? प्रचण्डले भनाईः

जुन दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने एउटा निरंकुश कदम चाल्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। त्यो सूचना बिहान साढे ५ बजे प्राप्त गरें। मैले आज उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि अन्य वरिष्ठ नेता कमरेड, महासचिव र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुरा गरें।

तपाईं आज एक्सट्रिम डिजिसन लिन खोज्दै हुनुहुन्छ अरे। मसँग दुइटा विकल्प छन्। पार्टी एकता पनि बचाउने र प्रतिनिधि सभा पनि सुचारू ढंगले अगाडि बढाउने दुई विकल्प मैले रातभर सोचेको छु। तपाईं डिसिजन नपुग्नुहोस्।

हामीले कम ठूलो पहलकदमी र मिहिनेतबाट, हजारौं कार्यकर्ता करोडौं जनताको चाहनाबाट पार्टी एकता गरेको हो। तपाईं सजिलै एक्सट्रिम डिसिजनमा नपुग्नुहोस् भनें मैले।

उहाँले ‘हुन्छ’ भन्नुभयो। मैले भनें – खाना खाएर ११ बजे म आउँछु। तपाईं र म एकाध घण्टा कुरा गरेपछि मात्रै अनि के गर्नुपर्छ गर्नुहोला भनें। उहाँले मलाई सहमति दिनुभयो।

मैले त्यही अनुसार साथीहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ। मैले त्यतिबेला केपी ओलीसँग नजिक भएका शंकर पोखरेल मसँगै हुनुहुन्थ्यो। हामी सँगै थियौं। एकछिनपछि खबर आयो- उहाँले ९ बजेर ४५ मिनेटमा आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्नु भएको छ भन्ने।

मैले ११ बजे भनेको त उहाँका विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव १० बजे दर्ता गरेर प्रचण्ड ११ बजे आउन खोजेको भन्ने भ्रम बनाइएछ। त्यो भन्दाअघि नै मन्त्रिपरिषद् बसेर संसद विघटन गर्न लागेको सूचना पाएपछि म ९ बजेअघि नै तपाईंकहाँ आउँछु। संसद भंग हुनुअघि तपाईं म कम्तिमा आधा घण्टा कुरा गरेपछि निर्णय लिनुहोला भनें।

मैले सोचेका दुई वटा विकल्पबारे संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग कुरा गरेको थिएँ। शंकर पोखरेलसँग कुरा गरेको थिएँ। वरिष्ठ नेताहरूसँग र सचिवालयका नेताहरूसँग पनि विकल्प र सम्भावना छन् भनेको थिएँ।

त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो – ९ बजे अघि आउने हो भने ठीकै छ। हुन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि म १० बज्नु भन्दा १० मिनेटअघि पुगें। तर उहाँ ९: ४५ बजे नै क्याबिनेटमा गइहाल्नु भएछ। म पुग्नु भन्दा पाँच मिनेटअघि नै।

अनि मलाई आश्चर्य लाग्यो। मलाई क्याबिनेट अघि भेट्ने सहमति दिएर म पुग्नु अघि क्याबिनेटमा जाँदा मलाई चिसो पस्यो। उहाँ संसद विघटन गर्ने तिर गइहाल्नु भएछ कि भन्ने पर्‍यो। त्यहाँ सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो।

मैले सुवास नेम्वाङलाई सोधें- मैले भेट्ने भन्ने कुरा थियो। उहाँ त गइहाल्नु भएछ नि। ‘उहाँ त संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरू गरेर आउँछु भन्नुभयो मलाई। त्यो भनेपछि अलिकति राहत महशुस गरें। पाँच मिनेटमा आउनुहुन्छ भनेपछि अध्यादेश फिर्ता लिने र अरू मसँग कुरा गरेपछि सोच्ने हुनुभएछ भन्ने पर्‍यो।

सुवास नेम्वाङ र म एकछिन चिया पिएर बस्दै थियौं। आउन त पाँच/सात मिनेटमा उहाँ आउनुभयो। तर उहाँ आउनुअघि नै मलाई म्यासेज आयो कि उहाँले संसद विघटनको प्रस्ताव गरी नै सक्नुभयो।

यो जालझेली तरिका अपनाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तरिका र पार्टी विभाजनतिर जाने जो तरिका गरिएको छ। यो ऐतिहासिक कलंकका रूपमा स्थापित भएको महशुस हामीले गरेका छौं। जुन दिन प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गरिएको थियो। त्यो दिन नेपालको इतिहासको कालो दिन रूपमा रहेको छ। संविधान र गणतन्त्रमाथि क्रुर प्रहार गरिएको छ।