लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपालको संविधानमा कहीँकतै नभएको प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेपछि राष्ट्रपतिको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकका रुपमा भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
२०४७ सालको संविधानमा संसद बिघटनको खुकुलो प्रावधान राखिएका कारण पटकपटक राजनीतिक अस्थीरताको सामना गर्नुपरेको भन्दै २०७२ को संविधान निर्माणका बेला दलहरुले संसद बिघटन गर्न नसकिने कडा प्रावधान राखेका थिए। तर, आइतबार राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेपछि उनी संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिकामा बस्न नचाहेको सन्देश गएको छ।
संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले २०७२ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटनको अधिकार नदिएको भनेका थिए। तर, ओलीले संसद बिघटन गरेपछि नेम्वाङको बोली एकाएक फेरिएको छ। बिहीबार बालुवाटारमा भएको ओली समूहको भेलापछि उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘हामी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को योजना बनाएर चुनावमा गएका थियौं र बहुमत पनि ल्यायौं। तर सरकारलाई काम गर्न दिइएन,’ नेम्वाङले भने,‘त्यसकारण बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नुभयो।’
तपाईं अध्यक्ष भएको संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसार त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ नि भन्ने अर्को प्रश्नमा भने उनले टालटुले जवाफ फर्काए। ‘यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। म धेरै बोल्न मिल्दैन, बोल्न पनि चाहन्नँ,’ नेम्वाङले भने,‘ सर्वोच्चले गर्ने निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौं।’
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनको व्यवस्था छ । स्पष्ट बहुमतको सरकार, त्यो नभए दुई वा बढी दल मिलेको बहुमतको सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो नभए सबैभन्दा बढी मत ल्याएको दलले सरकार बनाउन पाउनेछ । बोलीचालीको भाषामा भनिने ‘अल्पमतको सरकार’ ले त्यस्तो अवस्थामा एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसो पनि नभए फेरि कुनै पनि सांसदले ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु’ भन्ने आधार देखाएर प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ । संविधानअनुसार त्यस्तो अवस्थामा बनेको प्रधानमन्त्रीले समेत विश्वासको मत नपाएमा मात्रै ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउँछ ।
संविधानको धारा ८५ मा ‘अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने’ उल्लेख छ । त्यसलाई आधार मानेर विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन हुन्छ किनभने धारा ८५ ले एउटा सर्तबाहेकको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको आयु तोकेको छ । त्यो सर्त नै थियो कि थिएन भन्न धारा ७६ को उपधारा ७ मै पुग्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको अवज्ञा गर्दै संसद बिघटनको घोषणा गरिएकाले कथमकदाचित मध्यावधि निर्वाचन भएर नयाँ संसद आएमा राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई पनि भंग गर्नसक्ने र नजिर बस्नसक्ने कानूनविदहरुको तर्क छ।
कदमकदाचित सर्वोच्च अदालतले संसद बिघटनको घोषणालाई बदर गरेन भने आगामी निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधि सभा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका निम्ति महंगो पर्न सक्छ। संसद पुनर्स्थापना भएन र तोकिएको समयमा चुनाव भयो भने जेठमा नयाँ प्रतिनिधि सभामा आउनेछ। त्यसपछि बस्ने बैठकले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन सक्छ। किनकि संसदको २५ प्रतिशत मतले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
नेकपा फुटेको र संसद बिघटन गरेको अभियोग लागेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीका लागि आगामी निर्वाचन प्रत्युत्पादक हुनेछ। उनको दल प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ दलमात्र होइन, प्रमुख विपक्षी दल बन्न पनि सम्भव देखिँदैन। त्यस्तो बेला नयाँ संसदले महाअभियोगको कदम चाल्न सक्छ। त्यस्तो महाअभियोग प्रधानन्यायाधीशका साथै राष्ट्रपतिविरुद्ध पनि लाग्नसक्ने भएका कारण भण्डारीले सरकार गठनको झमेला निकालेर फेरि पनि संसद बिघटन गर्नसक्ने जोखिम निम्तिन सक्छ।
२०७२ को नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालमा संसद बिघटनको परिघटना यो नै पहिलो हो। त्यसकारण सर्वोच्चले गर्ने फैसला तत्कालका लागि मात्र नभएर संवैधानिक इतिहासका लागिसमेत नजिर बन्नेछ। अनि, राष्ट्रपति भण्डारीले यही नजिरमा टेकेर पटकपटक संसद बिघटनको घोषणा गर्नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको तर्क छ।
ओलीले वैशाखमा निर्वाचन गर्नका लागि संसद बिघटन गरेको नभएर लामो समय सत्तामा रहनका लागि गरेको धेरैको विश्लेषण छ। त्यस्तो परिस्थितिमा देश संकटकालको अध्यारो सुरुङतिर धकेलिनेछ। राजनीतिक दवावका कारण कथमकदाचित् निर्वाचन भइहालेमा ओलीको दल नराम्रोसँग पराजित हुनसक्छ। त्यसको लाभ ओलीले राष्ट्रपतिमार्फत् लिन खोज्ने विश्लेषण गरिएको छ।
नेकपा फुटिसकेका कारण निर्वाचनमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको नेकपा र नेपाली कांग्रेसबिच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। तेस्रो शक्तिका रुपमा बाबुराम–उपेन्द्र र महन्त ठाकुरले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी आउनेमा दुविधा छैन। चौंथो वा पाँचौं शक्तिका लागि प्रतिस्पर्धामा रहने ओलीको दलका लागि निर्वाचनपछिको सत्तारोहण सजिलो छैन।
त्यस्तो परिस्थितिमा दलहरुलाई बहुमतको सरकार बन्न नदिएर त्यही बहानामा भण्डारीले संसद भंग गर्नेसम्मको योजना अहिले नै तयार पारिएको आशंका गरिएको छ।
