लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। दुई दशकको राजनैतिक अस्थिरताले थङ्थिलो भएको निजी क्षेत्रले राजनैतिक स्थिरताका कारण विस्तारै लय समात्दै गरेका थियो। तर अचानक मुलुकमा देखा परेको राजनैतिक शँकटबाट निजि क्षेत्र फेरी एकपटक सशँकित बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीको आन्तरिक विवादको कारण गरेको संसद विघटन र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितीबाट निजी क्षेत्रको चिन्तित बनेको हो।
स्थिर सरकार बनेर उत्साहित व्यवसायी मुलुकमा फेरि अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था आइपुगेको भन्दै चिन्तित देखिएका हुन्। पछिल्लो समयमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको निजी क्षेत्रको बुझाइ थियो। सरकारले लगानीमैत्री ऐन ल्याएर लगानी भित्राउने वातावरण बनाउँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि औद्योगिक क्षेत्रमा अन्योलता छाएको हो।
दुई वर्ष अवधि बाँकी छँदै संसद् विघटन हुँदा निजी क्षेत्र हतोत्साही बनेका हुन्। स्थिर सरकारबाट मुलुकको विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरिएकोमा एक्कासि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएपछि मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रिने विज्ञहरुको धारणा रहेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले राजनीतिक परिवर्तनले लगानीको वातावरण गुमेको बताउछन्। ‘स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्ने क्रममा थियो’, उनले भने, ‘अब लगानी प्रभावित हुन सक्छ।’
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्दो देखिन्छ। लगानीसम्बन्धी दर्जनौं कानुन निर्माण तथा संशोधन भएसँगै निजी क्षेत्र लगानी बढाउन उत्साहित देखिएका थिए। तर, एक्कासि संसद् विघटन भएसँगै अस्थिरता निम्तिने र अर्थतन्त्र धराशायी हुन सक्ने निजी क्षेत्रको आंकलन छ।
कोभिडको मारबाट उन्मुक्ति नपाउँदै संसद् विघटन र पुनः निर्वाचनको घोषणाले अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ। यसले रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रभाव पर्ने उनिहरु बताउछन्। विदेशबाट फर्केका युवालाई रोजगारीमा संलग्न गराउन निजी क्षेत्र क्रियाशील भएर लागेकोमा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले आत्मविश्वास घटाएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्नेमा अस्थिरता सुरु भएको छ। यसले औद्योगिक वातावरण थप खल्बलिने देखिएको छ। कोभिडको कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका कारण अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन नभएर सरकार सञ्चालनमा समेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेका बेला चुनावका लागि मुलुकले थप व्ययभार खेप्नुपर्ने भएको छ।
मुलुकको विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने रकम फेरि निर्वाचनमा खर्चिनुपर्ने भएको छ। राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएकाले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि स्थिर सरकार आवश्यक भएको भन्दै जनतासँग मत मागिएको थियो। कोभिड–१९ को कारण ऋणात्मक हुने अवस्थामा पुगेको मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई माथि उठाउनुपर्नेमा राजनीतिक अस्थिरताले लगानी नबढ्ने पूर्वअर्थमन्त्रीहरु बताउँछन्।
अहिलेको राजनीतिक घटनालाई लिएर निजी व्यवसायिक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निकै दुर्भाग्यपूर्ण घटना भनेको छ । त्यस्तैनिजी व्यवसायिक क्षेत्रको अर्को नेतृत्वकर्ता नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमप्रति विमति राख्दै विरोध गरेको छ । उसले प्रधानमन्त्रीको अहिलेको संसद विघटनसम्मको कदमलाई कुनैपनि हालतमा मुलुक र जनताले स्वीकार्न नसक्ने बताएको छ।
कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज ल्याएर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने अपेक्षा गरिएका बेला मुलुक राजनीतिक दुष्चक्रमा फसेको व्यबसायीहरुको बुझाई छ।
निर्वाचनमा होमिनुअघि तत्कालीन नेकपा (तत्कालीन बाम गठबन्धन)ले ‘स्थिरता, सुशासन र विकासको आधार ! जनताको प्रतिनिधि वामपन्थी सरकार !!’ नारा दिएको थियो।‘स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर बहुमत जनादेशबाट प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थिरता सिर्जना गरेको उनिहरु आरोप लागेको छ।
औपचारिक धारणा बनाउदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले संसद विघटनसँगैको राजनीतिक अस्थिरताले चलायमान हुन थालेको मुलुकको अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा समेत गम्भीर असर पर्ने बताएका छन्। निजी क्षेत्रले अहिलेको अवस्थामा तत्कालै केही जोखिमहरु देखिएकाे उनिहरुले बताएका छन्। तर यो जोखिमका बारेमा निजी क्षेत्रको धारणा भने बाझिएका छन्। केही उद्योगी व्यवसायीले ठूलो जोखिम देखेका छन् भने केहीले यसलाई सामान्य रुपमा लिएका छन्।
पाट्री विभाजनसंगै शक्ति आर्जनका लागी कार्यकर्ता परिचालन हुने र पाट्रीका भात्री संगठनहरुले चन्दा उठाउन निजी क्षेत्रलाई धम्काउन सक्ने आकलन निजी क्षेत्रको आकलन छ। त्यस्तै परिस्थिती सामान्य नबन्दासम्म विप्लवको गतिविधी पनि बढ्ने उनिहरुको आकलन छ। त्यसले गर्दा व्यवसायिक वाताबरण थप विग्रिनेमा उनिहरु चिन्तित छन्। पाट्री विभाजनसंगै ट्रेड युनियनहरुको विभाजनले व्यवसायिक वातावरण झनै विग्रन सक्ने उनिहरु बताउछन्।
आफूहरु र जनताले पाँच बर्षको स्थिर सरकार खोजेको भएपनि सरकार तीन बर्षैमा ढल्नुले व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यो राजनैतिक संकट जति चाँडो टुङ्यायो त्यति मुलुक र जनतालाई फाईदा हुने उनिहरुको निष्कर्ष छ।
