काठमाडौं। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले नेकपाको विवाद न्यायपूर्ण निरुपण गर्नेमा आश्वस्त पारेका छन्। शुक्रबार बहुमत केन्द्रीय समितिका सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोग पुगेको प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई उनले प्रचलित कानुनको परिधिमा रहेर विवाद निरुपण गर्ने बताए।
उनले निर्धारित समय अगावै विवाद निरुपण गर्ने पनि बताए। ‘हामीले बनाएको संविधान छ। निर्वाचन सम्बन्धी कानुन छन्। दल दर्ताका आधारमा पेश गरेको विधान, अध्यावधिक विधान छन्’, उनले भने, ‘सर्वोच्च अल्दालतबाट पनि केही नजिरहरु पुनः स्थापित भएको जानकारी छ। सबै विषयलाई राखेर तोकिएकै अवधिभन्दा अगाडि प्रारम्भ गर्ने र सकेसम्म तोकिएको अवधीभन्दा एक दुईदिन अघि निरुपण गर्नेगरी काम प्रारम्भ गर्छौं।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाले ओलीलाई अनुशासनको कार्वाही गरी अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेको छ। नेकपाले ओलीलाई कारबाही गरेपनि पार्टी अघोषित रुपमा विभाजन भएको छ। ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउँदै नेकपाले यसअघि नै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्षमा चयन गरिसकेको छ। यता ओली समूहले पनि इतरसमूहका नेताहरुलाई कारबाही गर्दै केन्द्रीय समति विस्तार लगायतका निर्णय गरेको छ। तर ओली समूहलाई पार्टी फूटाउन आवश्यक ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य संख्या छैन। प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा पार्टीको हरेक समितिमा स्पष्ट बहुमत छ।
नेकपाबाट बाहिरिएका ओलीसँग पूर्वएमालेको ३३ प्रतिशत मात्र पदाधिकारीहरु रहेका छन्। अहिलेको नेकपामा ओलीतिर उभिने नेताहरुको प्रतिशत २९.२ छ। २०७१ मा सम्पन्न नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनले १६ जना नेताहरुलाई पदाधिकारीमा निर्वाचित गरेको थियो। त्यसमध्ये उपाध्यक्षमा निर्वाचित विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि तत्कालीन एमालेमा १५ जना पदाधिकारी थिए। २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादीबिच एकीकरणपूर्व एमालेमा १५ पदाधिकारी थिए। त्यसमध्ये ५ जनाले मात्र ओली समूहलाई साथ दिएका छन्।
नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएका थिए। त्यसैगरि पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपाल र पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल एमालेको वरिष्ठ नेतामा चयन भएका थिए। पाँच जना उपाध्यक्षमा वामदेव गौतम, विद्या भण्डारी, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली निर्वाचित भएका थिए। त्यसैगरि महासचिवमा ईश्वर पोखरेल, २ जना उपमहासचिवमा घनश्याम भुसाल र विष्णु पौडेल, पाँच सचिवमा प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य र योगेश भट्टराई निर्वाचित भएका थिए।
निर्वाचित १५ पदाधिकारीमध्ये तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र सचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ओली कित्तामा उभिएका छन्। नवौं महाधिवेशनमा महासचिवमा ६ मतले पराजित सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका प्रभावशाली नेताहरु पनि प्रचण्ड-नेपाल समूहमा उभिएका छन्। यसले ओलीको राजनीतिक भविष्य थप कमजोर बनाएको छ।



लोकपाटी न्यूज

