लोकपाटी न्यूजचितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डका १५ ओटा पुल निर्माणको कामले गति लिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण केही महीना काम हुन नसकेको भए पनि पछिल्लो समय कामले तीव्रता पाएको हो। सो सडकखण्डमा रहेका १९ ओटा पुलमध्ये यसअघि तीनओटा निर्माण भइसकेको छ।
एउटा पुल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बाँकी १५ ओटा पुलका लागि गएको चैतमा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको ३३ महीनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी अनक कन्स्ट्रक्शनले ठेक्का स्वीकार गरेको छ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनीयर सविना रानाभाटका अनुसार ती पुललाई दुई भागमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको छ। प्याकेज–१ मा मुग्लिनबाट यताका खहरे, चिम्पान्जी, तुइन, काली, टोपे, न्याम्सी र रिद्धीखोला गरी सात पुल छन्। प्याकेज–२ मा जुगेडी, खहरे, खोर, लामोबालुवा, भोर्ले, डुम्रे, सिमलताल र सेतीदोभान खोल गरी आठ ओटा पुल छन्।
प्याकेज–१ को कुल ठेक्का रकम रू. ६७ करोड ९९ लाख छ । पुल र नक्सांकनका लागि मात्र रू. ५८ करोड ४० लाख छ भने अन्य रकम पोल सार्ने, बाटो फराकिलो बनाउने, नदी नियन्त्रणलगायतमा खर्च हुने उनले जानकारी दिए । दोस्रो प्याकेजको कुल ठेक्का रकम रू. ५९ करोड पाँच लाखमध्ये नक्सांकन र पुलका लागि रू. ४९ करोड ६० लाख हो भने बाँकी रकम अन्य काम गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको हो ।
दुवै ठेक्का एउटै कम्पनीले पारेको हो । रानाभाटका अनुसार प्याकेज–१ का सात पुल ४४२ मिटर लामो छ भने प्याकेज–२ का आठ पुल ३८१ मिटर लामा छन् । ठेक्का लगाइएका पुलमध्ये कालीखोलाको पुल ७५ मिटर लामो छ । खहरे र भोर्लेको ७२ मिटर लामो हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । अन्य पुल छोटा छन् ।
प्याकेज–१ मा पर्ने मुग्लिनबाट यताका पुल निर्माण गर्न कठिन रहेको छ । पुलको चौडाइ ११ मिटर हुने भनिए पनि डिजाइनका क्रममा रहेकाले मुग्लिनतर्फका केही पुल साँघुरो हुनसक्ने रानाभाट बताउँछन् ।
पुलको गाडी हिँड्ने ठाउँ सात दशमलव पाँच मिटर फराकिलो हुनेछ । दुवैपट्टि एक दशमलव पाँच मिटर फराकिला फुटपाथ र २५ सेन्टिमिटर रेलिङका लागि छुट्याइएको छ। ठेकेदार कम्पनीलाई नक्सांकनसहित ठेक्का दिइएकाले कुल खर्चमा १० प्रतिशत तलमाथि हुनसक्ने आयोजनाले जानकारी दिएको छ।
हालसम्म तीन ओटा पुल सेतीदोभान, जुगेडी र खहरेखोलाको नक्सांकन पुल महाशाखाले सदर गरी निर्माणसमेत थालिएको छ । रानाभाटले भने, ‘अन्य पुलको नक्सा बन्दै गरेको र सदरको चरणमा छन् ।’
भदौयता काम तीव्ररूपमा भएको उनले जानकारी दिए । सो सडक विस्तार गरिए पनि पुल साँघुरो हुँदा समस्या हुँदै आएको छ । ती पुल विश्व बैंकबाट पछि ऋण प्रवाह हुने गरी नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट निर्माण थालिएको हो ।
