लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। संसद विघटनबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट उपर आज संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ हुँदै छ। गत बुधवार प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल बेन्चले संसद विघटनको कदममा ‘संवैधानिक प्रश्न’ उठाउँदै दर्ता गरिएका दर्जन रिट संवैधानिक इजलाशमा पठाउने निर्णय गरेका थिए।
संवैधानिक ईजलाशमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाश हुन्छ। रोष्टरमा नाम रहेका वरिष्ठ न्यायाधिशहरु दीपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र मीरा खड्कामध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले आफूसमेत पाँच जनाको इजलाश गठन गर्न सक्नेछन्। न्यायाधीश केदार चालिसेको अवकासपछि रोष्टरमा एकजना न्यायाधीशको सूचि रिक्त छ।
संवैधानिक इजलाशका तिनजना न्यायाधीशको बहुमतले मुद्दा फैसला गर्ने कानुनी प्रावधान छ। सो फैसला उपर पुनरावलोकन हुँदैन। संवैधानिक ईजलाशले संसद विघटनबारे अन्तरिम आदेश दिनसक्ने कानुन विद्हरुले बताएका छन्।
प्रायः प्रारम्भिक सुनुवाइपछि इजलासले चाहेमा अन्तरिम आदेश दिन सक्छ । तर, सामान्यतया विपक्षीलाई एक वा दुई साताको समयभित्र कारण देखाउन आदेश दिइन्छ । त्यसपछि विपक्षी पनि उपस्थित हुन्छन् र बहस सुरु हुन्छ।
हाल संवैधानिक इजलासमा परेका रिट प्रधानन्यायाधीश जबरासहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले हेर्ने गरेका छन् । न्यायपरिषद्ले बनाएको १३ जनाको रोस्टरमा प्रधानन्यायाधीशसहितका वरिष्ठता क्रमअनुसारका न्यायाधीश नै प्रायः संवैधानिक इजलासमा रहन्छन् ।
तर, प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा श्रेष्ठपछिको वरीयतामा रहेका ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानमध्ये जो–कोहीलाई पनि इजलासमा राख्न सक्छन् ।
यसअघि ०५१ र ०५२ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा तत्कालीन विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू एकमत हुन सकेका थिएनन् । केही न्यायाधीशले आफ्नो छुट्टै राय राखेका थिए । तर, बहुमत न्यायाधीशले गरेको फैसलालाई इजलासको निर्णय मानिने गरिन्छ । सर्वोच्च अदालत ९संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी० नियमावलीको नियम ४ को उपनियम ३ मा पनि यही प्रावधान छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले त्यसैदिन विघटन गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेको धारा ७६ (७)को अधिकार उनले प्रयोग गर्न नमिल्ने र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे व्यवस्था भएको संविधानको धारा ८५ को व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा १३ रिट रिट दर्ता भएका थिए ।
