लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङ पहिलो र दोस्रो दुबै संविधान सभामा अध्यक्ष थिए। उनी अध्यक्ष हुँदा २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो। उक्त संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन।
त्यतिबेला नेम्वाङले भनेका थिए, ‘संसद भंग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसदविरूद्ध छडीका रूपमा प्रयोग गर्छन्। तर नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो प्रावधानको दुरूपयोग भएकाले यसलाई नयाँ मस्यौदाबाट हटाइयो।’
उनको भनाइबाट प्रष्ट के हुन्छ भने, संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार छैन। तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले प्रतिनिधसभा विघटन गरेपछि भने नेम्वाङले आफ्नो बोली फेरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कदमबारे केही समय मौन रहेका नेम्वाङले बिहीबार बालुवाटारमा भने सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनले ओली सरकारले काम गर्न नपाउँदा संसद् विघटन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको भन्दै नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गरे।
‘हामी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको योजना बनाएर चुनावमा गएका थियौँ र बहुमत पनि ल्यायौँ। तर, सरकारलाई काम गर्न दिइएन। त्यस कारण बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गर्नुभयो,’ उनले भने।
संविधानले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने भनेको अवस्थामा यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार कसरी हुन सक्छ भन्दै केही सञ्चारकर्मीले प्रश्न गरेका थिए। त्यस प्रश्नमा उनले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले आफूले जवाफ दिन नमिल्ने तर्क गरे।
‘मैले धेरै बोल्न मिल्दैन, बोल्न पनि चाहन्नँ,’ नेम्वाङले भने, ‘सर्वोच्चले गर्ने निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौं।’ अदालतले सरकारको कदमलाई सदर गरे फेरि ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को नारा लिएर जनतामा जाने उनको भनाइ थियो।
