लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध दर्जन रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतले बुधवार रिटमाथि सुनुवाइ गरी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने टुंगो लगायो। अन्तरिम आदेश जारी भएन। अब संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनेछ।
प्रतिनिधिसभा नभएको र अहिलेको प्रतिनिधिसभा मृत हो होइन फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको हातमा पुगेको छ। यस कारण उनी देशको सबैभन्दा शक्तिशाली अवस्थामा पुगेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणा नै मुख्य रहने संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक या असंवैधानिक टुंगो लगाउनेछ। यसले नेकपाको मात्र नभई त्यस दलका मुख्य नेताहरूको राजनीतिक भविष्यको फैसला गर्नेछ।
सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा फट्को मुद्दाले किनारा किनारामा पुर्याउनेछ। संवैधानिक परिषद्को बैठक अध्यादेश ल्याएर बसेपछि राणाका नजिकका कतिपय व्यक्तिहरूले नियुक्तिको सिफारिसको अवसर पाएका छन्। विगतमा परिषदमा प्रधानन्यायाधीश निकटहरू सायदै पर्ने गर्थे। यस पटक राणाले आफ्ना कतिपय विश्वासपात्रलाई पदमा आसीन गराउने गरी सिफारिस गराउने मौका पाइसकेका छन्। यसबाट पनि अबको राजनीतिमा उनले अनेकन मौका सृजना गर्न सक्ने र पाउने हुनसक्छ।
संसद् विघटनको पक्षमा फैसला गएमा पनि देशमा तत्काल चुनाव हुनसक्ने अवस्था नरहन सक्छ। त्यसै पनि दुई चरणमा चुनाव गर्ने गरी घोषणा गरिएबाट आशंका पैदा भएको छ। विगतमा एकै चरणमा प्रदेश र संसदको चुनाव एकसाथ भएको थियो। तर, सरकारले दुई चरणमा वैशाखमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने भनेको छ। ओलीले गराएको चुनावमा सबै दल भाग लिन्छन् या लिँदैनन् ? यो प्रश्न पनि उठिसकेको छ। नेपाली काँग्रेसभित्र चुनावको तयारीमा बढ्ने या संसद् विघटनको विरोध गर्ने द्विविधा छ। नेकपाभित्र प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह आन्दोलनमा जाने निर्णयका साथ बढेको छ।
चुनावमा विपक्षीको सहभागिताको प्रश्न छँदै छ। अर्कोतर्फ, पार्टी विभाजित भएको अवस्थामा ओली पक्षधर गइहाल्ने सम्भावना पनि रहँदैन। यसले राजनीतिक संकट फेरि गहिराउन सक्छ। विगतमा जस्तै चुनाव गराउन कुनै पात्रको खोजी हुन्छ। विगतमा दलहरूले एकले अर्कोलाई अस्वीकार गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिला राज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेको इतिहास साक्षी छ। देश फेरि त्यही दिशातर्फ त गएको छैन ?
सत्तामा ओली नै रहने र चाबी अदालतले लिने अवस्था पनि नकार्न सकिँदैन। किनभने प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा फेरि न्यायालयले धेरै थोकमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका निभाउन सक्छ। प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक या असंवैधानिक के हो फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतले हो। तर, नेपालको अदालत विगतमा पनि प्रभावित भएको आरोप खेप्न बाध्य छ। यस पटक पनि यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन।
यस पटक प्रधानन्यायाधीश राणालाई धेरै मौका आएको छ। उनी नेपालको इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्छन्। संविधानको रक्षा या अन्तको गर्ने गरी अवस्था विकास गर्ने उनकै हातमा पुगेको छ। उनी यसमा कसरी प्रस्तुत होलान् ? उनलाई मौका नै मौका छ। यसमा चौका हान्लान् या नहान्लान् ? चाहेर वा नचाहेर उनकै हातमा देशको मुख्य शक्ति पुगेको छ। त्यसको सदुपयोग कसरी होला ?
