लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू पार्टीभित्र कमजोर बनेपछि त्यसको निशाना संसद् (प्रतिनिधिसभा)तिर लगाए। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा पहिलो पटक झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको संसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरे। कुनै बाध्यात्मक अवस्था नरहेको बेला उनले संसद विघटन गरिदिए। यति बेला ओलीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेका हुन्।
यद्यपि ओलीले आफू असामान्य परिस्थितिमा पुगेपछि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णयमा पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ओलीको उक्त तर्कको समर्थन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि गरिदिइन्। संसद विघटनपछि राजनीतिक र वौद्धिक वृत्तमा ओलीको कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयले चर्चा पायो। यस विषयमा विभिन्न प्रतिक्रिया, अभिव्यक्तिहरू सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भए।
ओलीको कदम संवैधानिक हो वा होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न विभिन्न सञ्चार माध्यमले नेपालका १९ जना कानूनवेत्ताहरुसँग प्रतिक्रिया लिएका छन्। १९ जना कानूनवेत्ताले संसद् विघटनको विषयमा खुलेर आफ्नो राय दिएका छन्। उनीहरू सबैको मत ओलीले लिएको कदम असंवैधानिक हो भन्नेमा अभिव्यक्त भएको छ। संविधानले प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उनीहरूको भनाई छ।
ओलीको कदम असंवैधानिक भएको तर्क गर्ने १९ जना कानूनवेत्ता मध्ये दुई जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश, एक जना पूर्वन्यायाधीश, दुई जना नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष र एक जना हालका अध्यक्ष रहेका छन्। त्यस्तै पाँच जना अधिवक्ता, चार जना संविधानविद्, एक संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च र तीन जना पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रहेका छन्। उनीहरू सबैले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक रहेको बताएका छन्।
‘सरकार बहुमतको भएपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद आपसमा बसेर मिलाउन पर्यो। बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्नु भनेको संविधानको बर्खिलाप नै हो। संविधानको कुनै पनि धाराले दिँदैन,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ओलीको कदमबारे सोधिएको प्रश्नमा भनेकी छन् ‘संविधान मान्ने हो भने यो गर्न मिल्ने कदम होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यो कदमलाई समर्थन गर्ने गरी संविधानमा कुनै पनि व्यवस्था छैन।’
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि ‘कू’ गरेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘कुनै बहाना गर्न सक्ने ठाउँ थिएन। यो कदम नाजायज छ। यो संविधानमाथिको कू हो। यसले संवैधानिक व्यवस्थामा निम्त्याउने संकटको जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ।’ अन्य सबै कानूनवेत्ताहरुले पनि ओलीले असंवैधानिक कदम चालेर बताएका छन्। ओलीको कदम देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन्। संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट निवेदन परेका छन्। उक्त रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन र आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न गर्न गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का निवर्तमान सांसद देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले मङ्गलबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए। त्यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, अमिता गौतम , दीपक राई र तुलसी सिंखडाले रिट निवेदन दिएका छन्।
