लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रसङ्ग गत फागुनमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकको हो। फागुन १४ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा लैजाने प्रस्ताव गरे। बैठकमा प्रस्ताव राख्दै ओलीले भनेका थिए, ‘अब वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाउँ। यही निर्णय गरौं। वामदेवजी तपाई केही भन्नुहुन्छ कि ?’
ओलीको प्रस्तावप्रति त्यति धेरै खुसी नभए पनि वामदेवले बैठकमा भने, ‘साथीहरुले भनेपछि जान्न भन्न मिलेन। म राष्ट्रिय सभामा जाने भएँ।’ त्यसपछि ओलीको प्रस्तावमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपालसहित सचिवालयका ९ जनाले नै समर्थन जनाए।
तर, आफैले प्रस्ताव गरेको सात मिनेट नबित्दै बैठकमा ओलीले भने, ‘त्यस्तो कहाँ हुन्छ ? मैले प्रस्ताव गरेकै छैन।’ ओलीको कुरा सुनेर नेताहरु दंगदास भए। सात मिनेटअघि वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव गरेका ओलीले राष्ट्रिय सभामा वामदेव लान सकिँदैन पो भन्न थाले।
ओलीले ठानेका थिए – मैले प्रस्ताव राखे पनि वामदेवले मान्दैनन्, त्यसपछि युवराज खतिवडालाई प्रस्ताव गर्न सजिलो हुन्छ। तर, वामदेवले ‘हुन्छ’ भनेपछि ओली अप्ठ्यारोमा परे। वामदेवलाई पन्छाउन गरेको षड्यन्त्रमा आफू फसेपछि उनले सात मिनेटमै नैतिकता बिर्सिदै मैले प्रस्ताव नै गरेको छैन भन्न भ्याए।
वामदेवलाई आफै राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव गरेका ओलीले अन्तिममा निर्णय पुस्तिकामा सही गर्न मानेनन्। उनले बाहिर निस्केर खुलेआम भने – राष्ट्रिय सभामा युवराज खतिवडा नै प्रस्ताव गर्छु, वामदेव लैजाने कुनै निर्णय भएकै छैन।
तर, नेकपा सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभामा वामदेवलाई नै लैजाने निर्णय गरेपछि ओलीले राष्ट्रपतिलाई कसैको नाम सिफारिस गरेनन्। बरु फागुन २० गते युवराज खतिवडालाई १ दिनका लागि राजीनामा दिन लगाएर फेरि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरे। यता वामदेवलाई गरिएको सिफारिस सात महिना लम्बाएर भदौ २९ मा मात्र सरकारले उनलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्यो।
गत साता हिमालय टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै एउटा प्रसंग कोट्याए। उनले नवौं महाधिवेशनपछि पार्टी स्थायी समितिलाई ढाँटेको एउटा किस्सा सुनाएका थिए। उनले भनेका थिए – नवौं महाधिवेशनपछि हाम्रो पार्टीका नेता रघुजी पन्तलाई स्थायी समितिमा लैजाने कुरा चल्यो। मैले ओलीजीलाई भनें – रघुजी पन्तलाई स्थायी समितिमा ल्याउँ।’ ओलीजीले ‘ल्याउँला, भैहाल्छ नि’ भन्नुभयो। तर, ल्याउँदै ल्याउनुभएन। एक महिना बिल्यो, २ महिना बित्यो, पाँच महिना बित्यो, १ वर्ष बित्यो, डेढ वर्ष बित्यो। तर, ल्याउनुभएन। त्यसपछि मैले पन्तजीलाई ल्याउन उहाँसँग मेरो कुरा गरें। ओलीजीले भन्नुभो – कहिले कुरा भएको छ, कहाँ निर्णय भएको छ, कसले ल्याउने भन्यो ? म त अचम्म परें। उहाँ त्यतिसम्म जालझेल गर्नुहुन्छ। बोलेको कुनै पनि कुरा पत्याउन सकिँदैन।’’
यति मात्रै होइन, ओलीले आफ्नै प्रतिवेदनमा गरेको वचनवद्धता २२ दिनपछि तोडेका छन्। गत असोज २८ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले देशलाई ओलीले संसद बिघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा लैजान खोजेको आरोप लगाएका थिए। कार्तिक १३ गते सचिवालयमा आफ्नो ३८ पेजको जवाफी प्रतिवेदन पेश गर्दै ओलीले भनेका थिए – के म त्यति कमजोर धरातलमा उभिएको छु ? संसद बिघटन हुन्छ भन्ने नसोच्नुहोला। लोकतन्त्र मेरो निष्ठा हो, बाध्यता होइन।
उनले आफ्नो प्रतिवेदनको ४८ औं बुँदामा लेखेका छन् – आरोप लगाउँदै जाँदा तपाईंले ममाथि ‘सङ्कटकाल लगाउन खोजेको’, ‘संसद भङ्ग गर्न खोजेको’, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु व्युँताउन खोजेको’, ‘अख्तियार लगाउन खोजेको’, नेताहरु ‘लडाउन खोजेको’ आदि फरेब तेस्र्याउनु भएछ। लोकतन्त्र मेरो निष्ठा हो, वाध्यता होइन। विधिको शासन मेरो छनोट हो, ओठेभक्ति होइन। सिधा र खुल्ला वहस, अनि आवश्यक परे सिधा लडाइँ लड्ने मेरो विशेषता हो। छलकपट र दाउपेच मेरो स्वभाव होइन। म पार्टीभित्रका समस्याको समाधानका लागि यस्ता हतियारको सहारा लिनुपर्ने कमजोर धरातलमा उभिएको छैन । मैले लडाएर लड्ने त्यति कमजोर हुुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टीका नेताहरु ? आफ्नै छायासँग पनि तर्सिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनुहोस् !
तर, ओलीले २२ दिन पनि नबित्दै आफ्नै बोलीको धज्जी उठाए। यस्ता प्रसंग दर्जनौं छन्, ‘‘पानीजहाज आइहाल्छ, यहाँ रेलको स्टेशन बन्छ। विरोध गर्नेलाई रेलको टिकट सित्तैमा दिन्छु। रेलको टिकट काटेर बस्नुस्’’ जस्ता ओलीका सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुनेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु मनोरञ्जन लिइरहेका छन्।
