लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। साढे दुई वर्षअघि एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मंगलबारबाट स्पष्ट रूपमा दुई टुक्रा भएको छ। नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अर्को अध्यक्ष बनाएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा नेपाल पक्षले संस्थापन दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। यससँगै नेकपाको विभाजन अब कानुनी लडाइँमा प्रवेश गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विवादअगाडिको केन्द्रीय समितिमध्ये जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ त्यसैले आधिकारिकता पाउने बताए। ‘जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ त्यसैले आधिकारिकता पाउँछ। वैधानिक पार्टी कुन हुन्छ भन्नेबारेमा कानुनमै प्रस्टसँग लेखिएको छ। विवादअगाडिको केन्द्रीय समितिमध्ये जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ त्यसैले आधिकारिकता पाउँछ भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ६ मा उल्लेख छ। विवाद हुनुअगाडिको केन्द्रीय समितिको संख्यालाई आधार मानेर गणना गर्दा जसको बहुमत छ उसैले निर्वाचन चिह्न र आधिकारिक नाम पाउने भन्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छ। कुनै द्विविधा हुनुपर्ने कारण छैन।’
केन्द्रीय समितिमा ओलीको बहुमत छैन। पार्टी फुटाउनलाई केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत आवश्यक पर्छ। ओलीलाई ४० प्रतिशत पुर्याउन पनि कठिन हुने देखिन्छ। यसरी हेर्दा ओली पार्टी भित्र अप्ठेरो स्थितिमा छन्। नेकपाबाट बाहिरिएका ओली पक्षधर पूर्वएमाले बुत्याउने प्रचार गरिरहेका छन्। तर निर्वाचन आयोगमा उक्त दल पुन दर्ता भइसकेको छ। ओलीलाई नेकपा एमाले दर्ताका लागि पनि कानुनी बाटो बन्द छ।
नेकपा विभाजित भएको खण्डमा के पूर्व नेकपा एमालेले पुनः राजनीतिक अस्तित्व लिन्छ या लिँदैन यो पनि कौतूहलको विषय बनेको छ। नेकपा एमाले नामको पार्टी गत भदौ ३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर छुट्टै पार्टीकोरुपमा उभिइसकेको छ। एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदा नेकपा भित्र ठुलो तरंग नै मच्चिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा एमाले दर्ता भएको नेकपाका नेताहरूले आरोप लगाएका थिए।
तर यता निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपा एमालेका महासचिव मनिषकुमार उपाध्यायले भने एमाले कसैको पनि निर्देशनमा दर्ता नभएको प्रस्ट्याएका थिए। महासचिव उपाध्यायले स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीको सिद्धान्त र निष्ठा प्रति समर्पित युवाहरूले स्वर्तस्फुर्तरुपमा दर्ता भएको बताएका थिए। एमाले अब भण्डारीको आदर्शबाट प्रेरित रहेर देश विकासका लागि राजनीतिमा होमिने उनको भनाइ थियो।
महासचिव उपाध्यायले नेकपा भित्र देखिएको अहिलेको विवादमा आफूहरूलाई तान्नु दुर्भाग्य भएको बताएका छन्। उनले नेकपा एकजुट रहे नै देशको हित हुने बताएका थिए। उनले संसद् विघटन असंवैधानिक र गलत कदम भएको उल्लेख गर्दै यसले दुई तिहाइ मत र जनताको अपमान भएको टिप्पणी गरे। अब एमाले नाम हामीलाई चाहियो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रस्ताव आए के गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा महासचिव उपाध्यायले भने, ‘पार्टी र नाम दिन सक्दैनौं, पद भने दिन सकिन्छ तर के पद दिने भन्ने विषयमा पनि पार्टीले निर्णय गरेर मात्र सम्भव हुन्छ।’
