लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ८ पुस। मंगलबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक रुपमै विभाजित भएपछि पार्टीको बहुमत र अल्पमत दुवै पक्ष आफ्नो शक्ति सुदृढ गर्नतिर जुटेका छन्। आफ्नो शक्ति बहुमत समूहतर्फ नलागोस् भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बिहान ११९९ को महाधिवेशन आयोजक समिति घोषणा गरेका छन्।
ओलीले बालुवाटारमा आयोजित आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुको भेलामा ११९९ आयोजक समितिको घोषणा गरेर उपलब्ध नेताहरुलाई सपथसमेत खुवाइसकेका छन्। भेलालाई सम्वोधन गर्दै ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो दलले प्रत्यक्षमा १२० सिट र ५० लाख मत ल्याउने दावी गरेका छन्। त्यसका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रमा खट्न पनि उनले आफूपक्षीय नेताहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। तर, त्यसअनुकूलको जनाधार र संगठनात्मक प्रणालीका सन्दर्भमा भने ओलीलाई पहिलो गासमै ढुंगा लागेको छ।
ढुलमुलेका लागि १९६ को अफर
मंगलबार नेकपाबाट आफ्नो समूह लिएर बाहिरिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ११९९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति घोषणा गरे पनि त्यसमा १००३ जनाको नाम मात्र निश्चित गरेको बताइएको छ। त्यसमध्ये ३२३ जना केन्द्रीय नेताहरु संस्थापन नेकपामा भएका कारण केही दिनमा ती पदमा पनि ओलीले आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न सक्नेछन्।
ओलीले आफूनिकट सबै संघीय र प्रदेश सांसदहरु, साविकका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरु, केन्द्रीय मोर्चा र जनवर्गीय संगठनका संयोजक र सहसंयोजकहरुलाई आयोजक समितिमा ल्याएका छन्। यसका साथै पार्टीको जिल्ला कमिटी र विद्यार्थीको इकाइ समितिमा रहेका कतिपय नेताहरु पनि ओलीको केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित भएका छन्। ओलीले आयोजक समिति चयनमा कुनै मापदण्ड नबनाई बफादारिताका आधारमा छनोट गरेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत सुरु भइसकेको छ। केन्द्रीय समितिमा पार्टी सदस्य नै नभएका मान्छेहरु परेको भन्ने गुनासो पनि बढ्न थालेको छ।
ओलीले आयोजक समितिमा राखेकामध्ये केहीले उक्त पद अस्वीकार गरिसकेका छन्। नेकपाका प्रदेश सांसद गोपाल बुढाथोकी र प्रदेश एककी सामाजिक विकासमन्त्री जसमाया गजमेरले आफूहरुको इच्छाविपरित आयोजक समितिमा राखिएको भन्दै उक्त पद अस्वीकार गरेका छन्। ओलीले बादलनिकट जिल्ला नेताहरुलाई पनि आयोजक समितिमा राखेकोमा उनीहरुले ‘बादलको सिंग्नल’ कुरेर बसेका छन्।
नेकपाको केन्द्रीय समितिमा आफ्नो पक्षका नेता जम्मा २६ प्रतिशत भएपछि ओलीलाई तल्लो कमिटीमा पनि संकट देखिएको छ। तल्लो कमिटीमा आफ्नो आधार थप कमजोर नहोस् भन्ने हेतुले उनले जम्बो कमिटी मात्र बनाएका छैनन्, पार्टी फुटिसक्दा पनि कतै नखुलेका नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सयौं संख्या रिक्त राखेका छन्।
भागबण्डामा भण्डारीको चासो
ओलीको ११९९ जनाको आयोजक समितिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि भागबण्डामा चासो राखेको स्रोतले बतायो। यसअघि सरकारका नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीसँग भागबण्डा खोज्ने भण्डारीले पार्टीको आयोजक समितिमा पनि भागबण्डा खोजेकी हुन्। उनले आफूनिकट नेताहरुलाई केन्द्रीय समितिमा राख्न चासो देखाएकी हुन्।
ओली समूहमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल लगायतका नेताहरु भण्डारीनिकट मानिन्छन्। भण्डारीले संघीय र प्रदेश सरकार गठनमा पनि आफ्नो भाग खोजेकी थिइन्। संवैधानिक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहे पनि उनले नेकपाको आन्तरिक जीवन र ओली समूहको व्यवस्थापनमा लगातार चासो राख्दै आएकी छिन्।
प्रचण्ड सुरुङमा ओली
२०७३ मा जतिबेला नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ मोहन वैद्य छोडेर प्रचण्डसँग पार्टी एकता गर्न आए, त्यतिबेला तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जम्बो केन्द्रीय समिति घोषणा ग¥यो। २०६९ मा प्रचण्डसँग फुटेपछि नै वैद्यले जुनियर नेताहरुलाई केन्द्रीय समितिमा लगेका थिए। त्यसपछि वैद्य समूह पनि फुट्यो र त्यसको बहुमत समूह नेत्रविक्रम चन्दतिर लाग्यो। त्यसपछि फेरि वैद्यले फेरि रिक्त स्थानमा आफ्ना नेताहरुलाई बढुवा गरेका थिए।
मोहन वैद्यसँग अलग भएपछि बादलले आफ्नो समूहको अलग्गै केन्द्रीय समिति बनाए, त्यो समूहमा प्रचण्डसँग सँगै हुँदा जिल्ला कमिटीमा रहेका अधिकांश नेता थिए। पार्टी एकतामा नेताहरुको भूमिका असन्तुलित हुने भएपछि सन्तुलनका लागि भन्दै प्रचण्डले जम्बो केन्द्रीय समितिमा जाने प्रस्ताव गरे। तर, त्यसो गर्दा पनि पूर्वमाओवादी केन्द्रमा जिम्मेवारीको सन्तुलन मिल्न सकेन।
थप्दै जाँदा माओवादीको केन्द्रीय समिति ४ हजारको पुग्यो, पोलिट्ब्यूरो ६९९ को। तर, त्यति गर्दा पनि कार्यकर्ता भने सन्तुष्ट हुन सकेनन्। आफूहरु केन्द्रीय आयोजक समितिमा नपरेकोमा उनीहरुले गुनासो गरिरहे। पछि त्यो संख्या ४ हजारबाट पनि बढेर अभिलेख नै नरहने स्थितिमा पुग्यो। अहिले ओली प्रचण्डले अभ्यास गरेर संगठनात्मक रुपमा कामयावी हुन नसकेको जम्बो समितिको अभ्यासमा लागेका छन्।
अनिर्णयको बन्दी कि आदेशपालक ?
केन्द्रीय आयोजक समिति जम्बो हुँदा त्यो कामयावी हुन नसक्ने अघिल्ला नजिरहरुले देखाइसकेको छ। ११९९ को बैठक बस्ने सभाकक्ष, उपस्थिति उठाउने र निर्णय पुस्तिकामा सही गराउने कुरा नै भारीभरकम हुन जान्छ। त्यस्ता कमिटीमा जीवन्त छलफल र निर्णयको त कल्पना नै गर्न सकिन्न। त्यस्तो कमिटी कि त अनिर्णयको बन्दी बन्न जान्छ कि शीर्ष नेताहरुको आदेशपालक कमिटी मात्र। नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी नै आदेशपालक संरचना भइरहेको परिस्थितिमा ओलीको ११९९ आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।
ओलीको यसअघिका ‘बहुमतको निर्णय मान्दिनँ, पार्टीको बैठक आवश्यक छैन, केन्द्रीय सदस्यहरु सडकछाप हुन्’ जस्ता अभिव्यक्तिले उक्त समूहमा सुरुदेखि नै अराजकताको बिउ रोपिने खतरा बढेर गएको छ। अर्कोतिर महत्वाकांक्षा यसरी बढ्न सक्छ, उनीनिकट कोही पनि नेताले केन्द्रीय कमिटीभन्दा तल बस्नु आफ्नो अपमान ठान्न सक्छन्। घोषणा गरिएको १००३ जनाको नामसमेत छान्न नसकेको परिस्थितिमा मंगलबारको निर्णयले संगठनका दृष्टिले ओली समूह भाँडभैलोमा जान सक्छ।
