लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपाल आयल निगमको संस्थागत, नीतिगत सुधार र पूर्वाधार क्षेत्रको विकाशका लागि गरिएका प्रयासहरू सकारात्मक दिशामा अघि बढेका छन्। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर निगमको सेवा प्रवाहमा रूपान्तरणको प्रयास थालिएको छ। विशेष गरेर भौतिक पूर्वाधार विकाशमा निगमले दूरगामी महत्त्व राख्ने योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। संस्थागत, नीतिगत सुधार र पूर्वाधार विकासको यात्रा सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए।
निगममा कार्यरत कर्मचारीका अनुसार पौडेलले निगमको नेतृत्वमा सम्हालेसँगै यहाँ सकारात्मक परिवर्तनका संकेतहरु देखिन थालेका छन्। उनले संस्थागत, नीतिगत सुधार र पूर्वाधार विकासमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा सहित आफ्नो सक्रियतालाई तीव्र पारेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। निगमको सेवा प्रवाहमा आम सेवाग्राहीले फरक अनुभूति महसुस गर्न पाउने गरी विकास र परिवर्तन गर्न पौडेलले आफ्नो सक्रियता तीव्र पारेका छन्।
पछिल्लो समय पाइपलाइन विस्तार, भण्डारण र निगमको संस्थागत र नीतिगत सुधारमा अपेक्षित सफलता हात पार्न निगम सफल भएको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना, इन्धन भण्डारण तथा प्रशासकीय सुधारको लागि प्रविधिको प्रयोग गरेसँगै सुधारका संकेत देखिन थालेको पौडेल बताउँछन्। पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र बिक्रीका लागि दूरगामी महत्त्वका योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए।
त्यसमध्ये देशका विभिन्न स्थानमा भण्डारण क्षमता बढाउने योजना महत्त्वपूर्ण छ। भण्डार क्षमता विस्तार भएसँगै निगमले पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्ने उनको विश्वास छ। अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तारको काम भइरहेको छ। त्यस्तै, भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइन विस्तारका लागि अन्तिम सर्भे सकिएको छ। पाइप लाइनको काम आगामी फागुनबाट सुरु गर्ने निगमले जनाएको छ।
मुलुक लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवस्थामा रहँदा पनि पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, हवाई इन्धनको अभाव नहुनुले पनि पौडेलको अबल व्यवस्थापकीय क्षमतालाई पुष्टि गर्छ। सेवाग्राहीलाई समस्या हुन नदिन प्रशासन यन्त्रलाई चुस्त राखेको उनले बताए। ‘लकडाउनको कठिन परिस्थिति थियो। हामीले आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त कसरी बनाउने भन्ने चुनौती थियो,’ उनले भने, ‘तर नागरिकले अभाव भोग्नु पर्ने अवस्था आउन दिएनौं। त्यही अनुसार बजार भाउ नबढ्ने गरी मूल्य समायोजन गर्यौं। गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थको वितरणका लागि हामीले सुराकी खटाउने, जिल्ला प्रशासन साथै आम नागरिकसँग पनि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहँदै आएका छौँ।’
उनले केही क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता समेत औँल्याए। ‘पछिल्लो समय पम्पबाट नागरिक ठगिने घटना पनि कम हुँदै गइरहेको छ। हामीसँग ट्यांकर चालकलाई जिम्मेवार बनाउने कुनै कानुन छैन। निगमले ड्राइभर नचिन्ने भएकाले गलत कार्यमा संलग्न हुने ड्राइभरलाई जिल्ला प्रशासन मार्फत कानुनी सजाय दिलाउँदै आएका छौँ। सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रणालीलाई सुधार गर्न लागिपरेका छौ।’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले देशभरका हाजिरीलाई केन्द्रीकृत प्रणालीमा जोडेर बहुसंख्यक डिपोहरूलाई केन्द्रबाटै निरीक्षण गर्ने योजना रहेको सुनाए।
पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य निर्धारित समय अगाडि सकिएकोमा उनले सुखी समेत व्यक्त गरे। अहिले पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि जंगलमा रूख काट्ने र वातावरणीय मूल्यांकन अध्ययन गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको उनले सुनाए। निगमको सेवा छिटोछरितो बनाउन प्रविधिको सहयोग लिएर इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ प्रणालीसमेत जडान प्रक्रिया सुरु गरिसकेको पौडेलले बताए। उनले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद प्रक्रियालाई प्रविधिको सहयोगले सहज बनाइने बताए।
उनले भने, ‘यसपछि भने हामीले हाम्रो पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सक्नेछौं। हामी प्रविधिमैत्री बन्ने प्रमुख आधार भनेको हाडवेयर र सफ्टवेयर नै हो। हाडवेयर र सफ्टवेयरको डिजाइन हामीले सकिसकेका छौँ। भारतीय पक्षसँग सहकार्य गरेर पुरै प्रविधि एउटा विधिमा जोड्दैछौं। त्यसपश्चात् ट्यांकरमा लकिङ प्रणाली जडान पनि प्रभावकारी हुने छ। निगमका ८ वटा डिपो १ वर्ष भित्रमा आइएसओ प्रमाणीकरण गर्ने र निगमलाई अटोमेसनमा कसरी लान सकिन्छ भन्ने विषयको अध्ययन सकेर टेण्डरको प्रक्रिया पनि सक्ने छौँ।’
इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङलाई ईआरपी प्रणाली भनिन्छ। यसबाट हुने फाइदा भनेको सूचनालाई शक्तिशाली बनाउने हो। आजको दिनमा कति ट्यांकर लोड भन्ने कुराको सबै जानकारी हुन समय लाग्छ। ईआरपी प्रणाली जडान भएपछि भने एक दिनमा यति ट्यांकर लोड भए भन्ने जानकारी तुरुन्तै पाउन सकिन्छ। त्यसैले ईआरपीका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार रहेको पौडेले जानकारी दिए। उनले भने, ‘ईआरपी इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग लिंक गर्ने प्रक्रिया हो। आईओसीबाट तेल लोड भएदेखि झार्ने बेलासम्मको सबै अवस्थालाई अनलाइनमार्फत ट्रयाकिङ गर्न सकिन्छ, यो काम प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढिसकेको छ।’
