लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनधिकृत रुपमा प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि कार्यकर्तामा चर्को आक्रोश देखिएको छ। जनतालाई ठूलो भरोसा दिएर भोट मागेका देशभरिका कार्यकर्ताले ओली सरकारको कदमलाई इतिहासकै कलंकको रुपमा चित्रित गरेका छन्। उनीहरुले ओलीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनकै बदनाम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
मंगलबार दिउँसो नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकबारे चासो राख्दै बबरमहल पुगेका नेकपाका अधिकांश कार्यकर्ताको आक्रोश थियो – जनतालाई त्यत्रो आश्वासन दिएर चुनावमा भोट मागियो। अब ओली कुन मुखले चुनावमा जान्छन्, के भनेर भोट माग्छन् ? हामी पनि हेर्नेछौं।
बबरमहलमा भेटिएका अधिकांश कार्यकर्ताको विश्वास थियो – सर्वोच्च अदालतले संसद बिघटनको निर्णय खारेज गर्नेछ। त्यसपछि ब्यूँतिएको प्रतिनिधि सभाले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नेछ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउनेछ।
बबरमहलमा भेटिएका अधिवक्तासमेत रहेका नेकपाका जिल्ला कमिटी सदस्य विजय हमालले भने, ‘‘२०४७ पछि नेपालमा धेरैपटक संसद बिघटनको खेल चल्यो। अहिलेको संसद विशुद्ध बेलायती मोडेलको नहोस् भनेर नै संविधान सभाले २०७२ को संविधानमा केही नयाँ प्रावधान राखेको हो। अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटनको अधिकार दिएकै छैन। कुनै धारामा पनि त्यो व्यवस्था छैन। संसद शतप्रतिशत ब्यूँतिन्छ।’’
अनेरास्ववियूका नेता विजय गौतमले बबरमहलमा जारी नेकपाको बैठक मात्रै आधिकारिक भएको भन्दै मंगलबारको बालुवाटार भेलाको कुनै कानूनी वैधता नभएको जिकिर गरे। उनले भने, ‘‘पार्टीका कुनै पनि निर्णयले वैधता पाउनका लागि कम्तिमा ५१ प्रतिशत सदस्यहरुको निर्णय चाहिन्छ। ४४५ जनाको केन्द्रीय समितिमध्ये ११५–१२० जना नेताहरुको भेलाले गरेको निर्णय कसरी वैध हुन्छ ?
नेकपाकै अर्का कार्यकर्ता मदन गौतमले अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि ओली क्याम्पमा भूकम्प आउने विश्लेषण गरे। उनले भने, ‘‘नेकपाको दुईतिहाइ मत प्रचण्ड–नेपालतिर छ। प्रतिपक्षी कांग्रेस ओलीविरुद्ध छ। संसदभित्र र बाहिरका सबै पार्टी संसद बिघटनको विरुद्ध छन्। अहिले नै ओली एक्लिइसकेका छन्। केही दिनमा संसद ब्यूँतिएपछि ओली क्याम्पमा रुवाबासी र भागाभाग हुन्छ होला।’’
राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र होइन, संविधानविद र पूर्वन्यायाधीशहरुले पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटनको संवैधानिक अधिकार नै नभएको तर्क गरेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठदेखि संविधानविद भीमार्जुन आचार्यसम्मले संविधानको कुनै पनि धारामा संसद बिघटनको प्रावधान नभएकाले संसद भंग नै नभएको र सर्वोच्चले त्यही फैसला गर्ने बताएका छन्।
संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ। यही व्यवस्थामा टेकेर सर्वोच्चले फैसला गरे सरकारको निर्णय स्वतः उल्टिनेछ।
कतिपय संविधानविदले सभामुखले संसदको नियमित प्रक्रिया अगाडि बढाउनसक्ने तर्क गरेका छन्। मंगलबार बसेको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कार्वाही गरेमा उनी दलबिहीन भएका छन्। त्यस्तो परिस्थितिमा सभामुखलाई संसदको बैठक सुचारु गर्न सजिलो हुने उनीहरुको तर्क छ। उनीहरुका अनुसार सभामुखले संविधानको धारा १०३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद सुचारु गराउन सक्छन्।
संविधानको धारा १०३ मा संसदको विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘यस संविधानको अधिनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन’, संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ मा भनिएको छ। त्यसैगरि धारा १०३ कै उपधारा ७ मा भनिएको छ – विशेषाधिकार हननलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ। सभामुखले यही धाराको प्रयोगमार्फत् संसद सुचारु गर्नसक्ने उनीहरुको तर्क छ। यसका लागि सभामुखले कानूनविदहरुसँग परामर्श थालेका छन्।
२०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटनको अधिकार दिएको अवस्थामा समेत सर्वोच्चले मनमोहन अधिकारीको निर्णयलाई उल्टाइदिएको थियो। २०७२ को संविधानमा संसद बिघटनको प्रावधान नै नरहेका कारण पुस १७ पछि सभामुखले संसद चलाउनसक्ने संविधानविदहरुको तर्क छ। तर, त्यसअघि नै सर्वोच्चका फैसला आएमा सभामुखलाई थप सजिलो हुने देखिन्छ।
