लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गरेको छ। बबरमहलमा बसेको नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकले ओलीलाई पार्टीबाट निस्काशित गरेको हो। स्थायी समितिको पुस ५ गतेको निर्णयलाई नेकपा केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि पुस ५ गते बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठकले उनीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। ओलीमाथि कारबाही गरेको निर्णय यसअघि नेकपाले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइसकेको छ। सोही बैठकले ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेसँगै उक्त प्रस्तावलाई पार्टी केन्द्रीय बैठकबाट पेस गरेर पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही अनुसार आजको केन्द्रीय समिति बैठकले ओलीलाई पार्टीबाट निस्काशन गर्ने निर्णय गरेको नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी बताए। बैठकमा ३ सय १५ जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित रहेको दाबी गरिएको छ। ओलीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको र गैरसंवैधानिक ढङ्गले जनताको प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर नेपाललाई राजनीतिक अस्थिरतामा धकेल्ने दुष्प्रयत्न गरेको नेकपाको ठहर छ।
राजनीतिक परिवर्तनको रक्षासहित मुलुकलाई विकास र समाजवादको बाटोमा अघि बढाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी नेकपाको काँधमा आएको बेला ओलीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने गरी गैरसंवैधानिक ढङ्गले संसद् विघटन गरेको नेकपाले जनाएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने दिशामा धकेल्ने खोजेकोले ओली माथि कारबाही गर्नु पर्नेको नेकपाको भनाई छ।
नेकपाका प्रवक्ता नारानकाजी श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘सबै प्रकारका दाउपेच, षड्यन्त्रलाई परास्त गरेर अघि बढ्नुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ। यही ऐतिहासिक क्षणमा नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक आयोजना भएको छ। यो बैठकबाट हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विचार, नीति, विधि र पद्धतिबाट अघि बढाउन सुदृढ र एकताबद्ध ढङ्गले अघि बढ्नेछौं।’
जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि मुलुकका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आपसमा एकताबद्ध भई तात्कालिक रूपमा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने र समाजवादको आधार तयार पार्ने सोचसहित तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच पार्टी एकता भएको थियो। मुलुकमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर समाजवादी नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक कार्यभारलाई केन्द्रमा राखेर यो पहल अघि बढेको थियो।
फलस्वरूप आम जनताले पार्टी एकताको निर्णयलाई अनुमोदन गरेर संघीय प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमत दिए भने प्रदेशसभामा पनि नेकपाको सुविधाजनक बहुमत पायो। सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भए। एकीकृत पार्टीका सामु पार्टीका सांगठनिक एकीकरणलाई छिट्टै पुरा गर्ने, एकीकृत पार्टीलाई सुदृढ गर्ने र सरकारलाई जनमुखी बनाएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कार्यभार पुरा गर्दै अन्ततः समाजवादको आधार तयार पार्न गम्भीर ढंगले एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता थियो।
त्यस आवश्यकताका विपरीत पार्टीले प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी दिएका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी र सरकारलाई विचार, नीति, विधि र पद्धतिबाट सञ्चालन गर्ने नेतृत्व गर्नुको सट्टा त्यसमा गम्भीर अवरोध खडा गरे। पार्टीमा रूपान्तरणको विधिद्वारा पार्टी र सरकारलाई विचार र नीतिका आधारमा संस्थागत ढंगले अघि बढाउन उनले अवरोध खडा गरे। नेकपालाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले प्रदर्शित गरेका मूल्य मान्यता र आचरण अघि बढाउन पहलकदमी सुरु गरेको नेकपाका नेता बताउँछन्।
पार्टीको बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो अवज्ञा गर्ने अनि पार्टी र सरकारलाई स्वेच्छाचारी, निरंकुश र पद्धतिविहीन ढंगले अघि बढाउने ओली प्रवृत्तिले पार्टीमा अन्तरसंघर्षको बाटो लियो। पार्टीभित्र आफू अल्पमतमा परेपछि विभिन्न किसिमका गलत विवाद उत्पन्न गराए। पार्टी र सरकारलाई विचार, नीति, विधि र पद्धतिबाट सञ्चालन नगर्ने र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाउन थाले।
आफू अनुकूल वातावरण सिर्जना नभएपछि विभिन्न किसिमका निर्णय गरेर पार्टी शीर्ष नेताहरूलाई धम्काउने, तर्साउने, जालझेल गर्ने कार्यलाई ओलीले तीव्रता दिए। यसअघि पनि पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गरेका थिए। तर पछि पार्टी केन्द्रीय समितिको दबाब थेग्न नसकेपछि फिर्ता लिए। अहिले फेरि संविधानले नदिएको अधिकारको प्रयोगबाट प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्मको निर्णय लिए। यसले पार्टीमा थप अन्तरसंघर्ष जन्मायो। ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने गरी अघि बढ्न थाले पनि पार्टीले उनलाई कारबाही गर्ने अवस्थामा पुगेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई छ।
