लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। एकताको साढे दुई वर्ष नबित्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुटको मुखमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समूहले आफू निकटका केन्द्रीय सदस्यको बैठकबाट एकले अर्कोलाई कारबाही गर्दै अनौपचारिक विभाजनको सुरुआत गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड-नेपाल पक्षले छुट्टाछुट्टै स्थानमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन्।
सम्भवत यो बैठकपछि नेकपा विभाजन हुनेछ। पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य चाहिन्छ। ओली समूहको ४० प्रतिशत नपुग्ने भएपछि केन्द्रीय सदस्य तान्ने दाउमा छ। संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याउन नसकेविभाजन होइन कि ‘चोइटिएको पार्टी’ मात्र बन्नेछ र निर्वाचन आयोगबाट बैधता प्राप्त गर्ने छैन।
पूर्वएमालेबाट २४१ र पूर्वमाओवादीबाट दुई सय गरी नेकपाको केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय रहेको छ। पुर्वएमालेभित्र पनि ओली समूहमा १३१ र नेपाल समूहमा ११० छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले दुवै समूहका केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या केही तलमाथि हुन सक्छ। यद्यपि ओली समूहलाई ४० प्रतिशत पुर्याउन भने कठिन हुने देखिएको छ।
प्रचण्ड-नेपाल समूहले जिम्मेवारी बाडफाडसहितको खाका तयार गरेको छ। ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट कारबाही गरेपछि रिक्त रहन्छ। बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले ओलीलाई कारबाही गर्दै माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष घोषणा गर्ने तयारी छ। मंगलबार नै ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर दाहाललाई संसदीय दलको नेता बनाउने जनाएको छ। मंगलबार बिहान बस्ने संसदीय दलको बैठकले ओलीलाई हटाएर दाहाललाई दलको नेता बनाएपछि त्यसको जानकारी गराउँदै दिउँसो स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट ओलीलाई कारबाही गरी हटाउने तयारी सो समूहको छ।
दुवै पक्षले पार्टी विधानलाई ‘कोट’ गरेर कारबाही गर्ने तयारी गरेका हुन्। आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकबाट ओलीलाई कारबाही गरिएको, त्यसैको अनुमोदनका लागि मंगलबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको प्रचण्ड पक्षले जनाएको छ। केन्दीय कमिटी, स्थायी कमिटी सबैतिर आफ्नो समूहको बहुमत भएका कारण ओलीलाई हटाएर अर्को अध्यक्ष चयन गर्ने प्रचण्ड-नेपाल पक्षले जनाएको छ।
नेकपाको विधानमा केन्द्रीय कमिटीलाई १९ वटा अधिकारको व्यबस्था छ। तीमध्ये अनुशासनसँग सम्बन्धित काम गर्ने दुईवटा व्यवस्था विधानमा गरिएको छ। जसअनुसार विधानको भाग ‘ङ’ को दफा १० मा मातहत कमिटीबाट अनुशासनको कारबाहीमा परेका व्यक्ति तथा कमिटीको उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन गरी निर्णय दिने तथा दफा ११ मा पार्टीको एकता, हित र सुरक्षामा खलल पार्ने मातहतका कुनै पनि कमिटीका निर्णयलाई बदर गर्ने, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा पार्टी निर्देशन पालना नगर्ने कमिटीलाई विघटन गर्ने र संगठित सदस्य तथा सदस्यलाई आवश्यक कारबाही गर्ने उल्लेख छ। सोही अनुसार ओली पक्षले प्रचण्डलाई र प्रचण्ड पक्षले ओलीलाई कारबाहीको तयारी गरेका हुन्।
