लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने अप्रत्यासित निर्णयविरुध्द कानुनी उपचार खोजिने बताएका छन्। नेकपा संसदीय दलको बैठक सकिएपछि सञ्चारकर्मीसँग खनालले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मिलेर संविधानमाथि ‘कू’ गरेको बताए।
‘अत्यन्तै अनौठो परिस्थितिमा यो बैठक बस्यो। हाम्रो संसद्, तीनवर्ष अगाडि भएको निर्वाचनबाट गठित हो। संविधान अनुसार कार्यपालिका वा प्रधानमन्त्रीले हाम्रो संसद् विघटन गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले नदिएको अधिकार र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्दै संसद् विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र विघटन भयो। यो संविधानको मर्म र भावना विपरित छ।’
राष्ट्रपतिले चालेको कदम संविधानविपरित, लोकतन्त्रविरोधी, जनादेशविपरित र राष्ट्रहितविपरित रहेको बताउँदै नेता खनालले गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध राजनीतिक अभियान चलाइने उल्लेख गरे। ‘यो वास्तवमा ‘कू’ हो, यो अख्तियारको दुरुपयोगमात्र होइन संविधानविरुद्ध ‘कू’ भएको छ, यो ‘कू’ विरुद्ध हामी राजनीतिक अभियानपनि चलाउँछौं, साथसाथै संवैधानिक र कानूनी अभियानपनि चलाउँछौं,’ उनले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको नीति विरुद्ध कदम चाल्ने अध्यक्षलाई आवश्यक कारबाही गर्नेछ।’
हामी अन्य दलहरूसँग आवश्यक छलफल गर्दै संसद्लाई कसरी पूर्नजीवित गर्ने भन्नेमा आवश्यक कदम चाल्नेछौं। ‘संसद्लाई पूर्नजीवित गर्ने हाम्रो ध्येयः हो।’
सोमबार संसद भवन नयाँबानेश्वरमा आयोजित बैठकलाई खनालले गरेको सम्बोधनः
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गौरवशाली पार्टी हो । यो पार्टीले विगत ७१ वर्षमा जुन ढङ्गले काम गर्दै आएको छ, हामीले एउटा सिंगो क्रान्तिलाई सम्पन्न गरेका छौं । ५८ वर्ष लगाएर हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यौं । त्यो क्रान्ति कालमा अनेकन प्रकारका मोडहरु आए । विभिन्न प्रकारले उग्र वामपन्थविरुद्ध लड्नुपर्यो, कहिले दक्षिणपन्थविरुद्ध लड्नुपर्यो। पार्टी आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनविरुद्ध विभिन्न ढंगले विश्वासघात गर्ने नेताहरूविरुद्ध लड्नुपर्यो । त्यसरी अनेक घुम्तीहरू पार गरेर हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौं ।
जब पार्टी एकीकरणको काम सम्पन्न गर्यौं, एउटा क्रान्ति सम्पन्न गरेर समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेका थियौं । नयाँ संविधान निर्माण गर्यौं, आमनिर्वाचन गर्यौं र हामीले अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त गर्यौं । दुई पार्टीलाई एकीकृत गरेर नेकपा निर्माण पनि गर्यौं । अब समाजवादको बाटोमा जाने ऐतिहासिक अभिभारा हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने थियो । तर पार्टीले अगाडि सारेका कुनै पनि नीतिहरू केपी शर्मा ओलीको सरकारले पूरा गर्न सकेन । मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरू तय गर्दा पनि पार्टीको भावना अनुरूप भएन । योजनाहरू पनि पार्टीको भावना अनुरुप बन्न सकेन । तीन-तीनवटा आए नीति र कार्यक्रम आए, त्यो पनि पार्टीका नीति र सिद्धान्त अनुरुप छैन । त्यसमा उदारवादी पुँजीका लागि मात्रै ल्याइएका कुराहरू छन् । एउटा दक्षिणपन्थ भड्काउ भएको गुटको रूपमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गुट बन्यो । त्यही गुट फर्मेसनले निरन्तर पार्टीलाई दुःख दिइरह्यो। सत्तारुढ पार्टी भएको हुनाले कैयन कुराहरू चित्त नबुझ्दा पनि पनि मुखमा ताला लगाएर बस्यौं । आफ्नै सरकार हो भनेर बैठकहरूबाटै सच्याउने कोसिस गर्यौं, अनेकौं ढंगले सुधारका प्रयास गर्यौं तर हाम्रा प्रयासहरू सफल भएनन् ।
पार्टीभित्र विभिन्न बेलामा बहसहरू हुन्छ, छलफलहरू हुन्छ, नीतिगत विषयमा अनेकन भिन्नताहरू आउँछन् । त्यो भिन्नताहरुबारे बहस छलफल गर्न सक्नुपर्छ, तथ्यहरु र विधिबाट अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । त्यो मात्रै सही तरिका हुनसक्छ । तर पार्टीकै अध्यक्ष बैठकमा नबस्ने, बैठकमा उपस्थित नहुने, बैठकमा प्रस्तुत भएका विषयहरू अस्वीकार गर्छु भनेर गैरराजनीतिक र स्वार्थी कुराहरू गरेर अगाडि बढाउन थाल्नुभयो । त्यसले पार्टीमा संकटहरू आए । त्यसलाई निवारण गर्न जुन विधिबाट अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यसभन्दा अन्यथा गएर संविधान कुल्चिने, संविधानको मर्म र भावनालाई ध्वस्त पार्ने, लोकतन्त्रका खम्बाहरू ध्वस्त पार्ने गरी केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम (संसद विघटन) असंवैधानिक छ, जनविरोधी छ । यसविरुद्ध हामी उत्रनुपर्ने छ ।
यसलाई ध्यानमा राखेर नै आज संसदीय दलको बैठक राखेका छौं । यहाँ सबै साथीहरु उपस्थित हुन सक्नुभएको छैन । कमरेडहरु देशका विभिन्न ठाउँमा पुग्नुभएको छ, उहाँहरु आउँदै हुनुहुन्छ । कोही बाटोमा हुनुहुन्छ, कोही जिल्लाबाट आउन थाल्नुभएको छ । त्यसकारण हामी फेरि संसदीय दलको बैठक गर्छौं । तर आजको बैठकले हामीले केही प्रारम्भिक कामहरु गर्नुपर्ने भएको छ ।
हामीले सोच्नुपर्दछ, अहिले हाम्रो देशमा जुन संविधान छ, यो संविधान धेरै दुःख, कष्ट, त्याग, तपस्या गरेर निर्माण गरिएको संविधान हो । यो नेपाली जनताले निर्माण गरेको संविधान हो । त्यो संविधान बनाउँदा हामीले दुनियाँभरका संसदीय व्यवस्था, हाम्रो आफ्नै अनुभव सबैलाई ध्यानमा राखेर घण्टौं छलफल गरेका छौं । खासगरी प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार कतिपय देशमा छ, हाम्रो पनि ०४७ सालको संविधानमा थियो । नयाँ संविधानमा राख्ने कि नराख्ने भनेर व्यापक छलफल गर्यौं । यो प्रावधान कुनै हालतमा राख्न हुँदैन, यहि प्रावधान राख्दा विगत दश वर्षमा देश अस्थिरताबाट गुज्रिरह्यो । अब फेरि अस्थिरतातर्फ जान दिनुहुँदैन भनेर धारा ७६ राखेका छौं । यो धाराले चार-चार वटा कन्डिसन राखेको छ र त्यो पूरा गर्दा पनि सरकार बन्न सकेन भने मात्र संसद आफैं विघटन हुने अवस्थामा पुग्छ भनेको छ । हाम्रो संविधानको मर्म र भावना त्यो हो ।
तपाईंहरु आफैँ विधायिका हुनुहुन्छ। तपाईंहरु आफैं संविधानको अध्ययन गर्नुस्, बुझ्नुहोस् र आमजनतालाई भन्नुहोस्-यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । यो अनाधिकृत कदम हो, यस्तो कदमको विरोध गर्नुपर्छ । विरोध राजनीतिक रूपले पनि अगाडि बढाउनुपर्छ, संवैधानिक रूपले पनि सर्वोच्च अदालतसम्म जानुपर्छ । हामी सर्वोच्चसम्म पनि जान्छौं ।
कमरेडहरुलाई अन्त्यमा भन्न चाहन्छु, सक्रिय भएर अगाडि बढ्नुहोस् । आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आमजनता र कार्यकर्तालाई यो कदमको विरोध गर्न आह्वान गर्नुहोस् । पार्टी सचिवालयमा पनि हामी बहुमतमै छौं, स्थायी कमिटीमा पनि दुईतिहाइ बहुमतमा छौं । हिजो मात्रै स्थायी कमिटीको बैठक बसेर निर्णय गरेका छौं-अहिलेको जसरी संसद विघटन गर्ने दुस्साहस गरिएको छ, यो कथित विघटन हो । यो कथित विघटनको भर्त्सना र विरोध गरेका छौं । केन्द्रीय कमिटीको बैठक भोलि बस्दैछ । त्यसले पनि आवश्यक निर्णयहरू गर्छ । राष्ट्रव्यापी रूपमा पार्टीलाई परिचालन गर्छौं, जनतालाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ र संवैधानिक ढोकाहरुलाई पनि हामीले ढकढक्याएर जानुपर्छ ।
यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको एउटा दुःखद् मोड हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि आएको दुःखद् मोड हो । हामीले यसको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई दृढतापूर्वक सामना गर्न हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढौं ।
