लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १४ मंसीर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले परम्परागत कम्युनिस्ट प्रणाली नमान्ने स्पष्ट पारेका छन्। शनिबार नेकपाको सचिवालय बैठकमा आफ्नो ३८ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गर्दै संसदीय प्रणालीमा पार्टीको सर्वोच्चता लागू नहुने भन्दै आफ्ना कदमको बचाउ गरेका हुन्।
प्रतिवेदनको बुँदा नं.–१८ मा ओलीले लेखेका छन् – यिनै विविध कारणहरुले पार्टीभित्रको समस्या झ्याँगिदै गएपछि हामीले गतः साउन ३० गते सहमतिमा कार्यदल बनायौँ। कार्यदलले पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्यो। स्थायी कमिटीले त्यसलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्यो। भदौ २६ को उक्त सहमतिप्रति म आज पनि उत्तिकै प्रतिवद्ध छु। मैले त्यसमा प्रयोग भएको एउटा शब्दप्रति मात्रै ध्यानाकर्षण गराएको हुँ, जुन गम्भीर र मुलुकको संवैधानिक प्रबन्धसँग सम्बन्धित छ। राज्यको नीति निर्माण, मुख्य राजनीतिक नियुक्ति र सरकार सञ्चालनका नीतिगत पक्षहरुमा पार्टी नेताहरुको परामर्श आवश्यक छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु। तर प्रत्येक नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद्का प्रत्येक निर्णय या गठन/पुनर्गठनमा सहमति नै खोज्ने कुरा भने सम्भव छैन। यो प्रश्न हामीले कस्तो शासन प्रणाली खोजेको हो भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। हामीले थाहा पाउनु पर्छ– परम्परागत कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाभन्दा हाम्रो मुलुकमा बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक निर्वाचनबाट विजयी भएर बनेको सरकार चल्ने संवैधानिक प्रबन्ध भिन्न छ। हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार पार्टीहरु चुनाव लड्छन्, चुनावी घोषणापत्रका आधारमा जनताबाट समर्थन प्राप्त गर्छन्। पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट संसदीय दल बन्छ। यसपछि भने पार्टी र संसदीय दल अलि भिन्न हुन पुग्छन्। संसदीय दल आफ्नै विधान अनुसार चल्छ (यद्यपि, त्यस विधानलाई पनि पार्टीले अनुमोदन गर्नुपर्छ)। अनि, दलको प्रस्ताव र संसदको बहुमतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ, सरकार बन्छ। सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री र सरकारलाई पार्टीको विधानले मात्रै बाँध्न सक्दैन। उनीहरु मुलुकको संविधान र कानुन अनुसार, संसदप्रति उत्तरदायी हुँदै चल्नु पर्छ। पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा, सरकार सापेक्षित स्वायत्तताका साथ, संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार चल्छ। यो फरक तपाईंलाई चित्त नबुझेको हो, यसको विकल्प खोजिएको हो र परम्परागत कम्युनिष्ट ढाँचामै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने आउनुस्, खुल्ला खुलस्त छलफल गरौँ। अन्यथा, मैले त्यतिबेला व्यक्त गरेको भनाइलाई तोडमरोड गर्नुको कुनै अर्थ छैन।
आफ्नो प्रस्तावमा ओलीले सरकार गठन÷पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार अरुको सुझाव लिनसक्ने भए पनि निर्णय प्रक्रियाका लागि आफू स्वतन्त्र रहेको बताएका छन्। उनले संसदीय लोकतन्त्रको मान्यताभन्दा माथि उठेर आफू परम्परागत कम्युनिस्ट ढाँचामा जान नसक्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। ओलीले सरकार पार्टीबाट होइन, संविधानबाट निर्देशित हुने भन्दै पार्टीको सर्कुलर मान्न बाध्य नभएको जवाफ फर्काएका छन्। उनले लेखेका छन् – हामीले थाहा पाउनु पर्छ– परम्परागत कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाभन्दा हाम्रो मुलुकमा बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक निर्वाचनबाट विजयी भएर बनेको सरकार चल्ने संवैधानिक प्रबन्ध भिन्न छ।
नेकपाका नेताहरुले भने कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधिले पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। ‘प्रधानमन्त्री दलको प्रतिनिधि हो, प्रधानमन्त्रीले गलत काम गर्दा वा असफल हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सम्बन्धित दल र जनतालाई पर्छ। त्यसैले पार्टीको घोषित नीतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो’ नेकपाका नेताहरुले भन्ने गरेका छन्। तर, शनिबारको प्रस्तावमा ओलीले आफू पार्टीको निर्देशन नचल्ने स्पष्ट पारेका छन्।
