लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १४ मंसीर। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताका बेला पार्टीका संरचना बनाउँदा निश्चित विधिमा टेकेर बनाइएको दावी गरेका छन्। प्रचण्डको प्रतिवेदनको जवाफी प्रस्तावमा उनले पार्टीमा जिम्मेवारी दिँदा निश्चित विधिमा टेकिएको दावी गरेका हुन्।
प्रस्तावको १६ नं. बुँदामा ओलीले लेखेका छन् – महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षका रुपमा मेरो हैसियतमाथि समेत तपाईंले प्रश्न उठाउनु भएछ। त्यतिमात्रै तर्क गरौँ, जतिमा अडिन सकिन्छ। यो तर्क गरिरहँदा तपाईं यो ठाउँमा आउनु भएको पनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी–केन्द्र) को अध्यक्षकै हैसियतले हो भन्ने नबिर्सनुस्। मोटरसाइकलको एउटा पाङ्ग्रा खुस्कायो भने अर्को पनि लड्छ। हामी दुई जनाले आ–आफ्ना पार्टीका अध्यक्षको हैसियत प्रयोग गरेर एकताको सहमति र्गयौँ, आ–आफ्नो पार्टी समक्ष उक्त एकताको प्रस्ताव राख्यौँ। हामीलाई पार्टीले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त र कार्यक्रम, नाम र संरचना छाड्ने जनादेश महाधिवेशनबाट प्राप्त थिएन। तर पनि दुबै पार्टीका केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्षका प्रस्तावलाई अनुमोदन गरे।’’
ओलीले थप व्याख्या गर्दै भनेका छन् – अन्य सबै संरचना अध्यक्षहरुको प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीले वैधता दिएका संरचना हुन्। हामीले ‘कोर अफ द लिडर’ भनेर महत्व दिएको केन्द्रीय सचिवालयले पनि यो हैसियत यसैगरी प्राप्त गरेको हो। एकीकरणको दुई वर्षपछि आएर, कसैको ‘हामी पनि त महाधिवेशनबाट निर्वाचित थियौँ नि, हाम्रो मूल्य खोइ ?’ भन्ने असन्तुष्टिलाई आफ्नो प्रस्तावमा घुसाउँदा यसको के अर्थ लाग्छ ? यसले तपाईं आफैलाई, आफैले गरेको सहमति र निर्णयलाई उपहास गर्छ भन्ने कुरा कसरी बिर्सनु भयो ?’’
तर, ओलीले आफू तत्कालीन नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएको दावी गरिरहँदा त्यही महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको हैसियत किन तलमाथि गरे ? त्योचाहिँ उल्लेख गरेका छैनन्। एकीकरणपछि सचिवालय बनाउँदा ओलीले पूर्वएमालेतर्फ कुन मापदण्ड अपनाए ? त्यो कुराबारे प्रस्ताव मौन छ।
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीलाई निर्वाचित गरेको थियो। त्यसैगरि पार्टी विधानअनुसार निवर्तमान अध्यक्ष झलनाथ खनाल र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल वरिष्ठ नेता चयन भएका थिए। तर, ओलीले खनाल र नेपाललाई भिडाउन कहिले खनालको नाम अगाडि त कहिले नेपालको नाम अगाडि राख्दै आएका थिए। यसलाई ओलीले खनाल–नेपाल भिडाएर आफ्नो आसन सुरक्षित सुत्रका रुपमा प्रयोग गरेको नेताहरु बताउँछन्।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनले उपाध्यक्षमा वामदेव गौतम, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली निर्वाचित भएका थिए। वरिष्ठताका हिसाबले सचिवालयमा उनीहरुपछि मात्र ईश्वर पोखरेलको नाम आउँथ्यो। तर, ओलीले मर्यादा मिचेर पोखरेल र विष्णु पौडेललाई सचिवालयमा ल्याए। जबकि त्यतिबेला पोखरेल पार्टी महासचिव र पौडेल उपमहासचिव थिए। पोखरेललाई महासचिवका हैसियतले सचिवालयमा ल्याउनु स्वाभाविक मान्न सकिएला। तर, पौडेललाई के आधारमा सचिवालय ल्याइयो ? सचिवालयमा ल्याउने विधि के थियो ? यसबारे ओलीले अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन्।
नवौं महाधिवेशनले पौडेलका साथै बौद्धिक नेता घनश्याम भुसाललाई पनि उपमहासचिवमा निर्वाचित गरेको थियो। क्षमता, दृष्टिकोण, निष्ठा र लोकप्रियताका हिसाबले पौडेलभन्दा भुसाल निकै अगाडि मानिन्छन्। तर, ओलीले पौडेललाई अघि सारे। यति मात्र होइन, महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव पोखरेललाई पन्छाएर ओलीले सबैभन्दा कनिष्ठ नेता पौडेललाई पार्टी महासचिव बनाए। यो निर्णय कुन विधि र प्रक्रिया थियो ? ओलीको प्रतिवेदन मौन छ।
एकताका बेला तत्कालीन माओवादी केन्द्रले भने निश्चित विधिमा टेकेर निर्णय गरेको थियो। आफ्नो तर्फबाट सचिवालयमा पठाइएका तीन नेताहरु मर्यादाक्रमकै आधारमा सचिवालय सदस्य बनाइएका थिए। यद्यपि, एकताको भावनालाई सम्वोधन गर्न प्रचण्ड र माधव नेपालले आफ्ना वरिष्ठ नेताहरुलाई पनि स्थायी समितिमा मात्र सीमित राखेका थिए।
पूर्वएमालेमा विष्णु पौडेलभन्दा भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल वरिष्ठ थिए। यता कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ लगायतका नेताहरु पनि पौडेलभन्दा वरिष्ठ मानिन्छन्। तर, एकता प्रक्रिया सहज होस् भन्ने मनसायले प्रचण्ड र नेपाल लचक भएका थिए। पूर्वएमालेभित्र वरिष्ठ छोडेर कनिष्ठ ल्याउने ओलीको नियत गुटगत मानसिकताको भद्दा नमूना भएको नेताहरु बताउँछन्।
