लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। पार्टी एकताको प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै नेकपाभित्र देखिएको विवाद अब बहुमत–अल्पमतको कित्तातिर धकेलिएको छ। गत कार्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेपछि नेकपाको विवाद प्रक्रियाबाट समाधान हुने भएको हो।
कार्तिक २८ को प्रचण्ड प्रस्तावपछि ओली पक्षधर नेताहरुले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएका थिए। तर, प्रचण्ड–नेपाल समूह उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार नभएपछि ओलीले जवाफी प्रतिवेदनका लागि १० दिनको समय मागेका थिए। ओलीले मागेको १० दिनको समय आज (शनिबार) सकिएको छ।
दिउँसो १ बजेबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु हुने सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो तर्फबाट राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। त्यसपछि प्रचण्ड र ओली दुवैले पेश गरेका प्रस्तावहरुले पार्टीका आधिकारिक प्रस्तावका रुपमा मान्यता पाउनेछन्।
दुवै प्रस्ताव पार्टीको कमिटीमा दर्ता भएपछि नेताहरुले दुवै प्रस्तावमा केन्द्रित रहेर आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नेछन्। नेकपाका केही नेताहरुले अध्यक्षद्वयको साझा प्रस्ताव आउनुपर्ने मत राखे पनि सचिवालयमा रहेका नेताहरु प्रष्ट दुई धारमा बाँडिएका छन्, जसका कारण नेताहरुले चाहे पनि सचिवालयले संयुक्त प्रस्तावको म्याण्डेड दिने छैन। सचिवालयमा दुवै प्रस्तावमाथि छलफल गरी ती प्रस्तावलाई छलफलका लागि स्थायी समितिमा लैजाने नेकपाको कार्यसूचि छ।
नेकपाले मंसीर १८ गते पार्टी स्थायी समिति र मंसीर २५ गतेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक आव्हान गरिसकेको छ। १८ गतेको स्थायी समितिमा थप छलफल गरेपछि प्रचण्ड र ओलीका दुवै प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत हुनेछन्। प्रस्तावमाथि सबै केन्द्रीय सदस्यहरुले उक्त प्रस्तावमाथि आफ्नो मत राख्नेछन् र प्रस्तावहरु बैठकमा निर्णयार्थ पेश हुनेछन्। त्यसपछि बैठकले ओली र प्रचण्डमध्ये एउटाको प्रस्ताव पारित गर्नेछ र अल्पमतको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्नेछ।
हालसम्म नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको प्रष्ट बहुमत छ। झण्डै दुईतिहाइ नेताहरु आफ्नो पक्षमा भएकाले सचिवालयले प्रचण्डको प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने निश्चितजस्तै छ। त्यसैगरि ४४ सदस्यीय स्थायी समितिमा पनि प्रचण्ड समूह प्रष्ट बहुमतमा छ। ४४ जना नेतामध्ये ३१ जना नेताहरु प्रचण्ड–नेपाल समूहमा छन्। यसअघि गत भदौमा भएको बैठकमा २६ जना नेताहरु त प्रचण्ड–नेपालले आव्हान गरेको बैठकमा उपस्थित भइसकेका छन्।
केन्द्रीय समितिमा पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहको अत्यधिक बहुमत छ। पार्टीका सबै तहका कमिटीमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको बहुमत भएका कारण प्रचण्डको प्रस्ताव सबै कमिटीबाट पारित हुने सम्भावना छ। त्यसपछि प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्ताव नेकपाको आधिकारिक दस्तावेज हुनेछ, पार्टी विधानअनुसार जुन प्रस्ताव मान्नु र लागू गर्नु ओलीका लागि पनि बाध्यता हुनेछ।
ओलीले कमिटीले गरेको निर्णय नमानेमा त्यसपछि केन्द्रीय समितिले अनुशासनको कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ। यी सबै परिदृश्यलाई नियालेका ओलीनिकटका स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले अध्यक्षद्वयका प्रस्तावले पार्टी एकता टुट्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
