लोकपाटी न्यूजकाठमाडाैं। बेग्ला–बेग्लै राजनीतिक प्रस्ताव सचिवालयमा प्रवेशपछि पार्टी विभाजनको खतरा बढ्ने बुझाइसहित नेकपाका दुवै समूहले होसियारीका साथ एकले अर्कोलाई दबाबमा राख्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले कतिपय कमजोरीले पार्टी विभाजन रोक्न कठिन हुने निष्कर्षसहित अन्तिम र निर्णायक दबाबको रणनीति लिएका छन् ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले २८ कात्तिकमा प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव, बैठक माग गरिएको पत्र र ओलीको जवाफ समेटिएको पत्रसहित दस्ताबेज प्रकाशन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एक कदम पछि हटेर व्यक्तिगत लाञ्छनाविहीन राजनीतिक प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् । दुवै अध्यक्षको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने गरी केन्द्रीय सचिवालय बैठक १३ मंसिरमा बालुवाटारमा बोलाइएको छ ।
प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्तावलाई ओली र उनीनिकट नेताहरूले आरोपपत्रको संज्ञा दिँदै आएका थिए । मंगलबार प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशमाथि उठाइएको प्रश्नबाट ‘ब्याक’ हटेको संकेतसहित प्रस्टीकरण दिएकाले प्रस्तुत प्रस्तावमा थप प्रस्टीकरण दिएर उनी पछि हट्न सक्ने आकलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नरम प्रतिवेदन ल्याउने गृहकार्य अगाडि बढाएको निकट नेताहरूको दाबी छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले नकारात्मक कोणको होइन, सकारात्मक सन्देशसहितको प्रतिवेदनको तयारी गरिरहनुभएको छ, उहाँले प्रतिवेदनमा पार्टी र सरकारको कामको समीक्षा ल्याउनुहुन्छ । सकारात्मक कामहरूको चर्चा गर्नुहुनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसमा आलोचना खासै हुँदैन, पार्टी एकताका कति काम भयो, भएन, त्यसमा के–कस्ता कमजोरी भए, अब एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्न के–के काम गर्ने हो जस्ता समग्र विषय समेटिने छन् ।’
उनले अर्का अध्यक्षले जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीलाई किटान गरेर गरिएको व्यक्तिगत रूपमै किटान गरेर लाञ्छनायुक्त शब्दावलीहरू प्रतिवेदनमा नआउनेसमेत प्रस्ट्याए। ‘उहाँले फलानोले यसो भन्नुभो, मैले यसो भनेँ, फलानोले यसो गरेको छ, त्यसो हो भने त … भन्ने हिसाबले प्रतिवेदन ल्याउनुहुन्न,’ थापाले भने । नरम प्रतिवेदन ल्याउँदा प्रचण्ड–नेपाल समूहमाथि दबाब बनाउन सकिने ओली पक्षका केही नेताको बुझाइ छ । यद्यपि, यसअघि यो समूहका नेताहरूले प्रस्तावले लगाएका आरोपको एक–एक गरी जवाफ दिइने बताएका थिए।
उता, प्रचण्ड–नेपाल समूह भने दुवै दस्ताबेजलाई सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीसम्म छलफलमा पुर्याएर यसपटक प्रक्रियाबाटै छिनोफानो गराउँदै ओलीलाई दुईमध्ये एक पद छोडाउने रणनीतिबाट टसमस बनेको छैन। निरन्तर धोका मात्रै भएकाले विश्वासको संकट चुलिएको बुझाइमा रहेका प्रचण्डसहित सचिवालयका पाँच नेताले ओलीसँग भएका सबै कुराकानी आपसमा आदान–प्रदान गरेर बहुमत–अल्पमतको प्रक्रियाबाट छिनोफानो गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन्।
प्रचण्ड–नेपाल एकै ठाउँमा उभिँदा पार्टीका सबै तहका कमिटीदेखि संसदीय दलसम्म बहुमत निश्चित देखिने दाबीसहित यसपटक प्रक्रियामै अघि बढेर ओलीलाई कम्तीमा एक पद छोडाउने उनीहरूको रणनीति छ । प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्तावको निष्कर्षमा पनि यसपटक त्याग गर्ने पालो ओलीको भएको भन्दै देश र जनताको हितका लागि त्याग गर्न दबाब दिएका छन् । प्रचण्ड र नेपालसहित पाँचै नेता पनि ओलीलाई एक पद छोडाउनेमा मतैक्य देखिएका छैनन् ।
पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकले एकता प्रस्ताव पारित गर्दै दुवै पदमा निरन्तरता दिँदा पनि ओलीले आफूलाई पार्टीभन्दा माथि सर्वेसर्वा प्रवृत्ति देखिएको भन्दै यसपटक निर्णायक छिनोफानो गर्ने उनीहरूको तयारी छ । केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले प्रधानमन्त्री ओलीसामु अहिले तीनवटा विकल्प रहेकाले कुन रोज्ने निर्णायक छिनोफानो गर्ने वेला भएको बताए। ‘प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि तीनवटा विकल्प छन् । पहिलो, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनअनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालसँग मिलेर जाँदा सबै मिलेर जाने स्थिति बन्छ र एकता पनि बलियो हुन्छ । दोस्रो, विगतमा जस्तै आफूअनुकूल समीकरणका लागि अध्यक्ष प्रचण्डसँग मिल्ने वा माधव नेपालसँग मिलेर बहुमत कायम गर्ने,’ रिजालले भने, ‘त्यो पनि गर्नुहुन्न भने लोकतन्त्रमा बहुमत कमाण्ड गर्न नसक्ने हो भने उहाँले छोड्नुपर्छ, बहुमत जुटाउनेलाई नै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । तर, तीनमध्ये कुन विकल्पमा जाने सबै विकल्प उहाँकै हातमा छ।’
प्रधानमन्त्री ओली अहिलेसम्म कुनै पनि विकल्पमा तयार नभएको र सहमतिका लागि कुनै पनि प्रयास नभएको बुझाइमा रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूह बहुमतीय प्रक्रियाबाटै छिनोफानो गर्ने गृहकार्यमा छ । दस्ताबेज समूह छलफलमा लैजाने तयारीसँगै प्रचण्ड र नेपालले जिल्ला तहसम्म अलग–अलग रूपमा कार्यकर्ता भेटघाट र कतिपय ठाउँमा छिटफुट भेलासमेत गरिरहेका छन् । ओली समूहले मदन भण्डारी फाउन्डेसनको भेला नरोकेको भन्दै उनीहरूले जस्ताको तस्तै जवाफ दिने गरी क्रियाको प्रतिक्रियाको रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।
‘उहाँको तर्फबाट सहमतिका लागि यी कुराहरू हाम्रा बटमलाइन हुन् भनेर कोही पनि दोस्रो नेतालाई छलफलका लागि अग्रसर गराएको अहिलेसम्म पाइएको छैन, एउटा नेतालाई भेटेर मिल्नुपर्छ, विकल्प छैन भन्नुको कुनै तुक छैन,’ प्रचण्ड–नेपाल समूहकै अर्का एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री नै लचकदार नदेखिएकाले यसपटक बीचैमा कुनै पनि सम्झौताको गुञ्जायस देखिएको छैन ।’
तर, प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरू भने संसदीय दलमा सरकारको पक्षमा बहुमत सांसदहरू रहेको र प्रचण्डको प्रस्तावले पार्टी विभाजनको आधार खडा गरेकाले उनी अन्ततः ब्याक हटेर नयाँ सहमति हुने बुझाइमा ढुक्क देखिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक प्रतिवेदन त प्रचण्डले ७२ वटा आरोप लगाएकोजस्तो आउँदैन, त्यसबाटै आरोपपत्र कमजोर हुने निश्चित देखिएकाले सायद फिर्ता लिन बाध्य हुनुहुनेछ, किनभने त्यसरी जानु गल्ती भयो कि भन्ने महसुस भइसकेकोजस्तो बुझिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने, ‘फिर्ता लिएपछि सच्चिएको अर्थ पनि बुझिहालिन्छ । संसदीय दलमा उहाँहरूको बहुमत छैन, भइदिएको भए अहिलेसम्म उहाँहरू चुप लागेर बस्ने स्थिति हुँदैनथ्यो भन्ने तथ्यलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएपछि गल्ती सच्चिएकै हो, राजनीतिमा यस्तो त भइरहन्छ नै ।’
प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, भीमबहादुर रावल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, रघुजी पन्तलगायतसँग पनि छलफल गर्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई कार्यकारीविहीन बनाउने प्रयास गरेर सहमति र पार्टी निर्णय कार्यान्वयनमा इमानदार नदेखिएको भन्दै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने पक्षमा जोडबल गरेका छन् । तर, वरिष्ठ नेता नेपालले भने प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये जुनसुकै पदबाट हट्ने भए पनि पहिलो रोजाइ ओलीलाई नै दिँदा उपयुक्त हुने धारणा राख्दै आएका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।
