लोकपाटी न्यूजअस्मिना पाण्डे/ बुटवल, ११ भदौ। प्रदेश ५ सरकारको आज बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको दर्ता दस्तुर पूर्ण छुट गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणको महामारीले सीप भएका तथा विदेशबाट फर्केका नागरिकलाई उद्योगमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्न आव २०७७/०७८ मा उद्योग दर्ता दस्तुर नलिने निर्णय गरेको हो।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। पूर्वाधार विकासका कामलाई पारदर्शी र आवश्यकतामूखी बनाउन प्राधिकरण गठन भएको छ। यस्तै बैठकले प्रदेशस्तरीय एकीकृत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी मस्यौदा गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको संगठन संरचना तथा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
प्रदेश ५ मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय :
१. प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
२. प्रदेश स्तरीय एकीकृत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी मस्यौदा गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
३. प्रदेश लोक सेवा आयोग,प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको संगठन संरचना तथा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति प्रदान सम्बन्धमा।
४. कानून मस्यौदा कार्यदलको म्याद ६ महिना थप गर्ने। जसअनुसार साउन १ गतेदेखि पुष मशान्तसम्म थप। कार्यदलमा संयोजक मुख्यन्यायाधिवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख सदस्य र विज्ञ सदस्य खुमाकान्त पौडेल रहने।
५.प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यसञ्चालन निर्देशिकाको पहिलो संशोधनलाई स्वीकृत प्रदान गरिएको छ।
६.आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति प्रदान गर्ने।
७. आव २०७७।०७८ मा लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको दर्ता दस्तुर पूर्ण छुट गर्ने सम्बन्धमा ।
