लोकपाटी न्यूजअस्मिना पाण्डे/ बुटवल, २७ असार। स्थानीय तहले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। सञ्चारिका समूह नेपाल प्रदेश ५ र युएनडिपीले शुक्रबार आयोजना गरेको स्थानीय तहमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको बजेट र कार्यक्रम विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा सहभागीले यस्तो बताएका हुन्।
संघीयतासँगै केही नमूना कार्यक्रम थालिए पनि ती कार्यक्रम पर्याप्त नभएको उनीहरुले बताए। शिक्षा, स्वास्थय, रोजगारी लगायतमा महिलासंगै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, जातिगत अल्पसंख्यक, पछाडि परेको वर्गलाई अगाडि ल्याउन बजेटको प्रतिशत र कार्यक्रम बढाउन उनीहरुले सुझाव दिए।
कार्यक्रममा सरोकारवालासहित प्रदेश ५ का ११ जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमूख, उपप्रमूख , प्रमूख प्रशाशकीय अधिकृत तथा कार्यपालिका सदस्यहरु सहभागी थिए। उनीहरुले भने लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणमा बजेट र कार्यक्रम सुधार हँुदै गएपनि ठ्याक्क मापन हुने अवस्था नआएको बताए। धेरै स्थानीय तहले गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स, पोषण, अपांगता, लैंगिक अल्पसंख्यक एकल महिला लगायतलाई सीपमूलक कार्यक्रम चलाएर प्रत्यक्ष देखिने काम भएको बताए।
बुटवल उपमहानगरपालिका उपप्रमूख गुमादेवी आचार्यले सीप, शिक्षा, रोजगार र स्वास्थयलाई मध्यनजर गरेर कार्यक्रम संचालन गरेको बताइन्। लैंगिक तथा घरेलु हिंसा प्रभावीत र सडक मानव मुक्त अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आफू लागेको उनले बताइन्।
तुलसीपुर नगरपालिकाका उपप्रमूख माया आचार्यले पूँजीगत बजेटबाटै सम्वोधन हुनेगरी महिला बालबालिका र सामाजिक रुपमा पछाडि परेको वर्गको हितमा काम गरिने बताइन्। यद्यपि उपमहानगरका जनप्रतिनिधिसंगै उक्त बजेट छुट्याउन समस्या हुने उहाको भनाइ थियो। रामग्राम नगरपालिका उपप्रमूख रम्भा कुवरले स्वास्थय सुधार, सीप र क्षमता विकासमा धेरै लगानी गरेकाले आउदो वर्षबाट नतिजा देखिने बताइ्। रेसुंगा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी पाण्डेले हरेक कार्यक्रमलाई लैंगिक समावेशीकरणयुक्र बनाउने प्रयास गरेको बताइन्।
छत्रकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष नर्मदा भण्डारीले भौतिक पूर्वाधारका काम जस्तो लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणका उपलब्धी देखाउन नसकिने भएकाले यस्ता कार्यक्रममा धेरुले अरुचि देखाउने बताइन्। यद्यपि हिंसा न्युनिकरण र सीप विकासमा आफूहरुले लगानी गरेको उनको भनाइ थियो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकारकर्मी ज्ञानु पौड्यालले स्थानीय तहले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी गराएकी थिइन्। कार्यक्रममा अधिकारकर्मी, देवी वाग्ले , रीता सेन, आनीक राना मगर, विन्दु थापा, लक्ष्मी आचार्य, रञ्जिता शर्मा, उषा किरण पन्थ लगायतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग प्रश्न तथा अब गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिएका थिए।
अन्तरक्रियामा कार्यक्रमको सहजीकरण सञ्चारिका समूह नेपाल प्रदेश ५ का महासचिव अमृता अनमोलले गरेकी थिइन्। युएनडिपीका प्रदेश संयोजक सुदीप अर्यालले दीगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न स्थानीय तहले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा के गर्नुपर्ला भन्नेबारेमा सुझाव दिएका थिए।
