लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १४ असार। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठीका जग्गाहरु संरक्षण गर्नका निम्ती सरकार लागिरहेको बताएकी छन्। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति पशुपति क्षेत्र विकास कोष अध्ययन अनुगमन समितिले तयार गरेको मस्यौदा अध्ययन प्रतिवेदनमाथि आइतबार समितिले गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन्।
गुठीका जग्गाहरु राज्यले पनि नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले आफू मन्त्रालयमा आइसकेपछि संरक्षणका निम्ती लागिरहेको बताइन्। गुठी संरक्षण गर्नका निम्ती नै सरकारले गुठी विधेयक ल्याइएको कुरा दोहोर्यांउदै त्यो अहिले फिर्ता गएपनि पुनः ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताइन्।
गुठीमा राज्यले सिधै हस्तक्षेप गरेर प्रयोग गर्न पाउने खालको व्यवस्था पनि नभएको भन्दै उनले गुठी फरक प्रकृतिको मौलिक विषय भएकाले यसलाई फरक ढंगले नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन्। मन्त्री अर्यालले भनिन्, ’अरु सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा जस्तो गुठीमा राज्यले सिधै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन।’
पुर्खाहरुले परोपरकारी भावनाका साथ गुठीमा जग्गा दान गरेको भन्दै उनले पुर्खाले गरेको दान अहिले विभिन्न व्यक्तिहरुले खोस्ने, अतिक्रमण गर्ने, आफ्नो बनाउने काम भइरहेको बताइन्। ’जुन मनसाय, परोपकारी भावनाका साथ धार्मिक उद्देश्यले पुर्खाहरुले दान गरे। त्यसको संरक्षण गर्ने काममा लाग्नुपर्छ भनेर हामी लागि परेका छौ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्। सरकारी, सार्वजनिक, गुठीको जग्गा संरक्षण गर्नका निम्ती मन्त्रालयले जाँचबुझ आयोग बनाएर अहिले काम भइरहेको उनले बताइन्।
मुलुकभरकै गुठीका जग्गाहरु असुरक्षित भएको भन्दै उनले अतिक्रमण भएका जग्गाहरु फिर्ता ल्याउन सरकार लागिरहेको बताइन्। गुठीका जग्गासँग जोडिएका मोहिहरुको हक स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले मर्कामा परेका किसानहरुलाई न्याय दिनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी रहेको बताइन्। ’धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने, गुठीको जग्गाको संरक्षण गर्ने र गुठीका जग्गासँग जोडिएका किसानहरुको हकलाई स्थापित गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा छ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ’यी तिनवटै कुरालाई व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना सहित हामीले गुठी विधेयक ल्याएका थियौं। तर त्यो फिर्ता ल्याउनुपर्यो ।’
यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने कानून ल्याउन नसक्दासम्म समस्याको समाधान नहुने मन्त्री अर्यालले बताइन्। समस्या समाधान गर्ने भनेको विधि विधानबाटै भएको भन्दै उहाँले यही कुराको शुरुआत मन्त्रालयले गरेको बताइन्। ’गुठी विधेयक रोकिएको यहाँहरुलाई थाहै छ। तर हामी पुनः ल्याउछौ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ’मन्त्रालय एकीकृत भूमि ऐन ल्याउन समिति बनाएर काम अगाडी बढाएको छ। त्यसमा यो भूमि ऐन पनि समावेश छ।’
गुठीको जग्गा भएको ठाउँमा पर्यटन मन्त्रालयले विभिन्न गुम्बा, विकास समितिहरु गठन गरेर अहिले दोहोरो भिडन्त भइरहेको अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यहाँ स्रोत परिचालनसँग जोडिएर धेरै विवाद रहेको बताइन्। कार्यक्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने गरी कानूनहरु नआउदासम्म यो समस्या रहिरहने उनको भनाइ थियो। मन्त्री अर्यालले भनिन्, ’हाम्रा अधिकार क्षेत्र के हुन् भनेर प्रष्ट रुपमा कानूनी व्यवस्था गरिएन भने ठूलो लडाइ हुन्छ। सम्पत्ति छ, अरु स्रोतहरु छन्, पूजापाठ हुन्छ, भेटी चढाइन्छन्। यी कुराहरुले समस्या उत्पन्न भएका छन्।’
पर्यटन क्षेत्रले के गर्ने? गुठीले के गर्ने भनेर क्षेत्राधिकार प्रष्ट रुपमा किटान गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो। अन्तरविरोधी खालका कानून भएका कारण बिबाद निम्त्याएको मन्त्री अर्यालले बताइन्। उनले भनिन्, ’जबसम्म दोहोरो स्वामित्व रहन्छ तबसम्म गुठीमा ठूलो समस्या भइरहन्छ। गुठीमा धेरै खालका भावना मिसिएको छ। अब हामीले ठ्याक्कै यसो गर भनेर पनि नहुने रहेछ।’ अहिलेको बिवाद भनेको स्वामित्व र स्रोत परिचालनसँगै जोडिएर भएको भन्दै उनले स्रोत परिचालन कसले के गर्ने भनेर स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्।
मन्त्री अर्यालले आफू समस्याको चाङमा रहेको समेत बताइन्। ’देशभर २ हजार बढी गुठी छन्। उपत्यकामा मात्र ५ सय गुठी छन्। सहकारीतर्फ ३५ हजार बढी सहकारी छन्। सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको हालखबर त्यस्तै छ। मालपोत नापीको हालखबर पनि त्यस्तै छु’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ’म त एकदमै समस्यै समस्याको चाङमा, बेथितीको भुंग्रोमा छु। कति सुधार्न सकिन्छ सुधार्न लागिपरेका छौैं।’ समस्याले घेर्दै आएको भएपनि सुधार गर्नका निम्ती आत्मविश्वासका साथ लागिपरेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो।
त्यस अवसरमा बोल्दै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापती दिलकुमारी थापा रावल ’पार्वती’ले उक्त मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि पर्यटन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिने बताइन्।
