लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबाट पछि हट्ने भएको छ। तत्कालीन आफ्नो सरकारले गरेको विवादित एमसीसी सम्झौताबाट कांग्रेसले हात झिक्ने संकेत गरेको छ। पछिल्लो समय चर्चामा रहेको एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेकपा सरकारले थप केही सम्झौता गरेको जानकारी प्राप्त भएपछि एमसीसी सम्झौताबाट पछि हट्ने संकेत उसले गरेको हो।
एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो। उक्त सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौता बमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ।
नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ। जसमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरी सक्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी लगानीका आयोजना पाँच वर्षमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अमेरिकी पक्ष सहयोगका लागि तयार भएका थिए। २०७५ माघ २५ गते बसेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच भएको अनुदान सहायता अनुमोदन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयबमोजिम अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन गर्न २०७६ साल असार ३ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तर, निवर्तमान सभामूख कृष्णबहादुर महराले उक्त सम्झौता संसदमा प्रस्तुत गर्न नमानेपछि एमसीसी संसदमै अड्किएको छ। सरकारले पछिल्लो पटक २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना राखेको छ। जसको नेकपा भित्रबाट पनि विरोध भएको छ। यसअघि विवादित एमसीसीबारे अध्ययन गर्न नेकपाले कार्यदल समेत गठन गरेको थियो। तर उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे नेकपामा छलफल हुन सकेको छैन। तर प्रधानमन्त्री ओलीले चालु संसद अधिवेशनबाट एससीसी पास गर्ने तयारी गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसले पनि चालु संसद अधिवेशनबाट एमसीसी पास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो। तर नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एमसीसी अन्तर्गत थप केही सम्झौता भएको जानकारी पाएपछि कांग्रेस पछि हट्ने मनसायमा पुगेको कांग्रेस स्रोतको भनाई रहेको छ। नेकपा सरकारले छुट्टै सम्झौता गरेको सूचना कांग्रेस मुख्यालय पुगेपछि ब्याक हुने अवस्था बनेको स्रोतले जनाएको छ। २०१८ मा अमेरिका भ्रमणमा जाँदा परराष्ट्रमन्त्रीले थप सम्झौता गरेको सूचना कांग्रेस नेतृत्वसमक्ष पुगेको छ।
नेकपा एमसीसी अध्ययन कार्यदलमा पनि उक्त भ्रमणका बेलामा भएको सम्झौता के हुन् भनेर खोजी गरिए पनि आलटाल गरिएको बताइएको छ। नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताका कतिपय बुँदाहरू नेकपा सरकारले हेरफेर गरेकोले एमसीसी सम्झौताको पक्षमा कांग्रेस उभिन नसक्ने एक शीर्ष नेताको भनाइ छ। एमसीसीमा गरेको मूल सम्झौता भन्दा पछिल्ला सरकारले गरेका सम्झौता घातक भएको कांग्रेसको ठहर छ।
वर्तमान सरकारले गरेको पछिल्लो सम्झौतामा केही घटक सम्झौता गरेको हुनसक्ने बताएको छ। कांग्रेसको दाबी अनुसार संसदबाट अनुमोदन गराउने बुँदा मूल सम्झौतामा थिएन। अहिले संसदबाट अनुमोदन गर्ने बुँदा थपिएको हुनाले अन्य घटक बुँदामा पनि सम्झौता भएको कांग्रेसको आशंका छ। एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार पछिल्लो समय भएका थप सम्झौतामा जालझेल भएको भेटिएको छ। कांग्रेस नेतृत्वले पाएको पछिल्लो सूचनामा पनि यसमा केही बुँदा थप भएका छन् जुन बुँदा पहिलेका भन्दा फरक छन् र घातक पनि छन्।
कांग्रेसले आफ्नो सरकारको नेतृत्वमा भएको एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख नभएका अरू बुँदा थप गरिएको बुँदाहरू के के हुन् भनेर अध्ययन गर्ने बताएपछि एमसीसीको पक्षमा रहेको नेकपा नेतृत्व थप त्रसित भएको बुझिएको छ। कांग्रेस नेतृत्वले थप सम्झौता अध्ययन गर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि एमसीसीमा केही लचिलो देखिएको बुझिएको छ। आफ्नो सरकारका पालामा भएको सम्झौता तोडमोड गरेर अर्को सम्झौता भएको भए त्यो हेरेर मात्रै एमसीसीका बारेमा धारणा बनाउनु पर्ने कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताहरूले दबाब बनाएका छन्।
नेकपाभित्र सुरुदेखि एमसीसीको विरुद्ध भइरहेको छ। विशेष गरी भीम रावल, देव गुरुङ त्यसको विपक्षमा मत राख्दै आएका छन्। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत अन्य शीर्ष नेताहरू पनि यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्।
