लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ८ असार । मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने संसदीय समितिले जनाएको छ।मन्त्रिपरिषदले गरेका सबै निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने भन्दै संसदीय समितिले थप व्याख्या गरेको छ।राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले नीतिगत निर्णयको थप व्याख्या गर्दै मन्त्रिपरिषदमा हुने सबैजसो निर्णयलाई नीतिगत भनेर मान्न नसकिने जनाएको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधनमा नीतिगत निर्णयको व्याख्या गर्दै समितिले ‘सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लागू हुने गरी गरिएको निर्णय’लाई नीतिगत निर्णय मान्न नमिल्ने भन्दै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेको हो।
नीतिगतको नाममा सरकारले गरेका कतिपय निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उम्कने मेलो भएको थियो। अख्तियार ऐनले मन्त्रिपरषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्न र भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउन पाउँदैन। यसअघि उक्त ऐनमा कस्ता निर्णय नीतिगत हुन् वा होइनन् भन्ने स्पष्ट नभएकाले प्रष्ट पारिएको हो।
समितिले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णय मान्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। कानूनमा कुनै निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेर मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गरिए त्यो पनि नीतिगत निर्णय हुन नसक्ने समितिको निष्कर्ष छ।
