लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ८ असार। निजी विद्यालयका छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एनप्याब्सन) को पछिल्लो कदमप्रति शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ।
आइतबार उक्त संगठनहरुले एक विज्ञप्ति जारी गरेर अभिभावकलाई विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गराई बक्यौता शुल्क बुझाउन र लकडाउनमा अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन हुन थालेकाले निःशुल्क वा अत्यन्त न्यून शुल्कमा सिकाइलाई निरन्तरता दिइएको तर शुल्क नलिँदा आफूहरुलाई कठिनाइ परेको बताएका थिए।
निजी विद्यालयका यी कदमप्रति शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका विपरीत नगर्न अनुरोध गरेको छ।
लकडाउनका कारण निजी विद्यालयले भोग्नु परेको समस्या निरुपरण गर्न मन्त्रालयले परामर्श गरिरहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्याब्सन र एनप्याब्सनको निर्णयपूति तीव्र आलोचना भइरहेका छ।
