लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ५ असार। श्रमिकहरु एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा उभिएका छन्। नेपालका ९ वटा ट्रेड युनियन महासंघहरुका झण्डै ८ लाख श्रमिकहरु राष्ट्रहित विपरित र देशको सुरक्षामा आँच पुग्ने ढंगले गरिएको एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा उभिएका हुन्। विश्वका प्रगतिशील एवं समाजवादी विचार पक्षधर श्रमिकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र विश्व ट्रेड युनियन महासंघ( डब्लूएफटियु) मा आवद्ध श्रमिकहरु मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सम्झौताको विपक्षमा उभिएका हुन्।
आफूहरु राष्ट्रहित विपरित र देशको सुरक्षामा आँच पुग्ने ढंगले गरिएको एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा रहेको शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी दिए। पत्रकार सम्मेलनमा विश्व ट्रेड युनियन महासंघ समन्वय समितिका संयोजक प्रेमलकुमार खनालले राष्ट्रिय हित र समानताका आधारमा वार्ता गरी सुधार गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गरे।
उनले भने, ‘एमसीसी सम्झौता जुन ढंगले गरिएको छ, यो ईण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएको र नेपालको संविधानभन्दा माथि एमसीसीका नीति नियम लागू हुने, एमसीसीमा संलग्न अधिकारी तथा कर्मचारीले कुनै गल्ती गरेमा नेपालको कानुनबाट उन्मुक्ति हुने, संझौताहरु हुबहु लागू भएमा राष्ट्रिय हितमा र सुुरक्षामा आँच पुग्ने, नेपालको संविधान ,सार्वभौमिकता र पंचशीलको सिद्धान्तमा आँच पुग्न जान्छ।’ यथास्थितिको एमसीसी सम्झौता नेपालका श्रमिकहरुलाई मान्य नहुने विश्व ट्रेड युनियन महासंघ समन्वय समितिका संयोजक खनालले बताए।
यस्तै आजैनै ९ ट्रेड युनियन महासंघका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई भेटी ९ बुंदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा कोभिड-१९बाट पिडित श्रमिकहरुलाई नगद राहत तथा रोजगारी उपलब्ध गराउन, आप्रवासी श्रमिकहरुलाई विदेशस्थित गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित साथ वसोवास गर्न, रोजगारी र स्वास्थ्य उपचार गर्न सम्बन्धित देशका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारले अझै प्रभावकारी पहल गर्नु पर्ने, अशक्त बिरामी तथा काम भिसा सकि नेपाल आउन चाहने श्रमिकलाई सुरक्षित र सम्बन्धित रोजगारदाताको टिकटमा नियमित र व्यवसायिक हवाई उडानबाट नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्नुु पर्नेे माग राखेका राखेका छन्।
यस्तै देशमा कोभिड-१९ पछाडि उत्पन्न बेरोजगारीको स्थिति, विदेशबाट फिर्ता भई आउने श्रमिक र श्रम बजारमा आउने श्रम शक्ति गरी २५/३० लाख श्रमिकहरुलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन श्रमिकहरुले २०६७ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको १ प्रतिशत रकम, बोनस वितरणपछि राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम, वैदेशीक रोजगार कल्याणकारी कोषलगायत सरकारले सञ्चालन गरेका सबै खाले रोजगार मुलक कार्यक्रम समेत गरेर १ खर्ब रकमको “ कोभिड-१९ राहतमुलुक रोजगार कोष“ खडा गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ। यस्तो कोषबाट स्थानीय सरकारको सिफारिसमा स्थानीय बैंकहरुबाट अत्यन्तै सरल प्रक्रियाबाट पेशा व्यवसाय गर्ने परियोजनाका आधारमा बिना ब्याज पूँजी उपलब्ध गराउन ,साथै श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा स्थानीय सरकारहरुबाट श्रमिकको तथ्यांक संकलन र पंजीकरण गरि देश भरका श्रमिकहरुको तथ्यांक अध्यावधिक गर्न माग गरिएको छ।
यस्तै सार्वजनिक संस्थानहरुको नीजिकरण र खण्डीकरण होइन वेलआउट कार्यक्रममार्फत् सुधार गरी स्थानीय तहसम्म सार्वजनिक संस्थानहरुको सेवा विस्तार गर्न, उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरी अभाव र भोकमरी हुन नदिन, कोभीड-१९ बाट संक्रमितहरुको परिक्षण गर्ने दायरालाई देशका सबै जिल्लामा विस्तार गर्न, देशव्यापी रुपमा मनोपरामर्श सचेतनता अभियान सञ्चालन गर्न समेत सरकारसँग माग गरेको छ।
यस्तै विश्वव्यापी कोरोना भाइरसका विरुद्ध लडन, रोजगारी र राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, स्वास्थ्य उपचार र खाद्यान्न संकट हुन नदिई विश्व व्यवस्थालाई सामान्य बनाउन यतिखेर संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य संगठन र सार्क जस्ता संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन जरुरी रहेको बताएको छ। नेपाल यी संगठनहरुको सदस्य राष्ट्र भएको हुँदा नेपाल सरकारले यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन थप पहल गर्न माग समेत गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा पेशागत महासंघका अध्यक्ष विश्व नाथ प्याकुरेल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका महासचिव प्रेमप्रसाद खनाल, नेपाल ट्रेड युनियन फेडरेशनका संयोजक मधु बिसी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल का अध्यक्ष चिरागमान सिं कुंवर, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव रामेश्वर श्रेष्ठ, क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव मेघ खत्री , अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष ईश्वर तिमल्सिना, र प्रगतिशील नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष केदार गिरीले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हितमा नभएकोले यथास्थितिमा लागू गर्न नहुने तथा कोभीड -१९ बाट पीडित श्रमिकहरुलाई राहत र रोजगारी दिनु पर्ने जस्ता विषयमा आआफ्नो धारण राखेका थिए। आजनै ९ ट्रेड युनियन महासंघको आयोजनामा अमेरिकामा अस्वेत जातीका जर्ज फ्लोईडको हत्याको विरोध गर्दै अमेरिकाका श्रमजीवी वर्गले सञ्चालन गरेको आन्दोलनप्रति बबरमहलमा ऐक्यबद्धता जनाउदै प्रदर्शन गरेका थिए।
