लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २३ जेठः कोरोना संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ, अर्कोतर्फ आर्थिक क्षेत्र पनि धराशायी हुँदै छ। गरिब मात्र होइन, मध्यम वर्गसमेत आर्थिक बोझले लकडाउन खुकुलो पार्न माग गर्दै सडकमा उत्रन थालेका छन्। तर, सरकार भने अझै अलमलमा छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि यस सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्न सकेन।
मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई लकडाउनको मोडालिटी तय गर्न जिम्मा दिएको छ। समितिले विभिन्न क्षेत्रका अगुवासँग राय लिइरहेको छ। विज्ञहरूले नेपालमा लामो समयसम्म कोरोना संक्रमण रहिरहन सक्ने भन्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल कडाइका साथ पालना गरी आर्थिक क्षेत्रलाई सहज रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाब दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि बुधबार विभिन्न क्षेत्रका २५ विज्ञसँग यस सम्बन्धमा सुझाब लिएका थिए।
उच्चस्तरीय समन्वय समितिअन्तर्गतको सिसिआरसीले पनि लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने योजना अघि बढाएको छ। आयातमुखी नेपाली अर्थतन्त्र, दैनिकी चलाउन अपर्याप्त राष्ट्रिय उत्पादन, वैदेशिक रोजगारबाट ठूलो संख्यामा फिर्ता हुने सम्भावना, खाद्यान्न संकट हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्लेषण, भारतबाट हुने आयातमा नियन्त्रणको सम्भावना र राष्ट्रिय भण्डारणको कमजोर अवस्थाका कारण लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने सिसिआरसीको निष्कर्ष छ।
संक्रमण नदेखिएका जिल्लाहरूबाट लकडाउन खुुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने सिसिआरसीको सुझाब छ। ‘संक्रमण र जोखिमको आधारमा निश्चित स्थान र समयका लागि आंशिक रूपमा लकडाउनलाई मुख्य क्रियाकलापहरू खुला गर्दै जोखिम प्रतिकार्यमा जुट्ने र क्रमिक रूपमा खुकुलो गर्दै जाने,’ सिसिआरसीले बनाएको योजनामा भनिएको छ। पाँच चरणमा गरेर लकडाउन खुुकुलो बनाउन उसको सुझाब छ।
उच्चस्तरीय समन्वय समितिका प्रवक्ता नारायणप्रसाद बिडारीका अनुसार कम जोखिम क्षेत्रमा केही दिनपछि लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन हुने सम्भावना छ। नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
