लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २१ जेठ । नेपाल सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को पक्षराष्ट्र बनेको ४९ वर्ष बितेको छ। कानूनी रूपमा छुवाछुतलाई निषेध गरेको ५७ वर्ष बितेको छ भने २१ जेठ ०६३ मा संसद्बाट छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको बुधबार १४ वर्ष पुगेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ त दलितका लागि कोसेढुंगा नै छ। तर, कानून कार्यान्वयनमा राज्य उदासीन हुँदा जातीय विभेद र त्यसबाट सिर्जित अपराध भने घट्न सकेका छैनन्। जातीय विभेद अन्त्य कानुनी र कागजी घोषणामा सीमित भएको छ । अहिले पनि समाजमा अन्तरजातीय विवाह कथित उपल्लो जातका लागि ‘मान्य’ छैन । त्यस्तो समानता खोज्ने दर्जनौं दलित युवा–युवतीले झुटा मुद्दा मात्रै खेपेका छैनन् कतिले अनाहक अकालमा ज्यानसमेत गुमाएका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण रुकुम पश्चिमको चौरजहारी घटना हो।
कथित उपल्लो जातकी युवतीसँग प्रेमविवाह गर्न जाजरकोटको भेरी नगरपालिका ४ रानीगाउँबाट साथीहरूसहित आएका नवराज विकलाई स्थानीयले ज्यान लिने उद्देश्यसहित संगठित आक्रमण गरे। यो घटनामा नवराजसहित ६ युवाले ज्यान गुमाए । दलित अधिकारकर्मीहरूका अनुसार राज्य सञ्चालनको सबै तहमा गैरदलित हावी हुँदा दलितको उत्थान र विभेद अन्त्यका लागि गरिएका कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। राजनीतिक दलहरूले ४० लाख दलितलाई भोटबैंक मात्रै बनाएको उनीहरूको आरोप छ। हुन पनि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम पनि लागू गरिएका छैनन्।
नवौँ पञ्चवर्षीय योजनामा सरकारले एक विद्यालय, एक दलित शिक्षकको अवधारणा अघि सारेको थियो। तर, त्यो कहिल्यै लागू भएन। आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटमा लैंगिक, जातीय र छुवाछुतलगायतका सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि युवा परिचालन गर्ने उल्लेख छ। तर, सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कहिल्यै चासो देखाएन। आव ०७५–७६ को बजेटले युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा दलितले प्लस टु उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेस गरे १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख छ। तर, यो सुविधा पनि दलितले पाएनन्। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
