लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १४ जेठ। नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जे बोल्यो त्यही सर्वेसर्वा हुने अवस्था पार्टीमा नभएको बताएका छन्। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्स कर्पाेरेसन (एमसिसि) सँगको कम्प्याक्ट सम्झौताका विषयमा पार्टीमा छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीले गर्ने टिप्पणीको कुनै अर्थ नहुने बताए।
एक अनलाइनसँग कुरा गर्दै नेता खनालले ओली प्रधानमन्त्री मात्र नभई नकेपाको पनि अध्यक्ष भएको भन्दै पार्टीले निर्णय नगरी एमसीसीमा प्रधानमन्त्रीले एक इञ्च पनि दाँयाबाँया गर्न नसक्ने बताएका हुन्। ‘कमरेड केपी ओली नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तर उहाँ नेकपाको सर्वेसर्वा होइन, उहाँले जे बोल्यो त्यही हुन्छ भन्ने छैन। प्रधानमन्त्रीले अहिले जे बोलिरहनु भएको छ, त्यो व्यक्तिगत आवाज होला, त्यो पार्टीको आवाज होइन। पार्टीको आवाज भनेको केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालयले जे निर्णय गर्छ, त्यही हुन्छ।
जबसम्म नेकपा नामको पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्दैन, तबसम्म यो धर्तीका कुनै ब्यक्तिले चाहदैंमा एमसिसि पास हुँदैन।’ खनालले भने । नेपालमा धेरै विवाद भएको विषय मध्ये अमेरिकासँगको एमसिसि सम्झौता पनि एउटा भएको भन्दै खनालले एमसिसि परिमार्जन नगरी पारित हुनै नसक्ने बताए। नेकपाले यस विषयमा अध्ययन गर्न पार्टी केन्द्रीय समितिबाट कार्यदल बनाएको, त्यसले मेहनत गरेर अध्ययन प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाईसकेको र त्यसमा पार्टी्भित्र छलफल हुनै बाँकी रहेको खनालको भनाइ छ।
उनले भने,–‘एमसिसिमा पार्टीमा गम्भिर बहस छ। पार्टी केन्द्रीय समितिले कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलले रिर्पोट दिएको छ। प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष पनि हो। कार्यदलले दिएको रिपोर्टमा छलफल गर्नुपर्दैन, निर्णय गर्नुपर्दैन, पार्टी निर्णय बिना उहाँले (प्रधानमन्त्री) भनेर मात्र हुन्छ। नेकपाले चाहयो एमसिसि पास हुन्छ, चाहेन पास हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले भनेर हुँदैन, पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ।’
यस्तो सम्झौता गर्दा दुई देशको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्तालाई ख्याल गरेर गरिनुपर्ने नेता खनालको भनाइ छ। नेपाल अस्थिर रुपमा अगाडी बढेका बेला सबैसँग समझदारी गरेर अगाडि बढनुपर्नेमा त्यसो नगरी एमसिसिसँग कम्प्याक्ट सम्झौता गरिएकोले त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर जानुपर्छ भन्नेमा नेपाल बाध्य नभएको खनालले बताए ।
उनले ५० करोड अनुदानका लागि नेपालले आफनो स्वाभिमान र स्वतन्त्रता बेच्न नसक्ने पनि प्रष्ट पारे। उनले भने,–‘हामी ५० करोडको निम्ति स्वभिमान, स्वतन्त्रता बेच्न चाहदैनौं। अमेरिका हाम्रो मित्रराष्ट्र हो। मित्रराष्ट्रसँग समानता, स्वतन्त्रता र सार्वमौभसत्ताका आधारमा मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहान्छौं। कुरा यति हो।’ अमेरिकाको इन्डो प्यासेफिक रणनीतिमा त झन नेपाल प्रवेश गर्ने नसक्ने खनालको भनाई थियो।
उनले एमसीसी त्यही इण्डो प्यासेफिक रणनीतिकै अंगका रुपमा आएकोले त्यसलाई झन स्वीकार गर्ने नसक्ने प्रष्ट पारे। ‘एमसिसि इन्डो प्यासेफिक अंग भनेर अमेरिकी अधिकारीले बोलिरहेका छन, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौं, सम्झौताका कतिपय बुँदा आपत्तिजनक छ। त्यसलाई परिमार्जन नगरी एमसिसि स्वीकार गर्न सकिदैन,’ खनालले भने।
सच्याउनु पर्ने के के ?
नेता खनालले एमसीसीसँगको कम्प्याक्ट सम्झौता भित्र धेरै विषयहरु सच्चाएर जानुपर्ने धारणा राखे। ‘आइपिएसको अंग होइन भनेर स्पष्ट भन्नुपर्छ। आधिकारिक रुपमा आउनुपर्छ पहिले। दोश्रो सम्झौताका केही गलत प्रावाधान छन, त्यो परिमार्जन गरेर सम्झौता गर्नुपर्छ’ खनालले अगाडी भने,‘अहिले गरिएको सम्झौतामा प्रोटोकल मेन्टन भएको छैन। हाम्रो मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्ने उनीहरुको मन्त्रीले हस्ताक्षर नगरी तलको मान्छेले हस्ताक्षर गर्ने कुरा सुहाँउदैन।
कतिपय अवस्थामा अमेरिकी कानुन लागु हुने भनिएको छ, नेपालको नहुने रे। त्यो मिल्दैन। अर्काे, यो सम्झौता ५ वर्षका लागि भनिएको छ। तर यसभित्र कतिपय प्रावधान सदाका लागि भनिएको छ। ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सम्झौता भनिएको छ तर जग्गाको स्वामित्व लामो समय एम्सिसिको रहने भनिएको छ । यी कुराहरु सच्चाएर दिनुपर्छ, त्यसरी परिमार्जन गर्न अमेरिका तयार भयो भने पारित हुन्छ, नत्र हुँदैन।’ आफूहरुले अमेरिकासँग जोरी खेल्न नचाहेको खनालले बताए। सार्वभौमसत्ता देश ठूलो र सानो हुदैमा सानो ठूलो हुने कुरा होइन, सार्वभौमसत्ता समान हुने खनालले बताए।
‘म त्यो क्यागोरीको नेता होइन, अमेरिकाले जे शर्तमा भन्छ त्यही आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने खालको। म अमेरिकालाई सम्मान गर्छु, मान्छु अमेरिका नेपाल भन्दा ठूलो शक्तिहाली होला, तर सार्वभौमसत्ता भनेको सानो ठूलो जुन देश भएपनि समान हुन्छ। म राष्ट्रलाई अपमान गर्ने कुनै शर्त मान्दिन। तर कमजोरी सच्चाएर राष्ट्रिय हितमा नबनाई पारित हुँदैन।’ खनालले सभामूखले सहमति बिना सम्झौता अनुमोदनका लागि सदनमा प्रस्तुत गर्न नसक्ने पनि बताए।
उनले अगाडी भने,‘संसद भनेको दलहरुको संसद हो। सबैको साझा थलो हो। त्यो नेतृत्व गर्ने सभामुखले हो, उहाँले पनि यस विषयमा प्रतिपक्ष र पार्टीका नेताहरुसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ। संसदको कार्यव्यस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्नुहोला। त्यहाँ रहेका सांसदहरुमा सहमति बनेन, रोके भने सभामुखले मात्र चाहेर पनि संसदमा आउन गाह्रो हुन्छ। सभामुखले चल्ने एउटा नियम हुन्छ। त्यही नियममा रहेर चल्ने हो। उहाँले सहमति बिना संसदमा ल्याउन सक्नुहुन्न।’ सफल खबरबाट साभार
