लोकपाटी न्यूजकामाडौं, १३ जेठ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोग समक्ष उपभोक्ता विद्युत महशुल निर्धारण सम्वन्धी प्रस्ताव पेश गरेको छ। सोमबार आयोगको भिडियो कन्फेन्समार्फत् सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो।
कार्यक्रममा भेरी कर्णाली इनर्जी डेभलपमेन्ट काउन्सीलका सल्लाहकार ई.दिपक पौड्यालले विपन्न परीवारलाई निःशुल्क विद्युत सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताएका छन्। इञ्जिनियर पौड्यालले विद्युत प्राधिकरणको ब्यालेन्स सीटलाई हेरेर प्रस्ताव पेश गरिएको भन्दै विद्युत महसुलको ब्यालेन्स सीट हेरेर मूल्य निर्धारण गर्न नहुनेमा जोड दिए।
उनले विद्युत महशुल निर्धारण गर्दा विश्वव्यापी नियमलाई अवलम्वन गर्दै नेपालमा विद्युत उपलब्धताको मूल्यलाई आधार मानि महशुल निर्धारण गर्नु पर्ने बताए।
बढी पावर खपत गर्ने औद्योगिक र घरेलु ग्राहकहरुलाई सहुलियत गराउनु पर्ने, विपन्न परिवारलाई निःशुल्क विद्युत सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा इञ्जिनियर पौड्यालले जोड दिए। निर्माणधिन जलविद्युत आयोजनाहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ,डिजेल र जेनेरेटरबाट उत्पादित विद्युत खपत गरी आयोजनाहरुको निर्माण भइरहेको अवस्था छ। उक्त पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गरी इलेकट्रोनिक वस्तुहरुको प्रयोग गरी विद्युतको न्युनतम महशुल लिई उक्त निर्माण भइरहेको आयोजनालाई विद्युत उपलब्ध गराउनु पर्ने, विद्युत उत्पादक र विद्युत खपत गर्ने ग्राहकबीच प्रत्यक्ष बिक्री वितरणमा सहभागिता हुनु पर्ने इञ्जिनियर पौड्यालको धारणा थियो।
जसको कारणले गर्दा बाह्य देशबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई घटाउदै आफनै देशमा उत्पादित विद्युतको खपत बढ्न सक्ने राम्रो वातावरण बन्दै जाने उनले विश्वास व्यक्त गरे। जसले गर्दा स्वदेशी मुद्रा विदेश जान नपाउने भन्दै उनले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
