लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ९ जेठ । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनको क्रममा रहेका ६ अर्बभन्दा बढीका कार्यक्रम रोकिएका छन्। केही आधा सञ्चालन भएपछि रोकिएका छन् भने केही प्रस्ताव माग गरिए पनि आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले बजेट चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। यो आर्थिक वर्षमा अधिकांश कार्यक्रम सञ्चालन नहुने निश्चित भएको छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, विपन्न इभेन्ट परियोजनाले सञ्चालन गरेको साढे ३१ हजार बेरोजगार युवाको छोटो अवधिको तालिम, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालनकै क्रममा रोकिएका हुन्।त्यस्तै, प्रदेशस्तरमा सञ्चालन भइरहेको शिक्षक तालिम कार्यक्रम पनि कोरोनाका कारण रोकिएको छ। सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विद्यालयबाट प्रस्ताव मागे पनि अब सञ्चालन नहुने अवस्थामा पुगेको हो।
देशको शैक्षिकस्तर सुधारका लागि सरकारले ल्याएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पहिलो वर्षमै असफल भएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्ने समय दुई पटक बढाएको थियो। दोस्रो पटक गत ३० चैतसम्म समय दिइएको थियो । कोरोनाका लागि देशभर गरिएको लकडाउनले काम गर्न कठिनाइ भएपछि केन्द्रले परियोजना प्रस्तावको समय पुनः बढाएको थियो । लकडाउन जारी रहेको र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समयसमेत नरहेकाले कार्यक्रम नै रोकिएको हो । केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले अब यो आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने बताए ।
यसका लागि तीन अर्ब ७३ करोेड बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यही आधारमा केन्द्रले नियमित बजेटमा नसमेटिएका र अत्यावश्यक भएका विद्यालयलाई रकम उपलब्ध गराउन छिटो कार्यक्रम सक्ने गरी प्रस्ताव मागेको थियो । पहिलो पटक १५ चैतसम्म केन्द्रमा प्रस्ताव आइपुग्ने गरी समय दिइएको थियो भने त्यसपछि पाँच दिन थप गरी २० चैतसम्म एकमुष्ट रूपमा कागजात पठाउन परिपत्र गरेको थियो।
तेस्रो पटक म्याद थपेर ३० चैतसम्म र्पुयाएको थियो । विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा खेलमैदान, अधुरा रहेका भवन निर्माण, कक्षा कोठा निर्माणलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न ११ क्षेत्रमा प्रस्ताव माग गरेको थियो । एउटा विद्यालयलाई बढीमा २५ लाखसम्म उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम तय गरिएकोे थियो । कार्यविधि बनाउन ढिलो गरेका कारण आर्थिक वर्ष सकिन केही महिना बाँकी रहँदा मात्र कार्यक्रम सुरु भएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि (इभेन्ट) परियोजनाले चालू आर्थिक वर्षमा विपन्न परिवारका युवालाई लक्षित गरी सुरु गरेको छोटो अवधिको तालिम कार्यक्रम पनि अन्योलमा छ। कोरोना भाइरसका कारण आधा समय तालिम लिएका युवा उपत्यका बाहिरिएको र आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले समस्या भएको हो।
आधा समय तालिम सञ्चालन भएको र लकडाउन लम्बिएकाले यो वर्ष सम्पन्न गर्न कठिन भएको छ । यसका लागि सरकारले ६३ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । अन्य व्यवस्थापकीय र तेस्रो पक्षसँग गरेका सम्झौताको समेत उत्तरदायित्व थपिएको छ। इभेन्ट परियोजनाले उत्पयकाका तीन जिल्लामा भौचर प्रणाली र अन्य जिल्लामा नतिजामा आधारित तीनमहिने छोटो अवधिका तालिम सुरु गरेको थियो । प्रतिव्यक्तिका आधारमा परियोजनाले रकम भुक्तानी गर्ने भएकाले बाहिरिएका युवा पुनः सुचारु गर्दा नआएमा उनीहरूको तालिम अपुरो हुने र डेढ महिनाभन्दा बढी तालिम सञ्चालन गरेका प्रदायकहरूको लगानी समेत अनिश्चित हुने भएको छ ।
परियोजना प्रमूख चन्द्रकान्त भुसालका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लामा भौचरमा आधारित निःशुल्क तालिमका लागि सात हजार पाँच सयजना छनोट भएका थिए। त्यस्तै, नतिजामा आधारित लेभल–१ र लेभल–२ का लागि २४ हजार दुई सय ५० जना छनोट भएका थिए । तालिम प्रदायकसँग सम्झौता भइसकेको उनले बताए । ‘सम्झौता भएर तालिम सुरु भएपछि आर्थिक दायित्व थपिएको छ, तर लकडाउनका लागि तालिम अन्योल भएको छ,’ भुसालले भने। माघदेखि सुरु भएको तालिम यो आर्थिक वर्षमा सम्भव नभए अर्को वर्ष क्रमागत रूपमा सञ्चालन हुने उनले बताए।
नौ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको भौचरसम्बन्धी तालिम एउटा संस्थाले २० जनालाई दिन पाउँछ र तालिमको वर्गीकरणअनुसार रकम पाउने व्यवस्था छ । प्रतिभौचर १८ हजार दुई सयदेखि २२ हजार दुई सय बजेट विनियोजन भएको छ। गत ७ र ८ पुसमा भौचर मेलाको आयोजना गरी छनोट भएका दलित, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत तथा सीमान्तकृत जनजाति र गरिब समूहका बेरोजगार युवालाई तीन महिनाको तालिम सुरु गरेको थियो । ३४ विभिन्न पेसागत विषयमा तालिम दिनका लागि ५८ तालिम तथा रोजगार प्रदायक संस्था छनोट भएका थिए । संस्थाले सहभागीलाई कम्तीमा ६ महिनाको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो। तालिम सुरु गरे पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएकाले संस्थाहरू रकम डुब्ने चिन्तामा छन्।
स्वयंसेवक शिक्षक छनोट भए, नियुक्त हुन पाएनन्
अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा प्राविधिक विषयमा विषयशिक्षक अभाव रहेका विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक खटाउन शिक्षा मन्त्रालयले स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो। एक वर्षको नियुक्ति दिएर खटाउन मन्त्रालयले देशभरमा १२ हजारभन्दा बढी शिक्षकको रोस्टर तयार गरेको छ । तर, लकडाउनले स्थानीय तहमा बजेट र शिक्षकको रोस्टर पठाउन सकेको छैन।
स्वयंसेवक शिक्षक भनिए पनि पारिश्रमिकसहित खटाउन यो कार्यक्रमका लागि ५० करोड बजेट छ । आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म लकडाउन खुले पनि विद्यालय खुल्न ढिलाइ भएमा यो कार्यक्रम असफल हुने भएको छ । शिक्षक छनोटको प्रक्रिया सुरु हुँदा कार्यकर्ता भर्ती गर्न लागेको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो ।
शिक्षक तालिम पनि अन्योलमा
लकडाउनले सातवटै प्रदेशमा रहेका तालिम केन्द्रबाट शिक्षकलाई दिने तालिम पनि रोकिएको छ । बजेट निकासा गरी प्रदेशस्तरमा तालिम सञ्चालन भइरहेको समयमा लकडाउन घोषणा गरिएपछि अन्योल भएको हो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत अर्जुन ढकालका अनुसार यो वर्ष देशभरमा चार हजार ६ सय शिक्षकलाई तालिम दिन २६ करोड निकासा भएको छ । अहिलेसम्म ५० प्रतिशत शिक्षकले तालिम लिएका छन् ।
सिटिइभिटीले ४५ हजारलाई दिन लागेको तालिम अन्योलमा
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ले सातै प्रदेशमा सुरु गरेको छोटो अवधिको तालिम पनि अलपत्र परेको छ। प्रतिव्यक्ति करिब १८ हजार रुपैयाँ लगानी गरी ४५ हजारलाई दिन लागिएको तालिमका लागि ८१ करोड लगानी भएको छ। कतिपयले सीपमूलक तालिम धेरै अगाडि बढाएको र कतिपयले भर्खर सुरु गरेको बताउँदै सिटिइभिटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न गाह्रो रहेको बताए।
उनले भने, ‘सुरु भइसकेका तालिममा सहभागीहरू सीप सिक्न आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने ठूलो जोखिम छ ।’ २० जेठसम्म लकडाउन लम्बिएकाले अब तालिम सम्पन्न नहुने पदाधिकारीको भनाइ छ। स्थानीय तहको आवश्यकताका आधारमा सिटिइभिटीले तालिम दिएर सीप प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। यसका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बजेट गएको वाग्लेले बताए। प्रदेश १, २, ५ र बागमतीमा सात–सात हजार, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा ६–६ हजार र कर्णालीमा पाँच हजारलाई तालिम दिने लक्ष्य थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
