लोकपाटी न्यूजविश्वमा फैलिरहेको कोभिड १९ संक्रमणको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गत चैत ११ गतेबाट लकडाउन गरेसँगै बिद्यालय तहका सबै पठनपाठन र परीक्षा रोकिरहेको अवस्थामा बैकल्पिक उपाय एवं प्रदेश सरकारहरुले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको काम र आगामी योजनाको विषयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सात प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुबीच भिडियो कन्फरेन्स भएको छ।
छलफलका क्रममा बागमती प्रदेशको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले विद्यालय तहको पठनपाठनको बैकल्पिक उपायहरुका सम्बन्धमा आफ्ना धारणा राखेका छन्। उनले विद्यालय तहका सबै कक्षाका पाठ्यपुस्तक विद्यालयले व्यवस्थापन गरी विद्यार्थीको घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था गर्ने, कक्षा ६ देखि १० कक्षा अंगे्रजी, गणित र विज्ञान विषयका कक्षाहरु रुटिन मिलाएर स्थानीय एवं केन्द्रीय टेलिभिजनबाट सञ्चालन गर्ने केही विषयमा शिक्षण सिकाई स्थानीय एफएमहरुमार्फत् कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिने बताए।
त्यसैगरी विद्यालय तहको हाल रोकिएका परीक्षाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कक्षा १ देखि ९ सम्मको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने, यदि कुनै विद्यालयले वार्षिक परीक्षा नलिएको भए त्रैमासिक परीक्षाको प्राप्ताङ्कका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्न आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, कक्षा १० को परीक्षाको नतिजाका लागि सम्बन्धित विद्यालयको आन्तरिक परीक्षाको अङ्कलाई विषयको नतिजा मानी सोको अङ्क कक्षा १० को परीक्षा बोडमा पठाउने सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा १० परीक्षाको अङ्कलाई विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनअनुरुप गर्नेगरि अध्यादेशमार्फत् कानूनी बाधा फुकाउने, यो वर्ष कक्षा ११ को परीक्षा नलिने, कक्षा १२ को परीक्षा यसपटकलाई सम्बन्धित विद्यालयलाई नै परीक्षा केन्द्र कायम गरी लकडाउन खुलेपछि सञ्चालन गर्ने र बोर्डबाट परीक्षा नतिजा प्रकाशन गर्ने लगायतका सुझाव मन्त्री दुलालले दिएका छन्।
उनले आगामी वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षालाई प्रदेश मातहतमा ल्याउन हाल स्थापना र सञ्चालनमा रहेका प्रदेश कार्यालय र आङ्गिक शिक्षालयहरु प्रदेश मातहतमा राख्ने गरी नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाउने, उच्च शिक्षाअन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट सामुदायिक क्याम्पसलाई दिइने अनुदान प्रदेश सरकारलाई सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण गरी एकद्धार प्रणालीमार्फत् व्यवस्थापन गर्ने सुझाव दिएका छन्।
माध्यामिक शिक्षाको कक्षा १० को परीक्षा एसइई आगामी वर्षदेखि प्रदेशमार्फत् सञ्चालन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर कानूनी प्रबन्ध गर्ने, जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुलाई प्रदेशअन्तर्गत ल्याउने, हाल उतm इकाइहरु सञ्चालनका लागि दिइने बजेट तथा कार्यक्रमहरु सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणको रुपमा प्रदेश सरकारलाई एकमुष्ठ उपलब्ध गराउने सुझाव पनि पेश गरेका छन्।
दुलालले आवासीय एवं नमुना विद्यालय छनोटमा एकद्धार प्रणाली लागू गर्ने, संघबाट सशर्त अनुदानमार्फत् वित्तीय हस्तान्तरण गरी प्रदेशले नमुना विद्यालय छनोट गर्ने, प्रदेशले छनोट गरेका विद्यालयहरु समेतलाई समावेश गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ देखि प्रदेश तहबाट छनोट तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने गर्ने लगायतका सुझाव संघीय सरकारका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेललाई दिएका छन्।
मन्त्री दुलालले शिक्षा ऐनमा कक्षा १ देखि १२ सम्म सञ्चालन भएको माध्यमिक विद्यालयमा एक जना स्टाफ नर्स व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरे। छलफलका क्रममा उनले प्रदेश सरकारले लिएका निर्णय, गृहकार्य र प्रदेशको छोरीबुहारी उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिबारे पनि अवगत गराएका थिए।
