लोकपाटी न्यूजसिञ्जा,२३ चैत। कोरोना भाईरसको रोकथामका बीचमा सुर्खेत जुम्ला उच्च अदालत जुम्ला सहित साविक कर्णालीका पाँच वटै जिल्लाका अदालतहरु संवेदनशिल निवेदनका लागि खुला रहेका छन्। उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला ईजलास जुम्लाले बन्दी प्रत्यक्षीकरण सहित संवेदनशिल मुद्धाका लागि अदालत खुला गरिएको जानकारी गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको चैत ७ गते बसेको वैठकको निर्णयको निर्देशन अनुसार अरु बिषयलाई रोकेर वन्दी प्रत्यक्षीकरण, वालवालिकाको सुधारगृहबाट मुक्तपाउने भनिएका निवेदन, एक बर्ष भन्दा कम समय भएकाहरुलाई जरिमाना तिरेर रिहाई र कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि रिटका बारेमा अदालत खुला रहेको उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला ईजलास जुम्लाका मुख्य न्यायधीस रत्नबहादुर बाग्चनले जानकारी दिए ।
उनलेले पत्रकारहरु सँग कुरा गर्दै साविक कर्णालीका ५ जिल्ला हेर्न जिम्मा भएको उच्च अदालत ईजलास जुम्ला अन्तरगतका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जिल्लामा न्यायधीस सहित कर्मचारीहरु काममै रहेको जानकारी दिए। मुख्य न्यायधीस बाग्चनका अनुसार जुम्ला जिल्ला अदालतमा २ वटा निवेदनहरु परेका नावालकहरुलाई अभिभावकको जिम्मा लगाईएको छ। डोल्पामा एक वालवालिका र कालिकोटमा एक गरी सुधार गृहमा रहेका नावालक लकडाउनको समयमा अभिभावकलाई जिम्मा दिईएको छ । यसैगरी यसवेला कालिकोट तीन, जुम्ला दुई, डोल्पा एक र हुम्लामा एक गरी ७ वटा निवेदन परेका जुम्ला ईजलासको तथ्यांकमा छ।
यसैगरी उच्च अदालत सुर्खेत–जुम्ला ईजलासमा भने मुख्य न्यायधिस बाग्चन र न्यायधीस राकेस कुमार निधी काम गरिरहेकोले त्यस्ता कसैको समस्या भएमा अदालत खुला भएको जानकारी गरिएको हो ।
सरकारले गरेको लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै अन्य सवै सेवा बन्द गरिएको अदालतले जानकारी दिदै संविधानको मौलिक हकमा अन्यायमा परेका संवेदनशिल घटनाका नागरिकका लागि अदालत खुला रहेको जानकारी गरिएको छ । चैत ९ गते देखी अन्य कुनै काम नभएको तर संवेदनशिल कामहरु भईरहेको र ढोका खुला भएको आम नागरिकलाई जानकारी दिएको सुर्खेत जुम्ला उच्च अदालत ईजलासले जनाएको छ ।
अव कोरोना भाईरसको कारण उपचार हुन नसकेको, कालोबजारी जस्ता कुनै पनि अन्याय भएका रिटहरु यो समयमा अदालतको ढोका खुला हुने जनाईएको छ ।
