लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। मन्त्रिमण्डल फेरि हेरफेर हुने भएको छ। मन्त्रालयलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल १० औँ पटक विस्तार गर्न लागेका हुन्। सरकारमा केही मन्त्री रिक्त भएपछि प्रधानमन्त्रीले बाँकी मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने तयारी थालेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शपथसँगै लालबाबु पण्डितलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र थममाया थापालाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। पहिलो लटमा मन्त्री बनेका दुबै जना अहिले मन्त्रिपरिषद् छैनन्। प्रधानमन्त्रीले २ वर्षको अवधिमा मन्त्रिमण्डल ९ पटक विस्तार तथा पुर्नगठन भइसकेको छ। मन्त्रिमण्डल २०७४ सालमा फागुन ३, १४ र चैत १२ गते गरी ३ पटक विस्तार भएको थियो। २०७५ सालमा जेठ १८, साउन १८ र फाुगन १६ गरी ३ पटक विस्तार तथा पुर्नगठन भएको छ। मन्त्रिमण्डल २०७६ सालमा पनि साउन १५, मंसिर ४ र फागुन ५ गरी ३ पटक विस्तार तथा पुर्नगठन भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले २०७५ चैत २ गते मन्त्रिमण्डल फेरि बिस्तार गरे। प्रधानमन्त्रीले दोस्रो लटमा नेकपा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेललाई रक्षा, स्थायी समिति सदस्य प्रदिप ज्ञवालीलाई परराष्ट्र, गृहमन्त्रीमा रामबहादुर थापा, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा मात्रिका यादव र डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री पद्मा अर्याललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शेरबहादुर तामाङलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थ जगत विश्वकर्मालाई, युवा तथा खेलकुद, गोकर्ण बिष्टलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र गोकुल बाँस्कोटालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री बनाए। त्यसबेला नियुक्त भएका, बिष्ट, यादव र बाँस्कोटा बाहेक सबै अहिले मन्त्रिपरिषदमा छन्।
संघीय समाजवादी फोरमलाई समेत सरकारमा सहभागी गराएर प्रधानमन्त्रीले २०७५ जेठ १८ गते फेरि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे। फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र मो इस्तियाक राईलाई शहरी विकासमन्त्री बनाइयो। यादव उपप्रधानमन्त्री भएपछि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई पनि उपप्रधानमन्त्तीमा बढुवा गरेर प्रधानमन्त्री पछिको वरियातामा राखियो। त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई पनि मन्त्रीमा बढुवा गरियो। बढुवासँगै बाँस्कोटा मन्त्रिपरिषद् बैंठकमा सहभागी हुन पाउने अवस्था बन्यो।
बंगलादेशमा अध्ययनरत युवतीबारेको अभिव्यक्तिले विवादमा परेपछि तामाङले २०७५ साउन ८ गते पदबाट राजीनामा दिए। तामाङको राजीनामा पछि त्यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले केही दिन आफै सम्हाले। प्रधानमन्त्रीले २०७५ साउन साउन १८ मा मन्त्रिमण्डल फेरि विस्तार गरे। भानुभक्त ढकाललाई कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था नियुक्त गरे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय उपेन्द्र यादवलाई सुम्पिएपछि सत्ताबाट बाहिरिएकी पद्मा अर्याललाई भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरे। त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमका डा. सुरेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नियुक्त गरे।
प्रधानमन्त्रीले गएको मंसिर ४ गते मन्त्रिमण्डल फेरि पुर्नगठन गरे। चौंथो पटकको पुर्नगठनमा ९ मन्त्री हटाइए, ९ नयाँ थपिए। प्रधानमन्त्रीले एमाले पक्षबाट बनेका ३ मन्त्री र १ र राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए। रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि लामो समय अर्कै मन्त्रीलाई खप्टयाइएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनन मन्त्रालय योगेश भट्टराईले पाए।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापालाई पदमुक्त गरियो। पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा पनि पदमुक्त गरियो। समाजवादी पार्टीबाटै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका डा. सुरेन्द्र यादवलाई पनि हटाइयो।
यस्तै पूर्वमाओवादीको कोटाबाट सरकारमा गएका कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव र कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीलाई पनि हटायो। त्यसबेला नेकपा सांसदहरू वसन्त नेम्वाङ, घनश्याम भूसाल, हृदयेश त्रिपाठी र पार्वत गुरुङ, लेखराज भट्ट र रामेश्वर राय यादवलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो।
नेम्वाङलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भुसाल कृषिमन्त्री, हृदयेश त्रिपाठी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र पार्वत गुरुङ महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, रामेश्वर राय श्रम र लेखराज भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति गरियो। उनीहरुले अहिले पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहका छन्।
प्रधानमन्त्रीले त्यसबेला मोती दुगडले, नवराज राउत र रामवीर मानन्धर राज्यमन्त्री बनाए। उद्योगपति दुगडले उद्योग, राउतले स्वास्थ्य र रामवीरले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
यादवको राजीनामापछि रिक्त रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भानुभक्त ढकालले सम्हालेका छन्। ढकाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा सरेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे बनेकी छिन्। राईको राजीनामापछि शहरी विकासको जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सम्हालेका थिए। बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा बिहीबार नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्।
बाँस्कोटाको राजीनामापछि तत्कालका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्हालेका छन्। शहरी मन्त्रालयको जिम्मा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई दिइएको छ। यी दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालका लागि खतिवडा र नेम्वाङलाई दिइए पनि त्यसका लागि उपयुक्त मन्त्री खोजी भइरहेको छ।
नेकपामा यी दुई मन्त्रालयमा आकांक्षी थुप्रै छन्। नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा सदस्यम विजयी भएपछि नेतृत्वमा उनलाई पनि मन्त्री बनाउन दबाब परेको छ। श्रेष्ठ यसअघि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका छन्। प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाले पनि पार्टीमा उनी परराष्ट्रका लागि उपयुक्त मानिन्छन्। तर परराष्ट्र मन्त्रालय प्रदिप ज्ञवालीले समालिरहेका छन्। अहिले भइरहेका मन्त्रीहरुमा कार्य मूल्यांकनको हिसाबले ज्ञवाली राम्रो क्षमताका मन्त्रीमा दरिएका छन्। विघटित एमालेको प्रचार विभाग प्रमुख समेत भएका ज्ञवाली सञ्चारका लागि दक्ष तथा उपयुक्त मानिन्छन्। यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीले ज्ञवालीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सारेर श्रेष्ठलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ।
त्यस्तै महिला महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ पनि पछिल्लो समय विवादमा परेका छन्। महिला अधिकारकर्मी सवाल चर्को रुपमा उठाउँदै आएको नेकपाले महिला मन्त्री भने पुरुषलाई बनाएको छ। यही विषयलाई लिएर अन्य दलले नेकपाप्रति कटाक्ष समेत गर्न थालेका छन्। उता अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पम्फा भुसाललाई मन्त्री बनाउन दबाब परेको छ। एमाओवादी विभाजन हुँदा मोहन वैद्यतिर लागेकी भुसाल क्षमतावान् महिला नेतृ मानिन्छिन्।
माओवादी केन्द्रमा आएपछि उनले तत्कालीन अवस्थामा उनले पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएकी थिइन्। तर माओवादी केन्द्र र एमालेको एकीकरणपछि भने भुसाल पार्टी र सरकारको कार्यकारी भूमिकामा छैनन्। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा पुरुष समालिरहेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ मन्त्रालयको जिम्मेवारी भुसालले पाउने सम्भावना छ। नेकपामा पछिल्लो समय मन्त्री विवादरहित हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। त्यसकारण गुरुङलाई मन्त्रीबाट हटाउने सम्भावना बढी छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि अध्यक्ष प्रचण्डसँग सामान्य छलफल गरेर एकलौटी रुपमा मन्त्री नियुक्ति गर्दै आएका थिए। त्यसले वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका केही नेता असन्तुष्ट बनेका थिए। प्रधानमन्त्रीले एकलौटी ढंगले मन्त्री बनाउँदा त्यसले पार्टीभित्र असन्तुष्टि विवाद मात्र बढेन, मन्त्रीहरु नै अनेक विवादमा पर्न थाले। त्यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना हुन थाल्यो। मन्त्रीहरुको विषयलाई लिएर आफ्नो आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनालसँग समेत परामर्श गर्न थालेका छन्। बाँस्कोटा प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसकेका केही मन्त्रीहरुलाई फेर्ने उदेश्यले नेपाल र खनालसँग सम्वाद शुरु गरेको स्रोत बताउँछ। दुई मन्त्रालय रिक्त र केही हेरफेर हुने संकेत पाएपछि नेकपामा मन्त्रीका लागि फेरि दौडधुप हुन थालेको छ। केही नेता भने अघिल्लो पटकको लोकप्रियताकै कारण फेरि मन्त्री बन्ने आशामा छन्। त्यहीभित्र पर्छन् पूर्वमन्त्रीद्वय सोमप्रसाद पाण्डे र महेश बस्नेत।
पाण्डे मंसिर ४ को पुर्नगठनमै मन्त्री हुने चर्चा थियो। तर विभिन्न कारणले उनीहरु समेटिएनन्। अहिले फेरि मन्त्रीमा उनीहरुको चर्चा हुन थालेको छ। त्यस्तै अर्को पूर्वमन्त्री बस्नेत फेरि मन्त्री बन्न दौडधुप गरिरहेको स्रोत बताउँछ। जनता समाचारमा खबर छ।
