लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं । पर्यटन विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत हो । रोजगारीको प्रमुख आधार क्षेत्र हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहने पर्यटन उद्योगले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा वृद्धि गराउनसमेत सहयोग गर्दछ । मनोरम प्राकृतिक सौन्दर्य, अतुलनीय साँस्कृतिक सम्पदा एवम् अनगिन्ती विशिष्टताका पर्यटकीय स्थलहरू रहेको नेपालको पर्यटन उद्योगलाई प्रभावकारी बनाउछ ।
सङ्ख्यात्मकको साथै गुणात्मक पर्यटनमा पनि जोड दिई पर्यटकहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने गरी काम गर्नु पर्दछ । नयाँ पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान गर्नु पर्छ । हवाई सेवालाई भरपर्दो, नियमित एवम् सुरक्षित बनाउँदै यसको क्षेत्र विस्तार गर्नु पर्छ । पर्यटन सेवा केन्द्रहरूको विस्तार गर्नु पर्छ । होटल रेस्टुराँहरूको सङ्ख्या बढाउने, होटल सेवाको नियमित अनुगमन गर्नु पर्छ । वातावरण प्रदूषणमा नियन्त्रण र सरसफाइमा जोड दिनु पर्छ।
कला, संस्कृतिको विकास एवम् सम्वद्र्धनमा जोड दिनु पर्छ । नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा व्यापक प्रचार–प्रसार गर्नु पर्छ पर्यटकहरूमाथि हुने शोषण र ठगीलाई निर्मूल गरिनुपर्छ । पर्यटनसम्बन्धी तालिम प्राप्त जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नु पर्छ । पर्यटन पूर्वाधार र पर्यटन बजार व्यवस्थित गर्नुपर्नु पर्छ। आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा गर्ने तथा शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नेकाम गर्नु पर्छ । राजनीतिक कारणले हुने बन्द–हडताल, चक्काजाम, चन्दा, अस्थिरता आदिको अन्त्य गर्ने कार्य गर्नु पर्छ । लगानीको वातावरण तयार गरी यस क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्ने लगायतका कार्य गरेर नेपालको पर्यटन उद्योगलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको उत्पादकत्व घट्नुको कारणहरू
करिब ७८ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्र नेपालमा एकातर्फ भौगोलिक विकटता, बसाइँ–सराइ, बढ्दो सहरीकरण आदिले खेतियोग्य जमिन घट्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ भएको खेतियोग्य जमिनको उत्पादकत्व पनि घटिरहेको छ ।
कृषकहरूमा खेती गर्ने आधुनिक उन्नत तरिकाको ज्ञान नहुदा खेतियोग्य जमिनको उत्पदकत्व घटिरहेको पाइन्छ । खेतियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा नहुनु, उन्नत बीउविजन एवम् रासायनिक मलको अभाव हुनु, खेतियोग्य जमिनको पूर्ण उपयोग नहुनु, कृषि सडक सञ्जालको विकास नहुनु,कृषिमा व्यावसायीकरण हुन नसक्नु, कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, व्यावसायिक कृषि विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित नहुनु,दीर्घकालीन कृषि योजनाले अपेक्षा गरेअनुसार कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्नु लगाायतका कारणले गर्दा खेतियोग्य जमिनको उत्पदकत्व बढाउन सकिएको छैन।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका
जनताका प्रतिनिधिद्वारा शासन चलाइने व्यवस्था लोकतन्त्र हो । राजनीतिक दल जनताका प्रतिनिधिहरू पनि हुन् । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलले शासन व्यवस्था चलाउने भएकाले लोकतन्त्रमा यिनको भूमिका बहुआयामिक हुनुपर्दछ ।
जनताको प्रतिनिधि भई जनहितका कार्यहरू गर्ने, जनचाहनाअनुरूप ऐन नियम बनाउने र बनेका ऐन नियमको पूर्ण पालन गर्ने, ऐन नियम कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने, जननिर्वाचित भएर मुलुकको समग्र शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने, देश र जनताप्रति गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने,
लोकतन्त्र र मानवअधिकारको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्ने, दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा नभई राष्ट्रिय स्वार्थमा कार्य गर्ने, शान्ति सुरक्षा, स्थिरता, विकास, कानुनी शासन स्थापना गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, समग्रमा लोकतन्त्रको स्थापना गर्नेदेखि लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नेसम्मको सबै काम गर्ने जस्ता भूमिका बहुआयामिक राजनीतिक दलले निभाउन सक्नुपर्छ ।
अन्तःशुल्क प्रशासनमा सुधारका क्षेत्रहरू
उत्पादनमा लाग्ने कर अन्तःशुल्क हो । यो स्वदेशभित्र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्छ । स्वदेशमा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु विदेशबाट आयात गरेमा त्यस्ता वस्तुमा भन्सार कार्यालयमा अन्तःशुल्क लाग्छ । वस्तु र सेवा दुवैमा लाग्ने यो कर नेपालको परम्परागत राजस्व हो । नेपालको राजस्व प्रशासन खासगरी आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार आधुनिक राजस्व प्रशासनमा रूपान्तरण हुन थाले पनि अन्तःशुल्क प्रशासन पुरानै ढाँचामा सञ्चालित छ । अन्तःशुल्क प्रशासनका कार्यमा कम्प्युटर प्रणाली अवलम्बन गर्न नसकिएको, अन्तःशुल्कको दर र क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउन नसकिएको, सङ्गठन संरचनामा सुदृढीकरण गर्न नसकिएको अवस्था छ । त्यसैले अन्तःशुल्कमा सुधारका पक्ष यिनै हुन सक्छन् ।
अन्तःशुल्कको दर र क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउने, अन्तःशुल्क प्रशासनको सुदृढीकरण गर्ने, आन्तरिक राजस्वको आधार फराकिलो बनाउन अन्तःशुल्कको प्रयोग गर्ने, भौतिक नियन्त्रण प्रणालीलाई स्वयम् निष्कासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, अन्तःशुल्कमार्फत स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएकाले घट्दो भन्सार राजस्वको स्थान पूर्ति गर्नसमेत यसको प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । अतः यसको व्यवस्थित परिचालन आवश्यक छ । यसका लागि अन्तःशुल्कको दर र क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउँदै साङ्गठनिक प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । बुधबारको गोरखापत्रमा हेमचन्द्र शर्माको प्रस्तुति ।
