लोकपाटी न्यूजकाठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७ औं बैठकमा जुन गतिका साथ विकासका काम अगाडि बढाउनुपर्ने हो त्यो गति पक्रिन नसकिएको बताएका हुन् ।
उनले विकास निर्माणका काम ढिलासुस्ती हुँदा प्रतिफलसमेत ढिलो हुने चर्चा गर्दै भने, “हाम्रो काम अत्यन्तै ढिलासुस्ती भयो । पुँजीगत खर्च अत्यन्त ढिलो भएको छ । बैदेशिक लगानीका आयोजनाहरु तीब्र गतिले अगाडि बढ्न सकेन ।” राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको द्रूत विकासका लागि जुन गतिको विकास खोजेका छौं त्यो अनुसारको गति पक्रिन आफ्ना सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नसमेत बैठकका सहभागीलाई निर्देशन दिए।
उनले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको संक्षिप्त समीक्षा गर्दै केही उपलब्धि भएको भएपनि सन्तोष गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय आयोजना बैंक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै मुलुक विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताए । उनले गत वर्षको लगानी सम्मेलनमा प्रस्ताव गरिएका आयोजना बाहेकका नयाँ आयोजनाको पहिचान गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा आगाडि बढाउन आयोजना बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
उनले आयोजना बैंकले आयोजनाहरुको प्राथमिकता तोकेर, वर्गीकरण गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “तत्काल गर्नुपर्ने वा पछाडि गर्दा हुने, वाह्य लगानी गर्नुपर्ने वा स्वदेशी लगानी गर्नुपर्नेजस्ता विषयमा आयोजना बैंकले बढी सरलीकृत गर्छ ।” उनले संघ, प्रदेश वा स्थानीय कुन तहले गर्ने आयोजना भन्ने विषयमा पनि बैंकले सरलीकृत गर्ने भन्दै थपे, “तत्काल गर्ने वा पछि गर्ने, स्वदेशी लगानी वा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने, कुन स्वदेशी, कुन निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गर्ने भन्ने विषयमा योजना बैंकले सजिलो बनाउँछ ।” प्रधानमन्त्री ओली समक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुष्पराज कँडेलले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
उपाध्यक्ष प्रा.डा. कँडेलले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव, क्षमता विकास, राजस्व, अधुरो अवस्थामा प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएका आयोजना, गिट्टी बालुवा उत्खनन्, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत मुख्य रुपमा छ वटा विषय प्रदेशबाट प्राप्त भएको जानकारी गराए।
