लोकपाटी न्यूजकाठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आफ्ना मन्त्रालय मतहतका निकायमातहत समयमै काम नगर्ने ठेकेदारहरूसँगको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालय मातहतका तथा सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री पुनले कुनै पनि बहानामा ठेक्का लम्ब्याउने काम रोक्न र निर्धारित समयमै सक्ने गरी सक्रियता देखाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
छलफलमा मन्त्री पुनले विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणको फाइदा उठाउँदै ठेक्का लिने र समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेकामा वर्तमान सरकार गठनपछि त्यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आएको बताए । “विगतमा जस्तो सङ्क्रमणकाल, कमजोर सरकार, कमजोर प्रणाली र काम गर्ने वातावरणमा असहजता अहिले छैन,” उनले भने “अब कुनै पनि बहानामा काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट हुँदैन । सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्नुस् ।”
आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि प्राधिकरण र सिँचाइमा रहेका समस्याग्रस्त ठेक्का घटाउन सकिएको दाबी मन्त्री पुनको थियो । विगतमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव र उच्चपदस्थका खल्तीबाट आयोजना छनोट हुने र अर्को सरकार आएपछि ती आयोजना प्राथिमकतामा नपर्ने गरेका कारण समस्या थुप्रिएको चर्चा उनले गरे। अहिले खल्तीका आयोजना शून्य रहेको दाबी गर्दै भविष्यमा काम गर्न सहज हुने विश्वास उनको थियो।
मन्त्री पुनले विकासका काममा कहिलेकाहीँ जोखिमपूर्ण निर्णय लिन कर्मचारी डराउन नहुने पनि बताए । “मुलुकको हितमा असल नियतले काम गर्दा कहिलेकाहीँ सानातिना गल्ती भए भने त्यसमा डराउनु पर्दैन”, मन्त्री पुनले भने, “असल नियतले काम गर्दा अप्ठेरो प¥यो भने तपाईंहरूको साथमा सिङ्गो सरकार छ ।” छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिँचाइ विभाग तथा विद्युत् विकास कम्पनीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
छलफलमा पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा रुग्ण र काम हुन नसकेका आयोजनाका ठेक्का सङ्ख्या उल्लेख्य कमी आएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन विज्ञ बाबुराम दाहालले जानकारी दिएका थिए । दाहालका अनुसार सिँचाइ विभागअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म २३५ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा यो वर्ष १३० मा झरेको छ । तीमध्ये पनि ८० प्रतिशतमा काम भइरहेको छ । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९१ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा हाल ३९ वटामा झरेको छ । त्यसमध्ये पनि अधिकांशको म्याद थप भएर काम जारी रहेको दाहालले बताए।
