लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको २० महिना पूरा भएको छ। यही अवसरमा मन्त्रालयमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धिबारे गोरखापत्र संवादमा उनले चर्चा गरेका छन्। मन्त्री पोखरेलले आफु नेतृत्वको मन्त्रालयले यस अवधिमा बालबालिकाको विद्यालयमा बढ्दो पहुँच देखि अस्थायी शिक्षको समस्या समाधान, प्राविधिक शिक्षामा जोड, ऐन कानून निर्माण लगायतका विषयहरुमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उनले बताए।
संवादका क्रममा उनले भनेका छन्- मेरो २० महिनाको कुरा गर्दा हामी सरकारमा आउँदा विद्यालय बाहिर तीन लाख १३ हजार बालबच्चा थिए। सबैलाई विद्यालय ल्याउने अभियान सुरु गर्यौं। अभिभावकत्व लिने अभियान चलायौँ। पहिलो वर्ष दुई लाख ५४ हजार बच्चा विद्यालय आए। बाँकी विद्यालय छाडेका ९१ हजार थिए। यो वर्ष घरधुरी सर्वेक्षण गरेर स्थानीय सरकारले विद्यालयमा बच्चा ल्याउनुपर्छ भन्यौँ।
अहिले १२७ वटा पालिकाले त्यो अभियान चलाएका छन्, बाँकीले पनि चलाउने छन्। बालबच्चाले पढ्न पाउने अधिकारबाट कोही वञ्चित रहन नपरोस् भनेर भर्ना प्रक्रियासँगै विद्यालयमा टिकाउन दिवा खाजाको व्यवस्था गरेका छौँ। भर्ना गर्ने, सिकाउने र टिकाउनेमा हामीले ध्यान दिएका छौँ।
अर्को उपलब्धि अस्थायी शिक्षाको समस्या समाधान हो। शिक्षक हुन ४० नम्बर ल्याउने व्यवस्था छ, त्यो ल्याउन नसक्नेलाई गोल्डन ह्यान्डसेकमा लग्यौँ। त्यसमा नौ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। प्राविधिक शिक्षा पनि उपलब्धि हो। ६०४ पालिकामा पुर्याएका छौँ। ७५३ मा यसै वर्ष पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ।
कृषि, बाली, पशुविज्ञान, कम्प्युटर साइन्स, प्राकृतिक चिकित्सा, जडीबुटी, योग पनि थपेर शिक्षा दिने काम भएको छ। योगका लागि अभ्यासपुस्तिका पनि तयार पारेका छौँ। चाँडै यो सार्वजनिक हुन्छ। गुणात्मक शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम निर्माणको काम सुरु भएको छ। यो वर्षदेखि जीवनोपयोगी दस शिक्षा थपेका छौँ, यो पनि उपलब्धि हो। एकीकृत पाठ्यक्रम पद्धतिमा हामी गएका छौँ। पाठ्यक्रम मात्र बनाएर पनि हुँदैन।
बच्चाहरूलाई सिकाउन लर्निङ कार्ड प्रणाली पनि सुरु गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रमअनुसार न्यूनतम सिकाइ भयो कि भएन, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। गणितलाई १० सम्म अरू देशमा जस्तै अनि कक्षा ११ र १२ मा पुग्दा विद्यार्थीले नेपाल र विश्व बुझ्ने हुनुपर्छ भनेर ऐच्छिक बनाएका छौँ। मेरो अन्य उपलब्धि भनेको शिक्षा नीति र विज्ञान प्रविधि नीति लिएर आएँ।
शिक्षालाई विज्ञान प्रविधिसँग लग्ने गरी जिम्मेवारीमा आएको छु। २० महिनाभित्रको सबैभन्दा बढी समय यसमै गएको छ मेरो। गत असोजमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति आयो। अर्को, नीति आए पनि विज्ञान परिषद्को बैठक बसेको थिएन। मैले त्यो बैठक बसाएर कार्ययोजना बनाएर काम थालेको छु। गणित र विज्ञानको स्तर ५० प्रतिशत माथि छैन। त्यसैले मैले ‘बेन्च मार्किङ’को कुरा उठाएको हुँ। विद्यालय शिक्षाबाटै यो अभियानका साथ अघि बढ्न जरुरी छ।
नीतिले पनि विज्ञान प्रविधि विद्यालय स्तरबाटै अगाडि बढाउने जोड दिएको छ। कानूनी संरचनामा नीतिको आधारमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। प्रामाणिक विधेयक यसैसँग सम्बन्धित छ, यो संसद्मा गएको छ। अनुसन्धान केन्द्र पनि खोल्ने क्रममा छौँ। कीर्तिपुरमा विज्ञान सङ्ग्रहालय पनि अहिले खोलेका छौँ। अनुसन्धानकर्ता विद्यार्थीलाई त्यो राम्रो हुन्छ। नास्टलाई पनि व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको पनि पुनर्संरचना गर्ने कि भन्ने बहस अगाडि बढाएका छौँ। हामी आएपछि नानो स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा छाड्यौँ। युवा वैज्ञानिक सम्मेलन सम्पन्न गरेका छौँ। हर क्षेत्रलाई हामीले जोड दिएका छौँ।
मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न ऐन ल्यायौँ। त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ। ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रत्याभूत गरेका छौँ। त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ। स्वास्थ्य शिक्षाका विविध विधालाई समेटेर अगाडि बढाएका छौँ। २०७२ सालमा मेडिकल सेक्टरमा एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क सरकारले निर्धारण गर्यो तर बढी शुल्क उठाएको गुनासो आएपछि सञ्चालकसँग बैठक बसेर २०७४ पछाडिको बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने भन्यौँ, त्यो भएको छ।
२०७२ देखि २०७४ अगाडिको शुल्क आयोगले निर्णय गर्ने भनेका छौँ। कलेजहरूले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भर्खर आयोग गठन भएर काम थालेको छ। ऐनले सिर्जना गरेको जटिलता पनि छन्। त्यसलाई पनि सल्टाउनु पर्नेछ।
