लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रदेश ३ का प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंसले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। उनले पुस २१ गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। बजेट अधिवेशन सकिएको चार महिनापछि हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ।
२५ भदौमा बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। तर, बिजनेस नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गरेको थिएन। नेकपा सचिवालयले राजधानी हेटौँडा र नाम बागमती राख्न निर्देशन दिएलगत्तै गत सोमबार साँझ प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो।
उक्त प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस २१ गते प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको थियो। हिउँदे अधिवेशनको पहिलो कार्यसूची प्रदेश ३ को नाम र स्थायी राजधानीबारे प्रस्ताव प्रदेश सभा बैठकमा पेस गर्ने तय भएको बताइएको छ। प्रदेश कार्य–व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले २१ पुसमा सभामा प्रस्ताव पेस गर्ने र २२ पुसमा मतदानमा जाने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए।
प्रदेश सभाका एक सय १० सांसदमध्ये नेकपाको ८० मत छ। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको २२ र अन्य दलको आठ मत छ। प्रदेश सभाको दुईतिहाइले स्थायी राजधानी र नाम टुंग्याउनेछ। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जम्कट्टेलले सोही बैठकले राजधानी र नामको विषय टुंग्याउने बताए।
प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीबारे छलफल गर्न आज प्रदेश ३ को सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन्। बैठकको प्रमुख एजेन्डा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी रहेको नेताहरुले बताएका छन्। बैठकमा नाम र राजधानीबारे केन्द्रित भएर छलफल हुने नेकपा सांसद विशाल खड्काले बताए।
केन्द्रीय सचिवालयको निर्देशनबारे पनि छलफल हुने उनले जानकारी दिए। नेकपा सचिवालयले प्रदेशको नाम बागमती र स्थायी राजधानी हेटौँडा राख्न पार्टी प्रदेश कमिटी र संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो। तर, सचिवालयको निर्देशन विवादमा परेको छ। कांग्रेस दलको बैठकमा पनि नाम र स्थायी राजधानीबारे छलफल हुने संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले जानकारी दिए।
‘स्थायी राजधानी र नामको विषयले अन्तिम रूप पाउने अवस्था बनेको छ,’ उनले भने, ‘दलको बैठकबाट निर्णय गरेर सोहीअनुसार संसद्मा छलफल गर्नेछौँ ।’ नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णय सकारात्मक रहेकोसमेत बानियाँले बताए।
तर, कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले भने विकेन्द्रीकरण र संघीयताको मर्मविपरीत नाम र राजधानीको विषयमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउँदै नेकपा सचिवालय निर्णयको विरोध गरे। उनले प्रदेश सभा सदस्यले अधिकार प्रयोग गरेर नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउने दाबीसमेत गरे।
