लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २ पौष। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँगको सीमा समस्या समाधान कूटनीतिक पहलबाट हुने सर्वोच्च अदालतलाई १० बुँदे लिखित जवाफ दिएका छन्। भारतले नेपालीको सिमाना मिचेको भन्दै प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारसमेतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कृष्णकञ्चन न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा समस्या कुटनीतिक पहलबाट हुने सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिएका हुन्।
उनले सीमा विवादको विषय कूटनीतिक तवरबाट समाधान प्रयास अगाडि बढेकाले अदालतबाट आदेश आउन आवश्यक नभएको बताए। जवाफमा उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको र त्यसबारे भारतले एकतर्फी रूपमा गरेका कुनै पनि निर्णय नेपाललाई मान्य नहुने बताए।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भू-भागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम कारवाही भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजको माग गरेका छन्।
भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि राखेकोबारे सरकारले मंसिर ४ गते कूटनीतिक माध्यमबाट पत्र पठाएर निर्णय सच्च्याउन अनुरोध गरिसकिएको प्रधानमन्त्रीको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
