काठमाडौं, २० मंसिर। निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। बारास्थित निजगढ विमानस्थलविरुद्ध परेको रिटमाआज सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले काम अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।
सरकारले दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। विमानस्थल बनाउँदा लाखौं रुख काटिने भएपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो।
निजगढ वन संरक्षण समितितर्फबाट पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकीले रिट दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि पनि बोलाएको छ।



लाेकपाटी न्यूज