लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपालको नारा दियो र पहिलो कार्यवर्षलाई यसको आधार वर्ष भन्यो । सङ्घीयता कार्यान्वयन र विकासका लागि आधार तयार भयो त ? तपाईंको अनुभवले के बताउँछ ?
यो सरकार निर्माण हुँदा हामीले विकास र सुशासनका एजेन्डा अगाडि सारेका थियौँ । हामी सरकारमा जाँदा राजनीतिक सङ्क्रमण समाप्त भएको र संवैधानिक सङ्क्रमणको अवस्थामा थियो। संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरूसँग तादात्म्य राख्दै लागू गर्नका लागि कतिपय भएका कानुन निश्चित तिथिमितिभित्रै संशोधन गर्नुपर्ने र कतिपय नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था थियो। अघिल्लो वर्षलाई संविधानअनुसारका कानून निर्माण गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधार वर्षका रूपमा सरकारले काम गर्यो। राजनीतिक र सङ्घीय प्रणालीलाई ठीक ठाउँमा राख्न तोकिएको समयमा दर्जनौँ कानुन बनाउनुपर्ने थियो, त्यसमा सरकार सफल भएको छ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानूनहरू निर्माण र संशोधन आधारभूत सर्तमात्र हो। यसको अर्को आधार कार्ययोजनासहितको वित्तीय सङ्घीयता लागू गर्नु हो। यसको जिम्मेवार अर्थ मन्त्रालयको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि पहिलोे कुरो तीन तहका सरकारको बीचमा संविधानको अनुसूचीमा भएबमोजिमको एकल अधिकार, साझा अधिकारका विषयहरूलाई खुट्याउन, परिभाषित गर्नुपर्ने थियो । त्यो काम हामीले कानून र विधिसम्मत पूरा गर्यौँ।
अर्को कुरा, स्रोतको बाँडफाँड हो । यसका लागि केही सैद्धान्तिक आधार लिएका थियौँ। न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सबै तहमा समानुपातिक आधारमा साधन स्रोतको वितरण र पहुँच हुनुपर्छ भनेर स्रोत वितरणमा बढी ध्यान दिएका हौँ । जसले गर्दा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कुनै विवाद भएन, सर्वस्वीकार्य नै भएको छ । राजस्व बाँडफाँट र बजेट विनियोजन पनि सन्तुलित ढङ्गले भएको छ । यसका लागि हामीले जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेका छौँ । जस्तै कतिपय अनुदान विकासमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा बढी छ भने कतिपय अनुदान जनसङ्ख्या बढी भएको प्रदेश २ मा बढी पर्न गएको छ ।
अब एउटै काम बाँकी छ– प्राकृतिक स्रोत–साधनको रोयल्टी (राजस्व) बाँडफाँट । यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल चलिरहेको छ। अब यसबारे कानून बनाइनेछ र अर्को वर्ष त्यसलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ। कर्मचारी समायोजन, आयोजना वर्गीकरण र बाँडफाँट भइसकेको छ। अब वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन, बजेट खर्चको क्षमता बढाउनेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनेछ।
आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले आधार वर्ष कस्तो रह्यो ?
आर्थिक विकासका लागि सरकार, निजी र सहकारीको भूमिका परिभाषित गर्दै तत्तत् क्षेत्रले समपूरक, परिपूरक भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने दृष्टिकोणबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले कानुन निर्माण, परिमार्जित गर्दै संरचना निर्माणका साथै नियमन प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। समग्रमा सरकार आर्थिक विकासका लागि सरकारले गर्ने लगानीमा निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्न चाहन्छ।
सरकार आर्थिक क्षेत्रका कानुन निर्माणको प्रक्रियामा निकै अगाडि बढेको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । त्यस्तै, कम्पनी ऐन संशोधन गर्ने अन्तिम चरणमा छ। सहकारीसम्बन्धी धेरै विनियम संशोधन गरिसकेका छौँ। वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहनका लागि व्यवसाय र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन देखिएका सबै समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढिरहेको छ।
जस्तै, वनको समस्या, जमिन प्राप्ति गर्ने, विद्युत पहुँच, आफ्नो नाममा सम्पत्ति राख्न पाउने व्यवस्था, बैङ्किङ कर्जा उपलब्धताको समस्या समाधान गर्न लागिपरेको छ। सरकारले गरेका कानून निर्माण वा संशोधनको प्रतिविम्ब विश्व बैङ्कले हालै सार्वजनिक भएको डुइङ बिजनेसको प्रतिवेदनमा देखियो। यसपटकको डुइङ बिजनेसमा नेपाल १६ स्थान माथि उक्लन सक्नु लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक सन्देश हो । आगामी वर्षको प्रतिवेदन अझ सकारात्मक हुनेछ। यद्यपि, निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने सूचकाङ्कहरूमा अझै सुधारको खाँचो छ ।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी भित्राउन अति आवश्यक छ। त्यसैले हामीले वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक विभिन्न पूर्वाधार तयार गरेका छौँ। जस्तै, पहिलो कुरा वैदेशिक लगानीकर्ता सुविधाका लागि एकल बिन्दु सेवा सुरु गरिएको छ। लगानी बोर्डअन्तर्गत त्यसको पूर्वाधार तयार भइसकेको छ। त्यसका केही नियमावली पास हुन बाँकी छ । त्यो पास हुनसाथ सेवा सुरु हुन्छ ।
आधार वर्षका रूपमा सरकारले वैदेशिक लगानी भित्रायाउन लगानी सम्मेलन पनि गर्यो । त्यो सम्मेलनका उपलब्धिहरू के–के हुँदै छन् ?
हामीले आधार वर्षका रूपमा नेपाललाई चिनाउन गत वर्ष लगानी सम्मेलन ग¥यौँ । त्यसमा विभिन्न मुलुकका निजी क्षेत्रहरूबाट करिव ३०्३१ खर्व रुपियाँको इच्छा व्यक्त भएका छन्। ती इच्छा अब बिस्तारै लगानीमा रूपान्तरित हुँदै छन् अन्तर्रा्ष्ट्रिय निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी आउन थालेको छ।
उदाहरणका लागि भर्खर त्रिशूली–१ मा लगानी आएको छ । निजी क्षेत्रका बैङ्कहरूले पनि विदेशी बैङ्कहरूबाट कर्जा लिने वातावरण बनेर पुँजी भित्रायाउँदैछन्। तमोर, निजगढ विमानस्थलमा पनि लगानी भित्रने वातावरण बनेको छ। वर्तमान सरकार आउनुअघि नै सुरु भएको तर वित्तीय व्यवस्था हुन नसकिरहेको माथिल्लो कर्णाली, अरूण तेस्रो, पश्चिम सेती र एसआर सिक्सका लागि वित्तीय व्यवस्था भएको छ। दूधकोसीजस्ता ठूलो आयोजनामा विश्वबैङ्कलगायत बहुपक्षीय दातृनिकायले लगानीको इच्छा राखेका छन्। यसरी हेर्दा अब बिस्तारै विदेशी लगानी भित्रिने वातावरण बनिरहेको छ। हालैमात्र चीनको राष्ट्रपति सी चिनफिङकोे नेपाल भ्रमणका अवसरमा केही ठूला आयोजनाको सहयोग हुने विषय उठेका छन्। आगामी वर्ष विदेशी लगानीको थप सकारात्मक सूचक देखिनेछ ।
अहिले सरकारले विद्युत विकासमा बढी जोड दिएको छ । किनकि नेपालका लागि जलविद्युत् उत्पादन आर्थिक विकासको पहिलो सर्त पनि हो। आगामी वर्ष तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुन सकेमा हाल भइरहेको करिब २० अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत् आयातलाई निकै कम गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। उत्पादित विद्युत्लाई के–कसरी देशभित्र खपत बढाउन सकिन्छ, निर्यातका लागि प्रसारण लाइनको विस्तार र विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ । एमसीसीसँगको सहकार्यमा नेपालभित्र र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको कार्य अगाडि बढेको छ । आर्थिक समृद्धिका आधारमा रहेका विद्युत्मा मुलुक छिट्टै आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
अन्य भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा नि ?
भौतिक पूर्वाधारमा यातायातमा सडक, हवाई र रेल यातायात प्रमुख रूपमा रहेका छन्। त्यसमध्ये हवाई यातायातमा भैरहवा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थाल छिट्टै सञ्चालनमा आउने अवस्थामा पुगेको छ। आगामी जनावरीदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको हो । आइकाओको अनुमति लिने प्रक्रियामा छौँ । आन्तरिक हवाई सेवा विस्तारको काम भइरहेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा सुधार हुँदै छ । त्यहाँ पनि पार्किङ क्षेत्र र रनवे सुधार हुँदै छ ।
रेलवेको क्षेत्रमा भने सोचेजस्तोे हुन सकिरहेको छैन। यसमा धेरै विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरेका छौँ तर त्यति उत्साह देखाएका छैनन्। त्यसैले नयाँ मोडालिटी (इपीसीएफ) बनाएर अगाडि बढ्न खोजेका छौँ । काँकरभिट्टादेखि बनवासासम्मका लागि काम भइरहेको छ ।
सडक यातायातको कुरा गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा सडक विस्तार धेरै भएको छ। त्यसलाई दिगो र इन्जिनियरिङ हिसाबले उपयुक्त बनाउन सुधारको काम गर्न जरुरी छ। सहरी क्षेत्रमा सडक विस्तार उत्साहप्रद छ। सडकमा तीन तहको सरकारमध्ये कसको के भूमिका हुने भन्ने पनि स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । सडक विस्तारको क्रममा आउने विद्युत, टेलिकम, खानेपानीको लाइन व्यवस्थापन गर्नमा केही अन्योल देखिएको छ। त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । ठूला राजमार्गहरूको स्तरोन्नतिलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। त्यस्तै, सुरुङमार्ग निर्माणमा पनि छ वटाको डीपीआर तयार भएको छ । त्यसमा जापान, चीन र स्वीस सरकारको सहयोग खोजिरहेका छौँ ।
आर्थिक पूर्वाधारको क्षेत्र कृषि पनि हो । यसको विकासमा सरकारले के गर्दै छ ?
सरकारले कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। कृषिको विकास र रूपान्तरणविना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन। त्यसका लागि कृषिमा यान्त्रिकीकरण, विशिष्टीकरण गर्दै भूमिमा पहुँच बढाउन जरुरी छ। यही कुरालाई मनन गर्दै सरकारले भूउपयोग नीति ल्याएको छ। त्यसका आधारमा सरकारले भूमि बैङ्कको अवधारणामार्फत जसले खेती गर्न चाहन्छ, उसलाई भूमि उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । कृषि ऋणको व्यवस्था गर्न बैङ्कहरूले निश्चित प्रतिशत लगानी कृषिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ।
रासायनिक मलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, सबै भूमियोग्य जमिनमा सिञ्चाइ पु¥याउने नीति लिएको छ । यसको परिणाम कृषिमा आयात प्रतिस्थापन हुन थालेको सङ्केतहरू देखिन थालेको छ। आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यो क्षेत्रको विकासका लागि सरकार के गर्दै छ । सरकारले पर्यटनको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसको पूर्वाधार विकास भनेको हवाई यातायातलाई सुचारु गर्नु, होटलहरूको विकास गर्नु हो । आगामी वर्षलाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरेर १२ लाखबाट पर्यटकको सङ्ख्या २० लाख पु¥याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । त्यसका लागि केही ठूला होटल बनेर सञ्चालनमा आइसकेका र केही आउने क्रममा रहेका छन् । यद्यपि पर्याप्त छैन ।
आधार वर्षमा भएका अन्य उपलब्धि के हुन् ?
सरकारले भनेको आधार वर्षको अर्को उपलब्धि भनेको बैङ्किङ क्षेत्रमा भएको सुधार हो। सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैङ्किङ सेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएपछि विगत दुई वर्षमा बैङ्क शाखा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ र बीमा गर्नेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ । राजस्वमा धेरै सुधार ग¥यौँ ।
श्रमकोे क्षेत्रमा राम्रो पहल भयो। सामाजिक सुरक्षा नीतिका कारण असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध स्थापित भएको छ । यसैले विगतमा जस्तो बन्द–हडतालको समस्या अब छैन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू भइसकेको अवस्थामा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । व्यापार व्यवसाय पारदर्शी बन्दै छन्। स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि करका कारण विगतमा देखिएका विकृतिको अन्त्य हुँदै छ। सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिएको छ । तर, निजी क्षेत्रले त्यसमा त्यति चासो देखाइसकेको अवस्था भने छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण विकास निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको गुनासो छन् नि ?
हो, सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण विकास निर्माणको काममा केही ढिलाइ भएको छ। त्यसलाई संशोधन गरेर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छोट्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर संशोधनको प्रक्रिया थालिएको छ। सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि पनि यसमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। अब दोस्रो त्रैमासभित्रै अधिकतम पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले काम गरिरहेको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा जान निजी क्षेत्र खासै उत्साहित भएको देखिएन नि ?
सामाजिक सुरक्षा विषय लोककल्याणकारी राज्यको पहिलो आवश्यकता हो । वर्तमान सरकार त झनै श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार हो । यसले यस्ता विषयमा झन् बढी ध्यान दिएको हुन्छ । हामी समाजवादतर्फको यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ ।पुँजी र श्रमको शोषण कहीँ कतै पनि नहोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सबैले योग्यता, क्षमताअनुसारको काम गर्न पाउनुपर्छ। श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला दिएरमात्रै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्छ । त्यसले उत्पादकत्व बढाउँछ, मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने मान्यता हो । श्रमिकलाई उचित ज्याला दिएर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाएर उत्पादन बढाउँदै जानुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षामा जाँदा करिव तीन प्रतिशत योगदान बढ्ने हो। २८ प्रतिशत त अहिले नै छ । यो विषय सबैलाई अझ बुझाउन सकिएको छैन । त्यसैले यसलाई अझै बुझाउन बाँकी छ । श्रमिकलाई थोत्रा औजार थमाएर उत्पादक बढाऊ भनेर हुँदैन । समयसापेक्ष औजार र सुविधा दिएपछि मात्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने हो । असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई कसरी सङ्गठित गरेर सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने भन्नेमा हाम्रा आगामी योजना हुनुपर्छ ।
पछिल्लो सूचकाङ्कअनुसार आयात घटेको र निर्यात बढेको देखिन्छ । यो कसरी सम्भव भयो ?
हो, पछिल्लो तथ्याङ्कमा यस्तो देखिएको छ । यो राम्रो पनि हो । यो कसरी सम्भव भयो भन्ने कुरालाई सूक्ष्म तरिकाबाट विश्लेषण गरिनुपर्छ । यो वर्ष औद्योगिक कच्चा पदार्थ, निर्माणसामग्री र विलासिताका सामग्रीको आयात कम भएको छ । काठ, क्लिङ्करमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको छ । त्यसको आयात कम भएको छ ।
सिमेन्टमा पनि स्वदेशी उत्पादन बढेकाले आयात घट्दो छ । रड आयात यो वर्ष भएको छैन । चामलको आयात घटेको छ । विलासिताका सामग्री, इनर्जी ड्रिङ्क्सलाई निरुत्साहन गरेका छौँ । चिनीमा भन्सार बढाएका छौँ । त्यसले पनि यस्तो अवस्था देखिएको हो । विद्युत्को आयात क्रमशः घट्दो छ । यी राम्रा परिसूचक देखिँदादेखिँदै पनि त्यसका केही प्रतिकूल असर देखिन्छन् । पहिले आयात गर्दा पनि भ्याट फिर्ता हुने अवस्था थियो, हामीले निर्यात गरेपछि मात्र भ्याट फिर्ता दिन थालेका छौँ । यसले कर प्रणालीमा सुधार भएको छ ।
थप पाँच हजार नयाँ व्यवसाय थपिएका छन् । नयाँ उद्योग व्यवसाय खोई भन्नेहरूलाई यही आँकडाले जवाफ दिँदैन र ? अझ ह्यान्डिक्राफ्टको निर्यातको व्यवस्थित रेकर्ड देखिँदैन । त्यो रेकर्ड हुने व्यवस्था गरिरहेका छौँ । निर्यातमा अनुदान बढाउँदै छौँ । नीतिगत परिवर्तनले केही सुधार भएको छ ।
यो सरकार आएको दुई वर्ष भइसक्यो । अझै पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्च अधिक मात्रामा हुने पुरानो परम्पराको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन नि ?
बजेटमा भएको एकतिहाइ खर्चमात्र पुँजीगत खर्च होइन । आवको अन्त्यमा पुँजीगत खर्च बढी देखिनुमा विभिन्न कारक तत्व हुन्छन्। सङ्घमा गएको अनुदान रकम देखिन्छ । हाम्रो खर्चको वर्गीकरण वैज्ञानिक भएको छैन। वित्तीय व्यवस्थासहितको चालु र पुँजीगत खर्चलाई पनि हेरिनुपर्छ ।
सार्वजनिक खर्च किन समयमा भएन भनेर हेरिदिनुपर्छ । चैत, वैशाखमा सकिएका आयोजनाको भुक्तानी पनि असार मसान्तमा हुने गरेका छन् । त्यसैले पनि ‘असारे विकास’ भएको देखिन्छ । त्यसैले भुक्तानी प्रक्रियामा सुधार गर्न जरुरी छ । त्यस्तै अख्तियारी दिने कार्यको ढिलाइ हुँदा र निर्णय क्षमतामा कमी हुँदा पनि यस्ता समस्या देखिएका छन् । एक आर्थिक वर्षमा छुट्याइएका सम्पूर्ण बजेट नै तोकिएको समयभित्र खर्च गर्नका लागि खर्च प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन जरुरी हुन्छ ।
विद्युत् विकासको कुरा गरिरहँदा स्वदेशी पुँजीमा निर्माण गर्ने भनिएको बूढीगण्डकी आयोजनमा सरकारको चासो कम देखिएको हो ? कि सहयोगी राष्ट्रहरूको चेपुवामा परिएको हो ?
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा अतिरिक्त कर लगाउँदै आएको छ। यसबाट सरकारले त्यस क्षेत्रका प्रभावित बासिन्दालाई मुआब्जा वितरणको कार्य गरेको छ। अझै केहीलाई वितरण गर्न बाँकी छ। यो कार्य सम्पन्न भएपछि लगानीकर्ताका लागि ‘साइट क्लियर’ पनि हुन्छ। ठेक्का लागिसकेको भए पनि पहिलो काम त अहिलेसम्म यही हुनुपर्ने थियो। अहिलेचाहिँ यस आयोजनालाई एक हजार दुई सय मेगावाटको बनाउने कि आठ सय मेगावाटमा झार्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। विभिन्न लगानीको मोडालिटीमा छलफल गरेका छौँ । पहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनियो। त्यसले कम चासो देखाएजस्तो गर्यो तर उसले पुनः प्रतिबद्धता देखाएको छ ।
स्वाभाविक छ, आर्थिक कूटनीतिमा ठूला लगानीका योजनामा सहयोगी राष्ट्रहरूका पनि चासो हुन्छन् । केही अन्य लगानीकर्ताले पनि यसमा चासो दिइरहेका छन् । तर, यो आयोजना आर्थिक कूटनीतिको चङ्गुलमा फस्न दिनुहुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत छ । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई पनि हामीले कसरी राष्ट्रिय प्राथमिकता, हितमा उपयोग गर्ने भन्नेमा हामी लागेका छौँ । त्यसको कुनै अन्य सर्त पनि छैन । विशुद्ध सडक र प्रसारण लाइन विस्तारमा सहायताको पाटो हो ।
नेपालको आर्थिक कूटनीति कस्तो हुनुपर्छ ?
अबको हाम्रो परराष्ट्र नीति र आर्थिक कूटनीति नेपालमा बढीभन्दा बढी स्रोत–साधनको परिचालन गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । स्रोत भनेको रकममात्र होइन, प्रविधि पनि परिचालन गर्ने हो । हाम्रो उत्पादनको अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजार वृद्धि गर्ने पनि हो । व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात नबढाई हुदैन । त्यसमा लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउने कूटनीति हामीले अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । हामीले अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम सम्बन्धहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ ।
नेपाललाई बढीभन्दा बढी लगानी र पर्यटनको केन्द्र बनाउनेगरी अर्थ कूटनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । हामी विश्वका सामरिक द्वन्द्वमा फस्न चाहँदैनौँ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल कार्य्दिशा त्यही हुनुपर्छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि हामीलाई ठूलो मात्रामा स्रोत–साधन चाहिएको छ । विकासको आधारभूत संरचना तयार गरेर गरिबी हटाउनका लागि बृहत्तर आर्थिक स्रोत परिचालन हुनुपर्छ, त्यो स्वदेश विदेश दातृनिकायका सहयोग परिचालन गरिनुपर्छ । अहिलेको लगानीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी थप गर्नु जरुरी छ । त्यो आर्थिकमा मात्र नभई प्रविधिमा पनि हुन सक्छ । (गोरखापत्र)
