लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १९ कात्तिक। आगामी मंसिर १४ गतेका लागि तय भएको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सुरक्षा परिषद् बैठकले उपनिर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएको हो।
परिषद्को यो निर्णयसँगै चुनावका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष नेतृत्व र नियन्त्रणमा रहने गरी सेना परिचालन हुने भएको हो ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उपनिर्वाचन सुरक्षामा सेना परिचालन र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब सुरक्षा परिषद्बाट स्वीकृत विषय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि सेनाको नेतृत्वमा चुनावी सुरक्षा कार्ययोजना लागू गर्ने बाटो खुल्ने छ।’
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सुरक्षापरिषद्बाट निर्णय र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। परिषद्को स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि गृह मन्त्रालयले सेनाको नेतृत्वमा ३७ जिल्लामा उपनिर्वाचन संयुक्त सुरक्षा फौज तैनाथ गर्ने छ।
आइतबार मात्रै निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन सुरक्षा रणनीति अपुरो भन्दै संसोधनका लागि गृह मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै सुरक्षा परिषद्ले सेना परिचालनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस गरेको हो। आयोगले निर्वाचनमा सेना र प्रमूख जिल्ला अधिकारीको भूमिका स्पष्ट हुने गरी निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
