लाेकपाटी न्यूजउपेन्द्र न्यौपाने\ सिञ्जा, १५ कात्तिक । जुम्लाका आठ वटै स्थानीय तहहरूमा न्यायिक समिति गठन भएपछि उजुरीको चाङ् लाग्न थालेका छन्। सात वटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिका रहेको जुम्लाका स्थानीय तहहरूमा घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, आर्थिक लेनदेन, योजना विवाद देखि लिएर बहुविवाह सम्मका मुद्दाहरू पर्न थालेका छन्।
संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमूख एवं उपाध्यक्षहरूलाई न्यायिक अधिकार दिएपछि अहिले स्थानीय तहमै उजुरी पर्न थालेको हो। जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएर उजुरीमाथि छानबीन र मिलापत्र हुन थालेको छ। यस्तै तातोपानी गाउँपालिकामा यो आर्थिक वर्षमा ५ वटा उजुरी परेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गंगादेवि उपाध्यायले जानकारी दिइन्।
जसमा २ उजुरी भने मिलापत्र भइ सकेको उनको भनाइ छ। ३ वटा उजुरी मिलापत्रको प्रायासमा रहेका छन्। गत वर्ष २८ वटा उजुरी परेको गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितीका संयोजक गंगादेवि उपाध्यायले बताइन्।
जसमा १८ वटा मिलापत्र भएका छन्। २ वटा अदालतमा पठाइएको उनको भनाइ छ । ८ वटा बाँकी रहेको उनले जानकारी दिइन्। सबै भन्दा बढी आर्थिक लेनदेन, विगो भर्ने, जग्गा सम्बन्धि, सामान्य कुटपिट जस्ता उजुरी पर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
संविधानले न्यायिक समितिलाई कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान राखेको छ। सोही प्रावधान अनुसार गठित न्यायिक समितिले आएका उजुरीमाथि छानबीन एवं मिलापत्र गर्न थालेका हुन्। उपाध्याय अनुसार न्यायिक समितिमा आएका उजुरीहरूलाई मिलाउन नसकिएको अवस्थामा अदालत तिर पठाउने गरिएको छ।
न्यायिक समितिमा महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, लेनदेन लगायतका उजुरी आउने गरेको जानकारी दिइन्। कानूनी ज्ञान अभाव भएपछि छलफल गराएर मिलापत्र गराउने गरेको उनले बताइन्। संविधानले न्यायिक अधिकार दिएपनि अहिलेसम्म कानूनी प्रावधानबारे तालिम समेत नपाएको उनको गुनासो छ।
संविधानले स्थानीय तहलाइ दिएको २२ वटा अधिकार सूचीमध्ये उपप्रमूखले निर्वाह गर्ने गरी स्थानीय अदालत, मेलमिलापको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । अहिले आइरहेका उजुरीलाई कानूनी सल्लाहकारको सल्लाह अनुसार फैसला गर्ने गरेको तातोपानी गाउँपालिकाले जनाएको छ।
मिलापत्र गर्न सकिने अवस्थाका उजुरीमाथि छानबीन गरी मिलापत्र गरेको उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक उपाध्यायले जानकारी दिइन्। मिलापत्र गर्न समस्या भएपनि जानीनजानी काम गर्नु परेको छ। सबै स्थानीय तहहरूको समस्या भनेकै कानूनी जटिलता भएको उनले गुनासो पोखीन्।
अहिले त स्थानीयले कमै उजुरी दिएका छन्। अझै कानूनी ज्ञान बढ्दै जाने हो भने गाउँभरीका उजुरी आउँछन् । न्यायिक समितिलाई अभिमुखीकरण तालिम आवश्यक रहेको बताउँदै उपाध्यायले समयमै कानूनी ज्ञानबारे जानकारी पाउँनुपर्ने बताइन्।
